सहकारी ठगी प्रकरण : २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीले समितिलाई बुझायो लिखित प्रतिवेदन

काठमाडौं :  सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी मन्त्रालय,सहकारी बोर्ड लगायत सम्बन्धी निकायसँग छलफल गरेको छ । संसद भवन बानेश्वरमा …

कानुन संशोधन गर्न विज्ञको सुझाव, सभामुखलाई बुझाइयो प्रतिवेदन

विराटनगर : कानुनका विज्ञहरूले प्रचलित कानुन अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरूल…

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद जाँचबुझका लागि गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझायो

काठमाडौं : डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद जाँचबुझका लागि गठित ‘विद्युत् महसुल विवाद समा…

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो उपनिर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले यही वैशाख १५ गते सम्पन्न  उपनिर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन …

लक्ष्मी सनराइज बैंकको कार्बन उत्सर्जन प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं : लक्ष्मी सनराइज बैंकले कार्बन उत्सर्जन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। लक्ष्मी सनराइज बैंकल…

सरकारले खोज्न थाल्यो अतिक्रमित जग्गा

जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैरकानुनी रूपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाइएको छ।

संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो चीन भ्रमणको प्रतिवेदन

काठमाडौं : चीन भ्रमणबाट फर्किएको संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएक…

प्रधानमन्त्रीले बुझाए राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको प्रतिवेदन

काठमाडौं :  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष प…

महिला आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो वार्षिक प्रतिवेदन

काठमाडौं : राष्ट्रिय महिला आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्र…

सुन तस्करी प्रकरण : अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाउने सीआइबीको तयारी

काठमाडौं : प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले हङ्कङबाट ल्याइएको झण्डै ६१ किलो सुन तस्क…

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न ८ सदस्यीय टोली गठन

काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारी वकिलको कार्यालय…

महालेखाका सुझावको बेवास्ता

सरकारले तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। भ्रष्टाचारका विषयलाई कारबाही गरेर नजिर बसाल्न सकिन्छ।

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.