सुरेन्द्र काफ्ले
Total Post: 2181
आममाफीमा संविधान र गणतन्त्रको भद्दा मजाक
काठमाडौं : पछिल्लो समय सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट हुने आममाफी र कैद कट्टाको विषयमा वि…
संक्रमणकालीन न्याय किन छिटो टुंग्याउनु आवश्यक छ ?
काठमाडौं : भारतको नयाँ दिल्लीमा २०६२ मंसिर ७ गते भूमिगत रूपमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको मा…
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव आउनुअघि टीआरसी विधेयक टुंग्याउने प्रधानमन्त्रीको कसरत
जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने, पीडित र नेपालका राजनीतिक दललाई अपिल गर्नुको साटो विदेशी समुदायलाई गुहारेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै वातावरण बिगारिरहेको एमालेको आरोप छ।
सरकार बनाइदिने एमाले, स्वाद चाख्ने गठबन्धन
काठमाडौं : सत्तामा जान तीव्र आतुर हुनुहुन्छ, तर मौका पाउन सक्नुभएन भने दुःख नमान्नुहोस्। बालकोट…
आन्दोलित कर्मचारीसँग १९ बुँदे सहमति
काठमाडौं : सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच तीन चरणको वार्तापछि १९ बुँदे सहमति भएको…
थारु क्लस्टरलाई सम्बोधन गर्ने बनेन कानुन
यता संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा पुरानै कानुनबमोजिम काम हुँदै आएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले छुट्टै कानुन निर्माण गरेर ९ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेपछि पुराना ऐनअनुसार विज्ञापन गर्न नसक्ने अवस्थामा आयोग पुगेको देखिन्छ।
त्रिपाल काण्ड : आधिकारिक बिलबिजकबिनै भुक्तानीको दबाब
उच्च अदालत पाटनले आदेश दियो– कागजपत्र हेरेर त्रिपालको भुक्तानी दिनु ।’ तर, सहरी मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन्– आधिकारिक बिलबिजक छैन, कसरी भुक्तानी दिनु ?’ ०७२ सालमा किनिएिका भनिएका त्रिपालको भुक्तानी दिन कर्मचारीले आनाकानी गरेपछि उच्च अदालतले कर्मचारीलाई ‘अवहेलनामा सजाय’ नै तोक्यो । सर्वोच्चले उच्चको अवहेलनासम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम दियो । तर, जसरी पनि त्रिपालको ७ करोडको भुक्तानी सहरीबाट दिलाउने दबाब कायमै छ ।
सरकारले वार्तामा बोलायो, कर्मचारी भने सशंकित
काठमाडौंं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचा…
जब कर्मचारीको आन्दोलनमा लाठी बर्सियो...
काठमाडौं : स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन चर्किंदै गएको छ। संसद्मा पेस हुन लागेको संघीय निजाम…
झलनाथ प्रतिष्ठानको रकम हिनामिनामा ७ विरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं/ राजविराज : पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा स्थापित प्रतिष्ठान हो झलनाथ खनाल…
स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन आज पनि, काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने
काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पारित हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आज…
स्थानीय जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा अघि
काठमाडौं : मुलुकमा संघीयता सँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबारका सेवालाई पनि पुर्याउन स्थान…
के हो राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे ? जसमा अख्तियारले मुद्दा चलायो
नेसनल पेमेन्ट गेट–वे एकद्वार भुक्तानी प्रणाली हो। यसले रियल टाइममा नै भुक्तानी गर्ने काम गर्छ।
संविधान बनाउन एकता, कार्यान्वयनमा उल्झन
काठमाडौं : जनताको संघर्ष र बलिदानीबाट संविधानसभाबाट संविधान बनेको ८ वर्ष पुग्यो। न त संविधान…
स्थायी सत्ता संघीयतामा जान आनाकानी
विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय भए पनि पारित हुनेमा ढुक्क हुने स्थिति भने छैन। हालै मात्र सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि अनेक ‘चलखेल’ भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै ‘विधेयकमा चलखेल’ भएको भन्दै केही दिन रोक्नु परेको भन्दै ‘निरीहता’ जनाएका थिए।
किन पाइँदैनन् सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी ?
काठमाडौं : एक लाखभन्दा बढी कर्मचारी रहेको निजामती सेवामा यसपालि कोही पनि सर्वोकृष्टमा छन…
कृषिप्रति निर्भरता घट्यो, बाँझो जमिन बढ्यो
काठमाडौं : नेपालमा कृषियोग्य जग्गा घटेको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १…
ललिता निवास : अख्तियार र सीआईबीको अन्तर
काठमाडौं : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जोगाइएकाहरू ने…
एमसीसी कार्यान्वयनमा, सरकारबाटै व्यर्थ बखेडा
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा एमसीसी कार्यान्वयनमा पनि गयो। तर, माओवादीका नेताहरू अझै पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीको बखेडा झिक्ने गरेका छन। प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं पनि अन्योलग्रस्त मानसिकतामा छन्।
