सुरेन्द्र काफ्ले
Total Post: 2181
एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणामा राजनीतिक किचलो
काठमाडौं : अमेरिकी सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आजबाट कार्य…
ठेकेदारसँग मिलेर भ्रष्टाचार : साली र जेठानका नाममा सम्पत्ति
अकुत सम्पत्ति दुई पत्नीको नाममा
नाम : कौशलेन्द्र मिश्र
पद : जनस्वास्थ्य निरीक्षक ९तत्कालीन०
कार्…
ललिता निवास प्रकरण : चार पूर्वमन्त्रीसहित २३८ विरुद्ध मुद्दा सिफारिस
सीआईबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन त बुझायो। तर, विवादमुक्त रहेन। अख्तियारकै जस्तो गरी उसले पनि निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दियो। ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भएको भन्दै विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
खटपटको राजनीति
सत्तारुढ दलहरू ‘साइज’मा राख्नकै लागि माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रकरण ल्याएको अन्य दलले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। कांग्रेसभित्र त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठ्न थालेको छ।
सरकारप्रति एमाले झन् आक्रामक
काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा मागेका छन्…
ललिता निवास : पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले के–के गरेका थिए निर्णय ?
सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा–नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो। बाटो र राजकुलोसमेत गरी २५ रोपनी ७ आना जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गर्ने काम त्यो बेला भएको थियो।
अधकल्चा अनुसन्धान
‘सरकार पुरानो सिनो कोट्याएर बसेको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एक थोपा पनि काम गरेकै छैन।’
अधिकृतको अकुत सम्पत्ति, श्रीमतीविरुद्ध पनि मुद्दा
काठमाडौं : नापी कार्यालय, चाबहिलका नापी अधिकृतले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। हाल नापी …
राजाले पनि बेचेका थिए ललिता निवासको जग्गा
४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि ललिता निवासको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पार्ने क्रमले तीव्रता पाएको थियो। ०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले ‘राजनीतिक आस्थाका कारण’ सरकारले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
अख्तियारद्वारा पुनरावेदनमा छलाङ
काठमाडौं : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकको चासो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको …
ललिता निवास प्रकरण : कसका पालाका के निर्णय ?
काठमाडौं : सरकारले २०२१ सालमा ललिता निवासलगायतका जग्गा राष्ट्रियकरण गर्यो। तत्कालीन राजा …
जनगणनामा छुटे पौने ८ लाख
काठमाडौंं : राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा झन्डै पौने ८ लाख छुटेको देखिएको छ। जसमा सहरी …
आफन्तलाई ठग्दै जग्गा पास गरेका थिए बिचौलियाले
काठमाडौं : चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा बिचौलियाले आफन्तलाई नै ‘ठगेर’ धमाधम …
भृकुटीमण्डप जग्गा प्रकरण : सांसद गुरुङ मुख्य आरोपी भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन
२०७९ सालको निर्वाचनमा गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी नेपाली कांग्रेसका नेता र पूर्वमन्त्री हुन् भने फनपार्कका सञ्चालक हुन्।
ललिता निवास प्रकरण : के हो सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउत माथिको आरोप ?
असार १२ यता ललिता निवास प्रकरणमा १५ जना पक्राउ परेका छन्। जसमा १२ हिरासतमा छन् भने ३ जना छुटेका छन्।
ललिता निवासको जग्गा कसले कसरी लिए ?
सुरुमा श्री ३ महाराज भीमशमशेरले किनेको र पछि उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको यो जग्गा २०२१ सालमा नै सरकारीकरण भएको थियो। त्यसपछि जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा बनाउन सरकारी कर्मचारी, राणापरिवार, बिचौलिया, राजनीतिक नेता, प्रशासनिक निकाय र न्यायालयका नेतृत्व नै लागेको देखिन्छ।
जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्नेमा अख्तियारदेखि न्यायालयको नेतृत्वसम्म संलग्न
ललिता निवास प्रकरणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्च न्यायालयको नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वसमेत मुछिएको देखिएको छ। यो विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
ललिता निवास प्रकरण : कस्को पालामा के भयो ?
काठमाडौं : अहिलेको चर्चित विषय हो ‘ललिता निवासको जग्गा प्रकरण’। यो विषय पुर…
ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर साढे २ अर्ब ऋण
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले यो जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको पुष्टि गरे पनि क्षेत्राधिकार भन्दै मुद्दा चलाउनबाट पन्छिएको छ। उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउन पर्छ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छन्। यो मुद्दालाई पेसी चढाउन चाहँदा राजनीतिक दलहरूको घेराबन्दीमा परे तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर। र, उनीमाथि महाअभियोग लाग्यो। महाभियान नटुंगिई उनको कार्यकाल सकियो।
रेडक्रसमा भ्रष्टाचारका फाइल थन्क्याएर निर्वाचनको तयारी
रेडक्रसभित्रका अनियमितताबारे छानबिन गर्न १९ वटा अध्ययन समिति बने। १६ वटा प्रतिवेदन तयार छन्। ती सबै समितिका प्रतिवेदनले रेडक्रसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको देखाएका छन्।
