ममता थापा

ममता थापा

Total Post: 686

वैशाख ९, २०८० शनिबार

खरिद प्रक्रिया सुधार गर्न एडीबीको सुझाव

बहुपक्षीय दातामध्ये एक एडीबीले नेपालमा सन् २०२२ मा मात्रै कुल ३ अर्ब २१ करोड डलर लगानी गरेको छ।
वैशाख ८, २०८० शुक्रबार

लम्पी ३० जिल्लामा फैलियो, नियन्त्रण गर्न भ्याक्सिन ल्याइने

विगत ४ वर्षदेखि देखिएको यो रोग सुरुवाती चरणमा धेरै फैलिए पनि बीचमा घटेको थियो। तर, अहिले आएर फेरि बढ्न थालेकाले यसको नियन्त्रण गर्न लागिएको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
वैशाख ७, २०८० बिहीबार

मुलुकको व्यापार घाटा पौने ११ खर्ब

स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषि उपजका वस्तुको आयातसमेत उच्च छ।
वैशाख ६, २०८० बुधबार

डिजिटाइजेसनमा क्रान्ति

विद्युतीय वालेटका प्रयोगकर्ता एकै वर्ष ४७.५ प्रतिशतले बढेर १ करोड ६७ लाखभन्दा बढी
वैशाख ४, २०८० सोमबार

बिमा प्राधिकरणमा उजुरीको चाङ

हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा सहभागी गराउने सरकारको कार्यक्रमले व्ययभार बढेको छ। हालसम्म बिमा योजनामा सहभागीबाट प्राप्त बिमा प्रिमियमभन्दा बढी दाबी भुक्तानी भएको छ।
वैशाख २, २०८० शनिबार

उर्वराशक्ति बढाउन प्राङ्गारिक मल

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा रासायनिक मलको व्यावहारिक आवश्यकता बर्सेनि करिब ५ लाख २० हजार टन छ। तर अझै प्रत्येक वर्ष मुख्य धान, गहुँलगायतका बाली लगाउने बेला मल आपूर्ति समयमा नहुँदा प्रायः मल अभावले कृषकको हाहाकार हुने गरेको छ।
वैशाख १, २०८० शुक्रबार

झनै बढ्यो बेरुजु

काठमाडौं : प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम थपिँदै जाँदा यसको आकार बढ्दै गएको छ। संघीय सरकारी कार्यालय…
चैत ३०, २०७९ बिहीबार

घट्दै कर्जा–निक्षेपको ब्याजदर

काठमाडौं : वाणिज्य बैंकको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर वैशाखदेखि घट्ने भएको छ। विशेषगरी मुद्द…
चैत ३०, २०७९ बिहीबार

एजेन्डा आर्थिक समृद्धि, उपलब्धि न्यून

बाह्य क्षेत्रमा खासै देखिनेगरी उपलब्धि हुन सकेन। विगतदेखि नै हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आधारित छ।
चैत २९, २०७९ बुधबार

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार

बजारमा उपभोग्य वस्तुको महँगी बढ्दो छ।
चैत २६, २०७९ आइतबार

किन खस्कियो गलैंचा निर्यात ?

अमेरिका, चीन, जापान र युरोपका बजारमा नेपाली ‘ब्रान्ड’ खोज्यो भने भेटिन्छ, गलैंचा। ती देशमा नेपाली गलैंचा लोकप्रिय छ। जसले देशको इज्जत बढाएको छ। तर, स्वदेशमा गलैंचा उद्योग जीर्ण बन्दै गएको छ।
चैत २४, २०७९ शुक्रबार

क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरे व्यक्ति र मुलुक खतरामा

विभिन्न मुलुकले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी फरक–फरक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अंगीकार गरेका छन्। बेलायतको केन्द्रीय बैंक, बैंक अफ इङ्ल्यान्डले क्रिप्टोकरेन्सीलाई निजी रूपमा जारी गरिएको डिजिटल सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
चैत २३, २०७९ बिहीबार

क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्दा हुन्छन् यस्ता जोखिम

काठमाडौं : पछिल्लो समय सरकारले गैरकानुनी भनिएको क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरे व्यक्तिसँगै मुलुक न…
चैत २१, २०७९ मंगलबार

लघुवित्तको समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंक अग्रसर

लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्तका ऋणी सदस्यले आफ्ना माग राख्दै देशव्यापी लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
चैत २०, २०७९ सोमबार

भर्चुअल करेन्सी कारोबार गैरकानुनी, कारोबार नगर्न केन्द्रीय बैंकको आग्रह

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटक भर्चुअल करेन्सी तथा क्रिप्टोकरेन्सी लगायतको कारोबार गैरक…
चैत १८, २०७९ शनिबार

वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन जारी

हरेक नेपालीलाई वित्ताीय पहुँच पुुर्‍याउने भनिए पनि अझैसम्म सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छैनन्।
चैत १७, २०७९ शुक्रबार

निर्देशिका बनाएर कृषिसम्बन्धी तीन तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने मन्त्री भुसालको निर्णय

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकाससम्बन्धी कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका अन्तरसम्बन्ध व्यवस्…
चैत १६, २०७९ बिहीबार

गलैंचा उद्योग प्रबर्द्धन गर्न व्यवसायीको माग

बैंकको उच्च ब्याजदरले उद्योग धराशायी हुने अवस्था आएकोले सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने व्यवसायीले धारणा राखे।
चैत १४, २०७९ मंगलबार

भुक्तानी कार्य गर्ने संस्थालाई  सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यवस्था अनिवार्य पालना

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाहेकका भुक्तानी गर्ने संस्थाहरूले पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरण तथ…
चैत ११, २०७९ शनिबार

सल्टिएन करमा दोहोरोपन

चालू आवको बजेट वक्तव्यले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेको करको प्रशासन तथा संकलन कार्यलाई व्यवस्थित गरी दोहोरोपन हुन नदिन अध्ययन गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिने भनेको छ। यसमा तीनवटैै तहमा संकलन हुने कर तथा राजस्व एकद्वार प्रणालीमार्फत एकै स्थानबाट संकलन हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने अपेक्षा सरोकारवाला छ।
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.