मुलुकको व्यापार घाटा पौने ११ खर्ब

मुलुकको व्यापार घाटा पौने ११ खर्ब

स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषि उपजका वस्तुको आयातसमेत उच्च छ।

काठमाडौं : मुलुकमा आयातीत वस्तुको आकारलाई नियन्त्रणका उपाय अपनाएर केही हदसम्म घटाउन सफल भए पनि व्यापार घाटा भने पौने ११ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। 

भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको गत चैत मसान्तसम्म व्यापार घाटा १० खर्ब ८३ अर्ब २२ करोड ९० लाख २९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि गत वर्षको सोही अवधिमा १३ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड ९० लाख ९१ हजार रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा भएको थियो। यसअनुसार व्यापार घाटामा गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १७.०६ प्रतिशतले कमी आएको छ।

यसअघि सरकारले आयातमा नियन्त्रण गरेका कारण अहिले व्यापार घाटा घटेको देखिए पनि अझै मुलुकबाट बाहिरिने वस्तुहरूको तुलनामा भित्रिने अधिक हुँदा व्यापार घाटा चुलिएको तथ्यांकले देखाउँछ। चालू आवको ९ महिनाको अवधिमा देशको कुल व्यापार १३ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भएको छ। यसबीच, नेपाल भित्रिने वस्तुहरू अर्थात् कुल आयात १२ खर्ब १ अर्ब ५० करोडको हुँदा निर्यात भने १ खर्ब १८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। निर्यातको तुलनामा आयात १० गुणाले बढी नै छ। तर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात १८.०८ प्रतिशतले घटेको छ। गत आवको सोही अवधिमा बाहिरी मुलुकबाट १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तुहरू आयात भएको थियो।

स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषि उपजका वस्तुको आयातसमेत उच्च छ। नौ महिनामा तरकारीमात्रै २५ अर्ब २५ करोड ७३ लाख ४३ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ। सो अवधिमा तरकारीको निर्यात ५० करोड १४ लाख ७८ हजार रुपैयाँबराबरको भएको छ। यसैगरी नेपालले ९ महिनामा ६६ करोड ८१ लाख ९६ हजारबराबरको जीवित जनावर आयात गर्दा १३ हजार रुपैयाँको मात्रै निर्यात गरेको छ। यस्तै, मासुजन्य पदार्थ पनि करिब ६६ करोड २६ लाख ५७ हजार रुपैयाँबराबरको आयात गरेको छ। आयातमा सबैभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ। चैत्रसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थ २ खर्ब ६१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबरको भित्रिएको छ। यसपछि दोस्रो बढी आयातमा फलाम र स्टिल रहेको छ। जुन १ खर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबरको आएको छ। 

यता निर्यात भने गत आवको ९ महिनाको तुलनामा २६.३४ प्रतिशतले घटेको छ। गत आवमा १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोडबराबरको वस्तु नेपालबाट बाहिरिएकोमा अहिले सो दरले घटेर १ खर्ब १८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा निर्यात भएको छ। निर्यात जतिसुकै भए पनि नेपाललाई खासै फाइदा पुग्न सकेको छैन। किनभने निर्यातमा आयातीत कच्चा पदार्थबाट प्रशोधित भएकै तेलको हिस्सा बढी छ। पाम र भटमासको कच्चा पदार्थ ल्याएर भ्यालु एड गरेर भारततर्फ निर्यात भएको छ। तथ्यांक हेर्दा प्रायः कुल निर्यातको आधा हिस्सा आयातीत वस्तु ल्याएर तयारी वस्तु पठाएकोले स्वदेशी उत्पादन कम देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। यस्ता कच्चा पदार्थ आयातमै बढी हिस्सा भएको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालसमेत औंल्याउँछन्।

यस्ता वस्तु बाहिरबाटै ल्याएर निर्यात गर्दा खासै फाइदा नहुने उनको भनाइ छ। यसबीच, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन केन्द्रीय बैंकले आयातमा गरेको कडाइ उपयुक्त भएको अहिले आएर सावित भएको छ। तर कडाइ खुलाएकाले आगामी दिनमा आयात बढ्न सक्ने पनि जोखिम छ किनभने मुलुकको आफ्नो उत्पादन पर्याप्त नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। स्वदेशी उत्पादनमा ह्रास आउँदा विदेशी सामानको भर पर्नु परेको छ।

यद्यपि, केही समयको आयातको कडाइले अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको खर्चमा केही नियन्त्रण भएको पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्। ‘यसको कारण आयातमा कडाइ गरेकाले पनि हो। केही समयसम्म विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाएकाले पनि डलरजस्ता विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन सफल भएको हो। अब क्रमशः भोलिको दिनमा चलायमान हुँदाको अवस्थामा कस्तो स्थिति हुन्छ, हेर्न बाँकी छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।  

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न महालेखाको सुझाव

वैदेशिक व्यापारको प्रसंगमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानी, श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ।

यसका लागि निर्यात प्रवद्र्धन हुने गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि गराई आयात व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको बलियो आधार स्थानीय अर्थतन्त्र भएकोले आयात प्रतिस्थापन, निर्यातमा प्रवद्र्धन र  स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन  भनिएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.