हिमनाथ देवकोटा

हिमनाथ देवकोटा

Total Post: 150

वैशाख २१, २०७९ बुधबार

रसुवाको आमामोदिङ्मोमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन

रसुवा : रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ब…
वैशाख २१, २०७९ बुधबार

रसुवामा क्यापासिटर बैंक राख्ने काम अझै सुरु भएन

रसुवा : रसुवामा क्यापासिटर बैंक राख्ने काम अझै सुरु भएको छैन। भोल्टेजको गुणस्तर कायम गर्न र उद्…
वैशाख २०, २०७९ मंगलबार

रसुवाको ९८ प्रतिशत घरमा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत सेवा

रसुवा : रसुवाको करिब ९८ प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युतको पहुँच पुगेको छ। जिल्लामा…
वैशाख १९, २०७९ सोमबार

रसुवागढी नाकाबाट खाद्यान्न आयात बढ्यो : ९ महिनामा माछाको अचार मात्रै १४.४ टन भित्रियो

रसुवा : रसुवागढी नाकाबाट चिनियाँ खाद्य सामग्रीको आयात बढ्दै गएको छ । कोभिड–१९ का कारण केही स…
वैशाख १८, २०७९ आइतबार

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन : थ्रीबी हबदेखि रातमाटेसम्म मल्टी सर्किट टावर निर्माण हुने

रसुवा : चीनसँगको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत थ्रीबी हबदेखि रातमाटेसम्म मल्टी सर्किट टाव…
वैशाख १८, २०७९ आइतबार

स्थानीय तह निर्वाचन : रसुवामा ४५ हजार मतपत्र आइपुग्यो

रसुवा: यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रसुवामा मतपत्रसहितको निर्वाचन सामग्री …
वैशाख १७, २०७९ शनिबार

केन्द्रीय समितिले उम्मेदवारी फिर्ता गरेका उम्मेदवार भोट माग्न गाउँ जाने

रसुवा : रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपाध्यक्ष पदमा दिएको उम्मेदवारी …
वैशाख १७, २०७९ शनिबार

उम्मेदवारी दर्ता गरेर पार्टी परिवर्तन गरेका तामाङको उम्मेदवारी कायम

रसुवा : बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि पालिका अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएर पार्…
वैशाख १७, २०७९ शनिबार

रसुवामा ५ दलित सदस्य निर्विरोध

रसुवा : यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका ५ जना निर्व…
वैशाख १६, २०७९ शुक्रबार

पार्टीले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि फिर्ता भयो बागी उम्मेदवारी

रसुवा : रसुवाको पाँच वटा पालिकाका नेपाली कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दर्ता गरेका अधिकांसले उ…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.