दाताका परियोजना हाक्दै संवैधानिक आयोग
काठमाडौं : सरकारी बार्षिक बजेट प्राप्त गर्ने संवैधानिक आयोग नीति निर्माणदेखि झिनामसिना काममा द…
हुनै छाड्यो सार्वजनिक सुनुवाइ
काठमाडौं : स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरिरहेको पाइएको छ। सोस…
प्रविधिमैत्री छैनन् स्थानीय सरकार
काठमाडौं : स्थानीय सरकारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जनप्रतिनिधि सक्रिय देखिएका छैनन्। आफ्नै गाउँ र न…
उजुरी दिँदैनन् उपभोक्ता
काठमाडौं
- औखर पौवामा फोहोर मैलाबाट स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर।
- ढल अव्यस्थित हुँदा…
खर्चिलो बन्दै निर्वाचन, उपनिर्वाचनका लागि ३९ करोड माग
काठमाडौं : २०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च १० रुपैयाँ थियो। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म आइपुग्…
३४ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकविहीन
काठमाडौं : ३४ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन्। कर्मचारी छिटोछिटो सरुवा …
छानबिन नटुंगिदै थन्क्याइयो उजुरी
काठमाडौं : पीडितबाट लिएका द्वन्द्वकालीन उजुरी अनुसन्धानका लागि प्रदेशमा पठाइए पनि छानबिन नसकिँ…
‘कि काम देऊ नत्र खारेज गर’
काठमाडौं :‘सरकारी तलब भत्ता खुवाउने, तर काम नदिने ? यसरी कति समयसम्म बस्ने ? यो नीतिगत…
टिकट म्यान
तीन दशकको रुचिले ऋषिकुमार तुलस्यानलाई अन्तर्राष्ट्रिय टिकट प्रदर्शनीमा उच्च स्वर्ण पदक हात लागेको छ…
उपभोक्ताप्रति सरकार उदासीन
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी उजुरी छानबिन गरी सरकारलाई १८ वट…
सूचना खोज्दाको सास्ती
सूचना अधिकारी त सूचना अवरोध गर्न वा नदिन राखिएका हुन् कि भन्ने अनुभूति आम मानिसले गरिरहेका छ…
मंसिर पहिलो साता उप-निर्वाचन गर्न दलहरूको सुझाव
काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूले मंसिर पहिलो साता उप-निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव …
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बेरुजु ९ अर्ब
काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यले वृद्ध अपांग र एकल महिलाको जिविकोपार्जनमा सहयोग ग…
तीन कराेडको हुलाक टिकट बेकम्मा
काठमाडौं : कार्यालय बाहिर चौकीदार। भित्र चौबीसै घण्टा बन्दुकसहितका प्रहरीको पहरा। का…
सत्य निरूपणको करोड बेरुजु
काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायका लागि चार वर्षअघि स्थापना भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आय…
उपनिर्वाचनको मिति पर्खिँदै आयोग, सरकारले अझै दिएन रिक्त पदको विवरण
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले कात्तिकमा उपनिर्वाचन गर्न तयारी थालेको छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र …
प्रतिफलविहीन अर्ब लगानी
असारे विकासका नाममा सडक, गोष्ठी र सेमिनारमा हुने फजुल खर्चले विकृति बढे पनि नियन्त्रण गर्ने नि…
स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउन गाह्रो
काठमाडौं : स्थानीय तहले असार १० मा नगरसभा र गाउँसभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थ…
छपाइ मेसिन बेकामे
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले महँगोमा खरिद गरेका डिजिटल प्रिन्टिङ मेसिन टहरोमा थन्किएका छन्।…
छुटमा एम्बुलेन्स किन्न होड
काठमाडौं : भन्सार छुट सुविधा लिएर महँगोमा एम्बुलेन्स खरिद गर्न स्थानीय तहको होड चलेको छ। ८० वट…