काठमाडौं : पीडितबाट लिएका द्वन्द्वकालीन उजुरी अनुसन्धानका लागि प्रदेशमा पठाइए पनि छानबिन नसकिँदै थन्क्याइएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले २ वर्षअघि नै उजुरी छानबिनका लागि सात वटै प्रदेशमा अस्थायी मुकाम राखेको थियो। ती मुकाममा अनुसन्धान ३ महिनाभित्र सक्ने समय सीमा तोकेर १ हजार उजुरी पठाइएका त्यसै थन्किएको हो। आयोगको म्याद गत चैत्रमा सकिएसँगै सातै प्रदेशका ती मुकाम पनि निष्क्रिय भइसकेका छन्।
आयोगले सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा सातै प्रदेशमा छानबिनका लागि करारमा विज्ञ टोली गठन गरेको थियो। तर आयोगसँगै विज्ञ टोलीको म्याद सकिएसँगै उजुरी थन्किएको हो। शान्ति समितिमार्फत् लिइएका उजुरीमध्ये प्रदेश मुकाममा १० हजार २ सय २० उजुरी अनुसन्धानका लागि पठाइएको थियो। तीमध्ये ३ हजार ७ सय ५० उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि आयोगमा ल्याइएको र ६ हजार ४ सय ७० उजुरी सहन्यायाधिवक्ताको जिम्मामा छाडिएको आयोगका सचिव क्रषिराज भण्डारीले बताए।
‘ती उजुरी सरकारी वकिलको कार्यालयभित्र पोको पारेर सुरक्षित राखिएको छ’, उनले भने, ‘आयोग पदाधिकारी नआउँदासम्म कानुनतः छानबिन अगाडि बढाउन मिल्दैन।’ मुकाम सक्रिय बनाउने कि केन्द्रले नै छानबिन गर्ने नयाँ पदाधिकारीकै निर्णयमा निर्भर रहने उनले बताए। ‘उजुरी पूर्ण सुरक्षित छन्। पीडितले अनावश्यक चिन्ता लिनु पर्दैन’, उनले भने।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सत्य निरूपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग कार्यालयमै गएर उजुरी सुरक्षित रहे÷नरहेको गत साता मात्र जानकारी लिएको थियो। मेलमिलाप आयोगको उजुरी अझ संवेदनशील भएकाले आयोगले पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। ‘मानव अधिकार आयोगले अनावश्यक रूपमा उजुरीको सुरक्षाबारे चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामीले पूर्ण सुरक्षा दिइरहेका छौं’, सचिव भण्डारीले भने।
बेपत्ता आयोगले २ हजार ३ सय ६९ फाइलमध्ये आधाको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ। मेलमिलाप आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीमध्ये २ हजार ९ सयको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ। ०७१ साल माघ २७ मा २ वर्षका लागि गठित दुवै आयोगको सरकारले दुई पटक थपेको म्याद थपे पनि माघ २६ मा सकिएको थियो। त्यसपछि पनि सरकारले ऐन संशोधन गरी दुई महिना पदाधिकारीको लागि थपेको थियो। चैतदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्।
आयोगमा पदाधिकारी छनोटका लागि पूर्वप्रधानान्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको संयोजकत्वमा गत चैत अन्तिम साता सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिले त्यसका लागि आवेदन लिए पनि नाम छनोट गर्न सकेको छैन। आधा दर्जन बैठक गरिसक्दा पनि समिति अलमलमा छ। राजनीतिक दबाबका कारण समितिले नाम छनोट गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ। सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसले पदाधिकारीमा दाबी गर्दै आएका छन्। समिति सदस्य शर्मिला कार्कीले छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र भदौ पहिलो सातासम्म पदाधिकारी छनोट हुने जानकारी दिइन्।
आयोग ऐन संशोधनपछि मात्रै पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने अडान द्वन्द्वपीडितहरूले राख्दै आएका छन्। पीडितसँग सिफारिस समितिले गत साता छलफल गरेको तर ऐन संशोधनको अडानमा समिति सहमत नभएको कार्कीले बताइन्।
आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा कामकाज ठप्प छ। आयोग सचिवालयमा कर्मचारीको उपस्थितिसमेत पातलो हुँदै गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
