राष्ट्रियसभा निर्वाचन : अरु मख्ख, माओवादी दिक्क

पछिल्ला दुई संसदीय निर्वाचनमा हार बेहोरेका नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन्। प्रतिनिधिसभाका अघिल्ला दुई निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजात…

खेलकुदका पूर्वाधार राजनीतिक सिकार भएका छन्

मन्त्री क्वार्टरमा २० जना न्यायाधीश राख्नुभन्दा चार सय खेलाडीको आवास बनाऔं।

पञ्चायतमै सुरु भएका सिँचाइ आयोजना अझै अपूर्ण

काठमाडौं : बबई सिँचाइ आयोजना सुरु भयो– ०४५/४६ सालबाट। अर्थात्, मुलुकमा बहुदल नआउ…

मध्यपहाडमा एमालेले देखेको समस्या र सम्भावना

काठमाडौं : नेकपा एमालेले हालै सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि सुदूरपूर्वको चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्प…

बिचौलियाका चलखेल हटाउन भिजिट भिसामा सरलीकरण

घुम्न जाने व्यक्तिले अब गन्तव्य देशको भिसा (अनअराइभल भिसा नमिल्ने देशमा), हवाई टिकट दुईतर्फी, होटल बुकिङको प्रमाण वा आफन्तसँगको तीन पुस्ताको नाता खुल्ने प्रमाण, कम्तीमा ५ सय अमेरिकी डलर व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा शक्तिशालीको रजाइँ

सशस्त्र संघर्ष गर्दा माओवादीले केसम्म गरेन ? धाकधम्की, डर आतंक सिर्जना गरीगरी व्यक्तिव्यक्तिसँग ‘चन्दा’ असुलेन कि ? व्यक्तिको जायजेथामाथि नै धावा बोलेन कि ? त्यतिले नपुगेर, बिरामी, अशक्त, वृद्ध वा किरिया बसेको केही नभनी आक्रमण गर्न छाडेन कि ? बर्बर हत्याको शृंखला नै मच्चायो।

हदबन्दीको जग्गा, माओवादी द्वन्द्वकालदेखि कब्जा

माओवादी कार्यकर्ताले सार्वजनिक तथा निजी जग्गा कसरी अतिक्रमण गरिरहेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो,  बाँके खजुरा। पञ्चायतकालमै नेपालगन्जका व्यापारिक घराना टन्डन परिवारले कृषि उद्योगका लागि हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गामा अहिले माओवादी द्वन्द्वकालदेखि कार्यकर्ताले रजाइँ गरिरहेका छन्। टन्डन परिवारले कृषि खेती र उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको १८० बिघा जग्गामा माओवादी कार्यकर्ता पक्की संरचना निर्माण गरेर बसिरहेका छन्। अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन पटक–पटक पहल भए पनि माओवादीको दबाबका कारण फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन।

रामसँग जुरेको साइनो

जनकपुरधाम : सियाजी बहिनिया हमार हो राम लगिहे पहुनमा। मिथिलाके नाता स सियाजी बहिनि…

जहाँ जन्मिएका थिए जंगबहादुर

जंगबहादुर राणाका जेठानसमेत रहेका सनकसिंह टण्डनले आफ्ना बुबा परशुरामको आग्रहमा मन्दिर तथा पौवा निर्माण गरेको इतिहास रहेको संस्कृतिविद् टण्डनको भनाइ छ ।

राज्यको सम्पत्तिमाथि खेलवाड, ४ करोडको रक्सी गोदाममै कुहाइयो

राज्यको सम्पत्तिमाथि खेलवाड कसरी हुन्छ ? एउटा उदाहरणै काफी छ । तत्कालीन नेशनल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अमेरिकी डलरमा करोडौंको रक्सी र रक्सीजन्य पदार्थ ल्यायो । तर, बिक्री गरिएन । सरकारी गोदाममै सडाइए । ४ करोड बढीको रक्सी नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । अझै साढे २ करोड बढीको रक्सी प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाको छ । तर, सरकारी निकाय मौन छन् । राज्यको सम्पत्ति त्यसै खेर जाँदैछ ।

अझै भित्रिएन पश्चिमी वायु, सुक्खा हुँदै हिउँद

काठमाडौं : जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गत मंसिरमा भनेको थियो– ‘यो हिउँदमा…

गौरवका सडकमा एमालेले उधिनेका समस्या

काठमाडौं : संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई भावी सरकार (वेटिङ गभर्मेन्ट) मानिन्छ। जनताक…

बर्दिवास अस्पतालको गलत रिपोर्ट, सुत्केरीमाथि अमानवीय व्यवहार

ढल्केबर(धनुषा) : महोत्तरीको बर्दिवास अस्पतालमा कार्यरत एनएम (नर्स) प्रमिला थापा महिला वार्ड …

केन्द्रीय कमिटी घटाउँदै माओवादी केन्द्र, १५१ सदस्यीय प्रस्ताव

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तीन दशक बढी पार्टी नेतृत्वमा छन्। अरू नेताहरू पनि लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन्। जीवनभर एउटै मान्छेले पद आगेटेको भन्ने गुनासो पनि माओवादीभित्र छ।

लोकगीतमा लोकप्रिय

लोकगीतमा फेरिएको स्वाद र सांगीतिक बजारमा नयाँ कलाकारको प्रवेशले नै लोकगीतलाई उचाइमा पुर्‍याएको छ।

उपल्लो मुस्ताङ जाने विदेशीबाटै २३ करोड

जोमसोम : उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकबाट सरकारले २२ करोड ९९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रा…

प्याराग्लाइडिङको हब बन्दै उदयपुर

उदयपुर : प्याराग्लाइडिङलाई व्यावसायिक बनाउन उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा स्कुल सञ्चालनमा ल्याइए…

भगवान् रामको हुँदैछ गृह प्रवेश

काठमाडौं : झन्डै पाँच सय वर्षपछि रामनगरी अयोध्या दुलहीझैं सिंगारिएको छ। राममन्दिरको पूर्वपट्टिक…

राउटेको जनसंख्या घटेको घट्यै

दैलेख : लोपोन्मुख राउटे समुदायकी १२ वर्षीया बालिका दुर्गा शाहीको बिहीबार राति निधन भयो। झन्डै…

त्रिवि सुधारको सोचपत्र

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ गर्नासाथ सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान …

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.