राज्यको सम्पत्तिमाथि खेलवाड कसरी हुन्छ ? एउटा उदाहरणै काफी छ । तत्कालीन नेशनल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अमेरिकी डलरमा करोडौंको रक्सी र रक्सीजन्य पदार्थ ल्यायो । तर, बिक्री गरिएन । सरकारी गोदाममै सडाइए । ४ करोड बढीको रक्सी नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । अझै साढे २ करोड बढीको रक्सी प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाको छ । तर, सरकारी निकाय मौन छन् । राज्यको सम्पत्ति त्यसै खेर जाँदैछ ।
काठमाडौं : विनोद कपाली कार्यालय समयमै गोदाममा पुग्छन्। उनको ‘ड्युटी हो– सरकारी रक्सी कुर्ने।
१५ वर्षदेखि गोदाममा सरकारको रक्सी र रक्सीजन्य पदार्थ राखिएको छ। गोदाम भने नखुलेको वर्षौं भयो। तर, पनि कपाली र अर्का एक जनालाई त्यही रक्सी कुर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। सिंहदवारको मुख्य (पश्चिम गेट) को मुखमै छ, रामशाहपथ।
ड्राइभर सेन्टरले कम्पाउन्ड भाडामा लिएको छ। त्यही छ, एउटा भवन। जसको तल्लो तलामा ६ वटा गोदाम छन्, सरकारी रक्सीले भरिएका। जसलाई १५ वर्षअघि शिल गरेर राखिएको हो। राख्दा–राख्दा ४ करोड बढीको मदिराजन्य पदार्थ म्याद सकिएर नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। साढे २ करोड बढीको मदिराजन्य पदार्थ बिक्री गर्न त मिल्छ, तर सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा त्यसै छ। अधिकांश रक्सी स्कटल्यान्ड र फ्रान्सबाट किनेर ल्याइएका हुन्। त्यतिबेला भ्याट र भन्सार नतिरी सीधैं ल्याइएका थिए।
कसरी आयो त्यत्रो मदिरा ?
नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको मुख्य काम हो– उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा सामान बेच्ने। त्यसैकारण उसले ०४६ सालतिरबाट डलरमा मदिराजन्य पदार्थ ल्याउन थाल्यो। कूटनीतिक नियोगदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका ड्युटी फ्रिका पसललाई बेच्ने गथ्र्यो। तर, ०६५ मा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्युटी फ्रि पसल हटाइए। नेशनल ट्रेडिङले विदेशी डलरमा किनेर ल्याएका करोडौंका पेय पदार्थ त्यसै थन्किए।
नेशनल ट्रेडिङले ५ लाख ६३ हजार ५ सय ६४ अमेरिकी डलरमा किनेका ब्रान्डेड, ह्विस्की, रम, भोडका, वियरलगायतका पेय पदार्थ गोदाममा थन्किएका छन्। हालको बजार भाउअनुसार त्यसको मूल्य ७ करोड ४९ लाख ५४ हजार बढी हुन्छ। तीमध्ये अधिकांशको म्याद गुज्रिसकेको छ। ४ करोड बढीका पेय पदार्थ नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। बाँकी साढे २ करोड बढीका पेय पदार्थ बेच्न मिल्ने भए पनि सरकारी समन्वय नहुँदा त्यसै छन्।
०७६ सालमा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाइयो। मदिरा किनेर ल्याउने संस्था नै गाभिएर अर्को बनेपछि गोदामको रक्सी गोदाममै थन्कियो।
रेखदेखमा खटिएका कर्मचारी कपाली भन्छन्, ‘सरकारले ड्युटी फ्रि पसल हटाउने बेला ३२–३३ करोडको सामान बाटोमा आउँदै थियो। बैंकबाट ऋण लिएर ती सामान किनेर ल्याइएका थिए।’
गोदाममा १ लाख ३ हजार ९ सय ३३ लिटरका विदेशी ब्रान्डेड पेय पदार्थ छन्। तीमध्ये ९५ हजार ८ सय ९८ लिटर मदिराजन्य पदार्थको म्याद समाप्त (डेट एक्स्पायर) भइसकेको छ। ८ हजार ३४ लिटर मदिरा बेच्नेयोग्य रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
४ गोदाम त बिग्रेका रक्सीले भरिभराउ
सरकारी रक्सीले ६ वटा गोदाम भरिएका छन्। गोदाममै थन्क्याउँदा एकातिर सरकारको खरिद वापतको करोडौंको लगानी डुबेको छ। अर्कोतर्फ गोदाम ओगटेका कारण गोदाम भाडामा दिएर हुने थप आम्दानी रोकिएको छ। ४ वटा गोदाम त म्याद गुज्रेका रक्सीले मात्रै भरिएका छन्। तिनको बजार मूल्य झन्डै ५ करोड रुपैयाँ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, एउटा गोदाम कूटनीतिक नियोगको बिक्री कक्षमा स्टोर गरी राखिएका रक्सीले भरिएको छ। अर्को एउटामा पनि बिक्री गर्न मिल्ने रक्सी राखिएका छन्। सरकारी रक्सी रुँग्न २ कर्मचारी खटिएका छन्। उनीहरूलाई दैनिक ७ सय २५ रुपैयाँ ज्याला दिने गरिएको छ।
- नेशनल ट्रेडिङले ५ लाख ६३ हजार ५ सय ६४ अमेरिकी डलरमा किनेका ब्रान्डेड, ह्विस्की, रम, भोडका, वियरलगायतका पेय पदार्थ गोदाममा थन्किएका छन्।
- अधिकांशको म्याद गुज्रिसकेकाले ४ करोड बढीका पेय पदार्थ नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था।
- गोदाममा रहेका १ लाख ३५ हजार ७ सय ७४ ब्रान्डेड मदिराजन्य पदार्थमध्ये ह्विस्कीमात्रै १५ हजार ९ सय बोतल छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविसिंह सैञ्जु साविकको नेशनल ट्रेडिङको थुप्रै विषय विवादमै भएकाले रक्सीको विवाद पनि सल्टिन नसकेको बताउँछन्। तत्कालीन समयमा ड्युटी फ्रि सुविधामा ल्याइए पनि सरकारी कोषबाट डलरमा ल्याइएकाले अब यसको निकास खोज्नुपर्ने बताउँछन्। ‘आन्तरिक विवाद जेसुकै भए पनि नष्ट गर्नुपर्नेलाई नष्ट गर्ने र बाँकीलाई के गर्ने भनेर काम गरिसक्नुपथ्र्यो,’ सैञ्जु भन्छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुर आफू भर्खर मन्त्रालय आएकाले जतिसक्दो चाँडो यो विषयलाई सल्टाउन लागि पर्ने बताउँछन्।
कुन ब्रान्डको कति रक्सी ?
गोदाममा विभिन्न प्रकारका १ लाख ३५ हजार ७ सय ७४ ब्रान्डेड मदिराजन्य पदार्थ छ। ह्विस्कीमात्रै १५ हजार ९ सय बोतल छन्। अर्थात् २ हजार ७ सय ७१ लिटर ह्विस्की छ। यसैगरी, ब्रान्डी ८ हजार ६ सय ४१ बोतल छन्। जसको मात्रा ४ हजार ९ सय लिटर बराबर हुन्छ। गोदाममा सबैभन्दा बढी वियर (क्यान) का बोतल छन्। ६० हजार ६ सय (क्यान) वियर छन्। त्यतिबेला ३९ हजार ४ सय ९ अमेरिकी डलरमा वियर मात्रै किनेर ल्याइएको थियो। तिनीहरूको म्याद म्याद गुज्रिसकेको छ।
यस्तै गोदाममा स्याम्पेन ब्रान्डका १ हजार ३ सय २७ परिमाण छन्। यसैगरी जिन १ हजार ५ सय ७० बोतल, रम २ हजार ९८ बोतल, चेरी ९ हजार ७ सय २ बोतल, भोड्का १ हजार ७ सय ८६ बोतल, अन्य रक्सी १५ हजार ६ सय ३२ र वाइन १८ हजार ५ सय ८ परिमाणमा छन्। गोदाममा जैतुनको तेल (ओलिभ ओइल) समेत १ सय २९ वटा थन्किएको छ।
बिक्री गर्न मिल्ने रक्सी ८ हजार ३४ लिटर
गोदाममा केही ब्रान्डेड ह्विस्की, ब्रान्डी, जिन, रम र भोड्काहरू प्रयोग गर्न मिल्ने छन्। यस्ता पेय पदार्थ करिब ८ हजार ३४ लिटर हाराहारीमा रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। ह्विस्की मात्रै १५ हजार ६ सय ७१ बोतल प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाको छ। यसको मात्रा २ हजार ६ सय ७५ लिटर हाराहारी छ। यसका लागि ७४ हजार ७ सय ५३ अमेरिकी डलर लगानी परेको थियो। यस्तै, ब्रान्डी मात्रै ८ हजार ६ सय ९ बोतल छ। यो करिब ४ हजार ८ सय ३० लिटर हाराहारीमा छ। उक्त ब्रान्डीको खरिद मूल्य १ लाख १४ हजार १ सय ८४ अमेरिकी डलर थियो।
यसैगरी जिन १ हजार ५ सय ७० बोतल छ। यसको भोलम भने ७८ लिटर हाराहारीमा मात्रै छ। यसको खरिद मूल्य त्यतिबेला १ हजार १ सय ८ अमेरिकी डलर परेको थियो। यस्तै, ३ सय ६१ लिटरको रम २ हजार ५६ बोतल छ। यसको लागत मूल्य २ हजार ८ सय ५१ अमेरिकी डलर परेको थियो। यसैगरी, साढे ८८ लिटर बराबरको भोड्का १ हजार ७ सय ७० बोतल छ। यसको खरिद मूल्य ९ सय ४७ अमेरिकी डलर परेको थियो। यससँगै नबिग्रिएका अन्य सामानहरू पनि २ हजार ५ सय ७२ पिस छन्।
कुन–कुन ब्रान्डका बेच्न मिल्ने छन् ?
अधिकांश आयातीत ब्रान्डेड पेय पदार्थ स्कटल्यान्ड र फ्रान्सबाट ल्याइएका हुन्। हाल चलनचल्तीमा रहेका रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल भने त्यहाँ छैनन्। स्टकमा जिनका बोतल मात्रै १ हजार ५ सय ७० बोतल छ। यसअन्तर्गतको ब्रान्डमा बिफिटर जिन १ हजार ८२ बोतल, गेलविज जिन ७९ बोतल, ग्लोज जिन १ सय ५१ ओटा र गार्डोन्स् कम्पनीको ड्राई जिन २ सय ५८ बोतल छन्।
यसैगरी विभिन्न ६ ब्रान्डका रम स्टकमा छन्। हवाना क्लब अनिर ९८, हजाना क्लब एनएच २ सय ४० बोतल, ल्याम्ब्स नेभी रम १ हजार ६ सय २५ बोतल, ल्याम्ब्स ह्वाइट रम ३४, माल्भु रम ४७ र नेगरिता रम १२ बोतल प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाका छन्।
यस्तै, ब्रान्डीअन्तर्गत मात्रै बिक्रीयोग्य पेय पदार्थ ४४ प्रकारका छन्। ब्रान्डीका ८ हजार ६ सय ९ बोतल छन्। जसअन्तर्गत स्टकमा डेनिस कार्पेनटर भिएस १ सय ७ वटा, केमस भिएस १ सय ४४ बोतल छन्। हाल यसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिबोतल करिब १४५.४५ अमेरिकी डलर पर्छ। यसको एउटा बोतलको नेपाली मूल्य साढे १६ हजार हाराहारीमा पर्ने देखिन्छ। गोदाममा यस्तै ब्रान्डको अर्को केमस भिएस (१ गुणा १२) ३ सय २६ बोतल, गउटियर भिएस २ सय १५ बोतल, गोडेट सेलेक्सन ४ सय १५ बोतल र गोडेट भिएस ४ सय २७ बोतल छन्।
सबैभन्दा बढी स्टकमा बिक्रीयोग्य ह्विस्की छ। यो मात्रै करिब १५ हजार ६ सय ५१ बोतल छ। जस्मा ब्यालेन्टाइन जिएस (गोल्डेन सेलेक्सन) मात्रै १ सय १० बोतल छ। यसको सुरुवाती खरिद मूल्य ३२ अमेरिकी डलर परेको थियो। हाललाई पहिलो चरणमा यसप्रकारको ह्विस्की २४ वटा मात्रै बिक्रीका लागि राजस्व तिरेर बेच्ने योजना बनाएको बताइएको छ।
कर्मचारी कपालीका अनुसार कम्पनीले यी सबै रक्सीको एकैपटक राजस्व तिरेर बिक्री गर्दा ठूलो भार पर्छ। यसैले विस्तारै चरणबद्ध रूपमा मात्रै हेरेर भन्सार तिरेर बेच्न उपयुक्त हुने बताउँछन्।
लिपिस्टकदेखि पर्फयुम पनि नष्ट गर्नुपर्ने
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा गाभिनुअघि नै नेशनल ट्रेडिङसँग म्याद गुज्रेका धेरै सामान थिए। बिक्री नगरी त्यसै बस्दा अरू सामान पनि बिग्रँदै गए। १ लाख ६० हजार बोतल मदिराजन्य पदार्थ नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। यस्तै, जैतुनको तेल १ सय २९ बट्टा, चुरोट र तमाखु २ हजार १ सय १९ कार्टुन पनि नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थाको सामान गोदाममा थुप्रिएको छ।
यस्तै, पालिस, लिपिस्टिक, ब्याग, अत्तर (पर्फ्युम), क्रिमलगायत ३ हजार ७ सय २५ वटा गोदाममा त्यसै छन्। नष्ट गर्नुपर्ने यी सामानको खरिद मूल्य नै ३ लाख ८ सय ७६ अमेरिकी डलर परेको थियो। हालको डलर भाउअनुसार खरिद मूल्य ४ करोड १६ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ पर्छ। सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले नष्ट गर्नुपर्ने सामान पनि गोदाममै थुपारिएको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीमबहादुर थापा कानुनी र वातावरणीय दृष्टिका कारण यी सामान तत्काल नष्ट गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘कानुनी र वातावरणीय दृष्टिकोणले कठिनाइ छ,’ थापा भन्छन्, ‘कसरी नष्ट गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं।’
समितिको सुझाव लत्याइयो
नेशनल ट्रेडिङले बेच्न नसकेका, कतिपय मिति सकिएका र कतिपय बिक्रीयोग्य सामानहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको जिम्मामा आएपछि यसलाई सल्टाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एउटा समिति गठन गरेको थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव उर्मिला केसीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले स्टकमा रहेका वस्तुहरूको अध्ययन गरेर काम नलाग्ने नष्ट गर्ने र काम लाग्नेलाई बिक्रीयोग्य भनेर सूची तयार पारी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। तर, यो प्रतिवेदन पेस गरेको पनि करिब २ वर्ष बितिसकेको छ। तर, अझै ठोस निकास निस्किएको छैन।
जब नेशनल ट्रेडिङ नै कोल्याप्स भयो
नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई सरकारले २०७४ माघ १५ मा खारेज गरेको थियो। वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको यो निकाय २०१८ चैत १८ मा स्थापना भएको थियो। बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि सरकारी संस्थानलाई कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनाउने राजनैतिक दलहरूको कार्यको निशानामा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड पर्यो। त्यसपछि यो निरन्तर घाटामा डुब्दै गयो। ०७४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाटा चुलिँदै गएर सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको भन्दै नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई फेरि ब्युँताउने निर्णय गर्यो। ०७६ जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई गाभेर नयाँ सरकारी कम्पनीका रूपमा ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड’ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ०७६ साउन २८ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई औपचारिक रूपमा उक्त कम्पनी स्थापना भएको थियो। ०७६ मा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग गाभियो। यसपछि नेशनलको सबै जिम्मेवारी कम्पनीलाई हस्तान्तरण भयो। गाभिदा सबै सामानको दायित्व खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमा गयो।
नेशनल ट्रेडिङको पुरानो दायित्वको बोझले अहिले कम्पनीलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’ अवस्थामा पुर्याएको सम्बद्ध कर्मचारीहरू बताउँछन्। तत्कालीन समयमा ड्युटी फ्रि खरिद गरेर बिक्री नभएका र त्यतिबेलै बिग्रिसकेका वस्तुसमेत अहिले गोदाममै थुप्रिएका छन्।
कर्मचारी कपालीका अनुसार बन्द गोदाममा करिब २४ वर्षअघि खरिद गरेका ब्रान्डेड रक्सीहरू छन्। ‘अझ त्यतिबेलै खरिद गरेका केही पेय पदार्थ १५ वर्षदेखि २० वर्ष पुराना छन्। यी पेय पदार्थ जतिनै पुराना भए पनि बिग्रिएका छैनन्। अँध्यारो स्टोरमा राखेका यस्ता पेय पदार्थको गुणस्तरयुक्त हुन्छ तर उज्यालोमा राखी रहेमा भने यस्को गुणस्तर खस्किन्छ।’ गोदाममा रहेका पेय पदार्थ एकैचोटी बिक्री गर्न नसके पनि चरण चरणमा बिक्री गर्न सकिने कपाली बताउँछन्।
अब भने भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्ने
उद्योग मन्त्रालयले बनाएको समितिले दुइटा विकल्प दिएको थियो। बिग्रेको÷बिक्री नहुने सामान सडाउने, गलाउने र राम्रोलाई प्रक्रिया पुर्याएर बिक्री गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, त्यसमा व्यावहारिक कठिनाइ भएकाले सल्टाउन नसकिएको बताउँछन् खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीमबहादुर थापा। उनका अनुसार अब गतिलो सामानलाई बजारीकरण गर्न सम्भव छ वा छैन भनेर अध्ययनको क्रममा छौं।
उनी भन्छन्, ‘काम नलाग्ने वस्तुलाई उपयुक्त विधि प्रयोग गरेर गाडने भन्ने छ। तर, धेरै पुराना पेय पदार्थ हो। बजारमा यसको अहिलेको मूल्य के कति छ ? त्यसपछि पहिला ड्युटी–फ्रिको सामान भएकाले अब ड्युटी–पे गर्दा व्ययभार बढी पर्छ।’ किनभने अहिलेको चलन चल्तीअनुसार भन्सार शुल्क प्रतिलिटर २ हजार २ सय रुपैयाँ, प्रतिलिटर अन्तःशुल्क १ हजार २ सय १५ रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। उक्त अनुसार तीर्नुपरेमा हाल बिक्री योग्य भनेर छुट्ट्याएको सबै प्रकारका पेय पदार्थ कुल ८ हजार ३४ लिटरको राजस्वबापत मात्रै २ करोड ७४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। करिब लागत बराबरकै यति ठूलो आकारको रकम बुझाएपछि मात्रै बिक्री गर्न मिल्छ।
तर, अहिलेको राजस्वको दरअनुसार चुक्ता गर्दा स्टकमा रहेको पेय पदार्थको मूल्य महँगो पर्न जान्छ। यो सबै गर्दा ती पेय पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर अहिलेको बजार मूल्यभन्दा बढी पर्न जाने कर्मचारी बताउँछन्। तर, अहिले बजारमा आधुनिक ब्रान्डेड पेयपदार्थ योभन्दा धेरै सस्तोमा आउने भएकाले बजारमा बिक्री गर्न चुनौती भएको विभागीय प्रमुख थापा बताउँछन्। यसर्थ बिक्री गर्नुभन्दा स्टकमै रहे घाटा नहुने देखिएकाले यसमा खासै चासो नदिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि पुराना सामानलाई लगानी गरेर बिक्री हुन्छ वा हुँदैन भनेर सुरुमा अध्यन गर्न खोजिएको उनले जानकारी दिए। ‘काम लाग्ने पेयपदार्थको गुणस्तर मापन गरिसकेका छौं। खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागले त्यसको परीक्षण गरेर ठीक छ भन्ने प्रतिवेदन आइसकेको छ,’ विभागीय प्रमुख थापाले भने।
नमुनाका रूपमा पठाएकोबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएकाले अब बजार अध्ययन गरेर मात्रै योजना अघि बढाउने उनले बताए। उनका अनुसार ड्युटी फ्रिका सामान भएकाले प्रतिलिटर खरिद मूल्य, भन्सार दर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर गरेर कम्तीमा सामान्यको पनि सरकारलाई ६ हजार बढी राजस्व बुझाउनुपर्छ। यसैले उनी भन्छन्, ‘खाद्य बेच्दै आएको कम्पनीले ती ड्युटी फ्रिका स्टक रक्सी बिक्री गर्नुअघि सरकारलाई राजस्व तिर्दा अधिक भार लाग्ने र भविष्यमा बिक्री हुने वा नहुने भन्ने एकिन नभएकाले पनि यो विषय सल्टिन नसकेको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
