वैदेशिक लगानीमा ‘कन्ट्री रेटिङ’
लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला सुरक्षा हेर्छ। त्यसपछि उसलाई चाहिने भनेको नाफा नै हो। लगानीका लागि प्रक्रिया कति झन्झटिलो वा सजिलो छ भन्ने पनि अत्यावश्यक हुने नै भय…
दुर्गम बस्तीहरूमा स्वास्थ्यको दूरावस्था
दुर्गम भन्नेबित्तिकै दूरदराजको ठाउँ भन्ने स्वतः बुझिन्छ। जहाँ अशिक्षामात्र हुँदैन, सँगै असुविधा र…
भूकम्पपीडितको कन्तबिजोग !
हाम्रो सरकार मुखले जे भन्छ त्यही गथ्र्याे र गर्छ भने जाजरकोटका भूकम्प प्रभावितहरू अहिले अस्थायी आव…
बेपत्ताको खोजी
बेपत्ता नागरिकको प्रसंग उठ्दा सबैभन्दा पहिला १० वर्षे सशस्त्र युद्धको सम्झना हुन्छ। तर, मुलुकमा राज्…
धमिलो पानीमा सत्ताको दाउपेच
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता छैन भन्न मिल्दैन किनभने चुनावबाटै जनप्रतिनिधिहरू चुनिएका छन् र तिनै ज…
एनसेल नउम्कियोस्, लगानीकर्ता नबिच्किऊन्
राज्यको स्वामित्वमा आउन लागेको खर्बभन्दा बढी मूल्यको कम्पनीलाई उसको दायित्वबाट सजिलै उम्कन नदिने कर्तव्य प्राधिकरणको हो।
डेंगु नियन्त्रणमा सरकारी उदासीनता
सरकारी तथ्यांकले डेंगुको सदाबहार संक्रमणको जोखिम देखिएको छ। गर्मी महिनामा जोखिम बढ्ने भनिए पन…
आइरहन्छ सुन, छिरिरहन्छ सुन
सुन होस् या जुनसुकै वस्तुको अवैध आयात वा कारोबारलाई राज्यले कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरेर थिति बसाल्नुपर्छ।
हिमाल जोगाउनुपर्ने दायित्व
हिमताल फुट्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। सम्भावित जोखिमको पूर्वतयारी पनि अत्यावश्यक छ।
करेन्टको धराप
बिजुलीको करेन्ट लागेर आजको समयमा पनि ज्यान जान्छ भने त्यो पक्कै पनि संवेदनशील मामिला हो। दुर्घट…
न्यायालय छ र त न्याय छ
संविधानले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। जातिपातिका…
नाम रोजगार, काम भ्रष्टाचार
भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषी सबैमाथि कारबाही पनि हुनुपर्छ।
भूकम्प प्रभावितलाई बचाऊ
भूकम्प गए पनि कसैको ज्यान जानु हुँदैनथ्यो। कात्तिक १७ गते जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्प गयो, १…
पैसाले पैसा तान्छ, तर विदेशतिर
भव्य तालले चलिरहेको कुनै पनि कम्पनी कतिसम्म घाटामा हुन सक्छ ? थोर–बहुत हुन पनि सक्छ। तर,…
गम्भीर मुद्दा छिटो टुंग्याइऊन्
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। पूर्वमन्त्रीद्वय टोपबह…
भुक्तानीका विषयमा महानगर र प्राधिकरणबीच विवाद
विराटनगर : विद्युत महसुल, सम्पत्ति कर र पोल भाडा भुक्तानीको विषयलाई लिएर विराटनगर महानगरपालिक…
हिमाल जोगाऔं
सरकारले विश्व समुदायमा नेपालको पर्यावरण जोगाउने पहलमा गरेको योगदान र हरित गृह ग्यास उत्सर्जनले पारेको असरबारे बुझाएर क्षतिपूर्तिको माग गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो।
तहैपिच्छे प्रहरी देशले थेग्दैन
प्रदेश सरकारहरू सधैं संघले अधिकार दिएन भनिरहन्छन्। संघले कतिपय मुद्दामा सुनेको नसुन्यै पनि गर्छ…
स्वेच्छाचारितामा लगाम
नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा अपराध पीडितको हक छ। पीडितको पीडालाई अनदेखा गरी सरकारको स्वेच्छाचारितालाई न्यायालयले लगाम लगाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
वायुसेवा नडुबून्, उडून्
व्यावसायिक वातावरणको अभावमा पनि नेपालमा अरू क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ।
