दलहरूको महाधिवेशन कर्मकाण्ड नबनोस्
जेन—जी आन्दोलनलाई स्वीकार्न आनाकानी गरिरहेका पुराना दलहरू नेतृत्व परिवर्तन गर्न भने बाध्यताको संघारमा छन् । आन्दोलनपश्चात् साविक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्…
लोकतन्त्रका लागि मताधिकार
विदेशमा बसेका नेपालीलाई मताधिकार दिन केही कानुनी अड्चन देखिएको छ । तर त्यो फुकाउन सकिन्छ । म…
स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् आयोजना
पञ्चायतकालकै परिकल्पना गरिएका थुप्रै आयोजनामध्ये बुढीगण्डकी जलविद्युत् पनि हो । १२ सय मेगावाट क्ष…
ऋण काढेर ऋण तिर्ने दुष्चक्र
नेपालको सार्वजनिक ऋण दिनानुदिन बढ्दै छ। ऋणै बढ्नुमात्रै खास चिन्ताको विषय होइन। ऋण लिनु पनि चि…
बिदेसिएका नेपालीको मताधिकार
२२ लाख नेपाली देशबाहिर छन् भन्ने सरकारी तथ्यांक छ। तर, संख्या त्योभन्दा धेरै हुन सक्छ। विदेशमा प…
बल्ल विषादीमुक्त भान्साको अधिकार
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा लेखिएको छ– प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्र…
निर्वाचन निर्विकल्प
फागुन २१ गतेका लागि घोषित आमनिर्वाचनको प्रयोजनकै निम्ति बुधबारसम्म ८४ दल दर्ता हुनु सुखद पक्ष ह…
जस्तो सांस्कृतिक सम्बन्ध, उस्तै राजनीतिक सम्बन्ध
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धको मूल जरा सांस्कृतिक एकता र धार्मिक परम्परामा गहिरिएको छ। आधुनिक…
पीडितलाई थप पीडा नदेऊ
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको दुई दशक बितिसक्दा पनि हजारौं नेपाली नागरिक अझै न्यायका प्रतीक्षारत…
विकासको राष्ट्रिय लज्जा
हुलाकी राजमार्गको झापा कन्काई नदीमाथिको पुल १४ वर्षदेखि अलपत्र छ। जसले देशको विकासलाई गिज्याइर…
स्टार्टअपको कोषमा रकम थप गर
बैंकहरूमा लगानीयोग्य पैसा अर्थात् तरलताको थुप्रो छ। कर्जा लिन चाहनेहरू कम भएको हुँदा बैंकहरूमा…
सरकारको अर्जुनदृष्टि निर्वाचन
भनिन्छ, भ्रष्टाचार सबै सामाजिक विकृतिहरूको जननी हो। यही विकृति चुलिँदै गएको आभास भएपछि जेन&m…
ठगीको जालो तत्काल बन्द गर
नेपाली समाजमा अनलाइन ठगीको जालो द्रुत गतिमा फैलिइहेको डरलाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ। एसएमसी नाम…
क्रिकेट कुम्भले जगाएको आशा
कीर्तिपुर मैदानमा नेपाली क्रिकेटको महामेला सोमबार सुरु भएको छ। व्यावसायिक फ्रेन्चाइजका रूपमा न…
संघीयतामाथिको भद्दा मजाक
मधेस प्रदेशमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो संघीयताको भद्दा मजाकमात्रै होइन, नेपालको संविधानको समे…
विद्रोहले धस्याएको अर्थतन्त्र
भदौको जेन–जी विद्रोहले राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकेन। केवल पुराना सत्ताधारीलाई घर पठायो। …
स्थानीय तहमा गएको अनुदानको उपयोगिता
देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये कमैमात्रको आन्तरिक आम्दानी प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने खालको छ। अधिकतर…
जलाधार जोगाउनु राष्ट्रिय दायित्व
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जग्गा फिर्ता ल्याउन पहलमात्रै गरेन, सयौं बिघा फिर्ता पनि गर्यो। तर मुख्य दोषीहरू पक्राउ परेनन्।
मधेसमा राजनीतिक रमिता
सत्ताको फोहोरी खेलको उपज नै जेन—जी आन्दोलन थियो। विध्वंसात्मक आन्दोलनको घाउमा मलम नलाग्दै…
दलहरूले मार्ग स्पष्ट पारून्
जेन–जी आन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले मुलुक फागुन २१ मा निर्वाचनतर्फ उन्मुख भइसक…
