नेपाली समाजमा अनलाइन ठगीको जालो द्रुत गतिमा फैलिइहेको डरलाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ। एसएमसी नामक एक अनलाइन एपको माध्यमबाट भइरहेको ठगीधन्दा काठमाडौं वा सहरी केन्द्रहरूमा मात्र सीमित छैन, यो जालो गाउँसम्म फैलिँदैछ। जसले ग्रामीण र वित्तीय साक्षरतामा कमजोर समुदायका सोझा नागरिकलाई निशाना बनाएको छ। घरमा बसीबसी लाखौंलाख कमाइ हुन्छ, दुःख गर्नै पर्दैन भन्नेजस्ता आकर्षक प्रलोभनहरू देखाएर ठगहरूले ठूलो रकम अपचलन गरिरहेका छन्।
राज्य संयन्त्रले यो जालो तत्काल बन्द नगरे यसले हजारौं परिवारलाई आर्थिक विपत्तिमा धकेल्ने निश्चित छ। एसएमसी स्क्याम अनलाइन ठगीको संगठित स्वरूप हो। नेपालमा यस्ता नेटवर्किङ ठगी नौलो भने होइन। साथीभाइ र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट फैलिने यस जालमा फसेका उदयपुरका सनम राईजस्ता नागरिकहरूको कथा प्रतिनिधिमूलक छ। उनीहरू सजिलो र छोटो समयमै धेरै फाइदा हुने योजनाहरूको लोभमा पर्छन्। यो योजना ‘पिरामिड स्किम’मा आधारित देखिन्छ, जहाँ नयाँ लगानीकर्ता बनाउने ग्यारेन्टीमा मासिक तलबको लोभ देखाइन्छ।
यो गिरोहले ठगीको कामलाई विश्वसनीय देखाउन सरकारी कागजातको दुरुपयोग गरेको छ। अमेरिकादेखि चितवनको खैरहनी नगरपालिकामा दर्ता भएको प्रमाण देखाउने र आन्तरिक राजस्व विभागमा कर तिरेकोसम्मको देखावटले यसको संगठित स्वरूपलाई पुष्टि गर्छ। अझ विडम्बना त यो समूह बाढीपीडितलाई राहत बाँड्न ब्यानरसहित इलाम पुगेर सामाजिक विश्वास जित्ने प्रयासमा पनि लागेको थियो। यसरी उच्च सामाजिक विश्वासको आवरणमा ठगीको जालो गाउँ–गाउँसम्म फैलाउनुले ठगहरूको दुस्साहस र योजनाबद्ध अपराधको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। साइबर ब्युरोमा अहिले दैनिक ३५ वटासम्म अनलाइन ठगीका उजुरीहरू आउने गरेको तथ्यले नै एसएमसी एक पुष्टि भएको स्क्याम हो।
१ करोड २७ लाख रुपैयाँसम्म ठगी भएको उजुरी प्राप्त हुनुले यस अपराधको वित्तीय आकार कति भयावह छ भन्ने देखाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइन वित्तीय कारोबार गर्दा सजगता अपनाउन बारम्बार सूचना जारी गरे पनि यस प्रकारका आकर्षक योजनाहरू, क्रिप्टोकरेन्सी र फोरेक्समा लगानी गर्ने प्रलोभनहरूले गर्दा नागरिक ठगीको सिकार भइरहेका छन्।
यो ठगीलाई साइबर ब्युरो, नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तत्काल समन्वय गरी एसएमसीसँग जोडिएका सबै बैंकिङ च्यानललाई रोक्नुपर्छ। शंकास्पद कम्पनी दर्ता र कर भुक्तानीको आडमा भइरहेको ठगीको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गरी मुख्य योजनाकारको पहिचान गरी कारबाहीमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अनुसन्धानलाई तीव्रतर गतिमा लगि कडाभन्दा कडा कदम चालिनुपर्छ। साइबर अपराध र संगठित ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन र मुलुकी फौजदारी संहिताका कडा प्रावधानअनुसार उचित दण्ड सजाय सुनिश्चित गरिनुपर्छ। ठगीका मुख्य योजनाकारहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा नल्याए यस्ता अपराध बढ्दै जाने जोखिम हुन्छ।
गाउँ तहसम्म फैलँदै गरेको ठगी रोक्न स्थानीय तह र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शनअनुसार सचेतना फैलाउनुपर्छ। डिजिटल प्लेटफर्मको नियमन र सचेतनामा राज्यको ध्यान नगए फेसबुक, ह्वाट्सएप र भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा आउने प्रलोभनपूर्ण विज्ञापनले कैयौं नेपाली ठगिने निश्चित छ। नागरिक पनि गोप्य व्यक्तिगत वा वित्तीय विवरण बाँड्नु हुँदैन भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ। एसएमसी ठगीको जालो तत्काल बन्द गरियोस् ताकि कुनै पनि नेपाली नागरिकले अझै धन गुमाउनु नपरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
