लुम्बिनीलाई नयाँ अध्यायको अवसर
सर्वोच्च अदालतले हालसालै सुनाएको आदेश केवल एउटा कानुनी फैसलामात्र होइन, लुम्बिनीको अस्तित्व र भ…
आयोजनामा हुने बेथितिको नमुना
जबसम्म योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म सबैलाई कडाइसाथ जवाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म यस्ता नहरहरूले पानी होइन, केवल निराशा बगाइरहने छन्। सरकारका नीति निर्माताहरूले यस्ता योजनाका विषयमा बेलैमा समीक्षा गर्नुपर्छ।
दुर्गममा जान नचाहने कर्मचारी प्रवृत्ति
देशभरका २ सय स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । हिमाली…
कोरियाली विद्यार्थी भिसामा ठगी धन्दा
दक्षिण कोरियामा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको अभिलाषा बोकेर पुगेका हजारौं नेपाली विद्यार्थीको अहिले बि…
आसलाग्दो अर्थतन्त्र
पर्यटक आगमन वृद्धि गर्ने र आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको निर्यातलाई प्रश्रय दिन सकियो भने समृद्धि केवल सपना हुन सक्दैन। साकार हुन्छ र नेपाल समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ।
संस्कृतिले जोडिएका मधेस–पहाड
नेपाली महिलाहरूको पर्व तिज नजिकै आइपुगेको छ । संघारको तिजको छेकोमा यसका भाकाहरू गुञ्जिएका छ…
स्वार्थको द्वन्द्वमाथि कानुनी अंकुश
थुप्रै देशमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले नेपालले गरेको तयारी नौलो अभ्यास होइन ।
आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको न्यायको मन्दिर
सर्वोच्चको यो गतिरोधले न्यायपालिकाको जनआस्था र साखमा गिरावट ल्याउँछ ।
पुष्पाको आँसु र विपिनको प्रतीक्षा
बन्धक बनाइएका नागरिकको रिहाइका लागि जुन स्तरको रणनीतिक र आक्रामक कूटनीतिक पहल हुनुपर्थ्यो, त्यसमा हामी सफल देखिएका छैनौं ।
प्रेस स्वतन्त्रताको लक्ष्मण रेखा
‘भाइरल’ हुने होडमा पत्रकारिताको न्यूनतम धर्म र विवेकलाई बिर्सन मिल्दैन ।
लयमा आएको प्रधान न्यायालय
संविधान र कानुनको अन्तिम एवं आधिकारिक व्याख्या गर्ने जिम्मा पाएको सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजल…
तिर्खाएको अन्नभण्डार
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको औपचारिकता पूरा गर्नुभन्दा कार्यदलले औंल्याएका समाधानका उपायलाई युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
मल खोइ ? आपूर्तिकर्ता जवाफदेही बनून्
कृषि प्रधान भनिने मुलुक नेपालका किसानका दुःख धेरै छन् । देशको प्रमुख खाद्यबाली धानकै लागि मल,…
रणमैदान भइरहने विश्वविद्यालय
कानुनी राजको थिति नबसाएसम्म त्रिविले हडताल, तोडफोड र आन्दोलनबाट मुक्ति पाउँदैन ।
संघीयता औचित्यमा गण्डकीको जवाफ
संघीयता विरोधी भाष्य निर्माण गर्नेहरूलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गतिलो जवाफ दिएको छ कि यसले अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारीहरू राख्दैन ।
विश्व कर–द्वन्द्वलाई लाभमा प्रयोग गरौं
अमेरिकाले पछिल्ला वर्ष अपनाएको भन्सार दरसम्बन्धी नीतिले विश्वव्यापी व्यापार क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ…
आयोगको ‘स्वमूल्यांकन’ कि दलमाथि नियन्त्रण ?
निर्वाचन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि’को मस्यौदा…
सर्वोच्चको दूरगामी व्याख्या
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि संसद्को ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने कि फेरि संयुक्त …
विधायिकी अपरिपक्वता
जेठ २ गते संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचा…