कानुनी राजको थिति नबसाएसम्म त्रिविले हडताल, तोडफोड र आन्दोलनबाट मुक्ति पाउँदैन ।
केही महिनाको रिक्ततापछि स्वच्छ छवि र प्राज्ञिक उचाइ बनाएका प्रा.डा. दीपक अर्याललाई उपकुलपतिका रूपमा पाउँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुधारको आशा पलाएको थियो । त्यो आशा धेरै दिन टिक्न सकेन । अर्यालले कार्यभार सम्हालेको १० दिन नबित्दै त्यहाँ वितण्डा मच्चियो, त्यो पनि विद्यार्थीबाट ।
माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले तालाबन्दीमात्रै गरेन धर्ना, तोडफोड तथा हातपातका घटना हुन थाले । त्रिवि फेरि उही पुरानो राजनीतिक रणमैदान बन्यो । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्रिविको कुलपति हुन् । उनैले जसै अर्यालको नियुक्ति गरे, माओवादीले इबी साँध्यो । त्यो त विगतमा एमालेकै सरकारका पालामा उपकुलपतिमा प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्तोला नियुक्त हुँदा कांग्रेसनिकट नेविसंघ र माओवादीको अखिल क्रान्तिकारीले उस्तै आन्दोलन मच्चाएका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रा.डा. केशरजंग बराल उपकुलपति बन्दा चाहिँ एमालेनिकट अनेरास्ववियु आन्दोलनमा थियो । गठबन्धन सरकारहरूले राजनीतिक भागबन्डामा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने र प्रतिपक्षका विद्यार्थीले आन्दोलनमात्रै होइन हडताल र तोडफोड नै गर्ने चक्र त्रिविमा धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ । यो लज्जास्पद शृंखलाले के देखाउँछ भने विद्यार्थी संगठनहरूका माग र मुद्दाहरू जतिसुकै जायज किन नहुन्, तिनको मुख्य अभीष्ट प्राज्ञिक सुधारभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डा र आफ्नो दलको शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित छ । अहिले भइरहेको पनि त्यही हो ।
विश्वविद्यालयलाई रणमैदान बनाउन विद्यार्थी संगठनहरूलाई बहाना खास चाहिएको देखिन्न । केवल राजनीतिक प्रतिशोधमा नै उनीहरूको ध्यान छ । जस्तो कि अहिले अखिल क्रान्तिकारीले शुल्क घटाउन माग गरिरहेको छ, जबकि त्रिविले शुल्क नबढाएको १२ वर्ष भएको जनाएको छ । जुन विषयलाई मुद्दा अखिल क्रान्तिकारीले बनाएको छ, तिनको शुल्क घटाउनुपर्ने कारण पनि जायज देखिन्न । उनीहरूको बहाना केवल ती कार्यक्रम मर्ज गरियो भन्नेमात्रै छ । निहुँ खोज्ने र ज्ञानको केन्द्रलाई राजनीतिको रणमैदान बनाउने कुत्सित उद्देश्यबाट मात्रै उनीहरूको कथित आन्दोलन प्रेरित छ । कतिसम्म भने त्रिविमा प्राध्यापकहरूमाथि सांघातिक हमला र ज्यानै लिने उद्देश्यसम्मको घटना भएका छन्, तिनका दोषीलाई कारबाहीमा सरकार चुक्दै आएको छ र त्यस्ता उच्छृंखल तŒवले लाउ पाउँदै आएका छन् । दण्डहीनता नै त्रिविमा अराजकता मच्चाउनेहरूका लागि प्रेरणास्रोत भइरहेको छ ।
विद्यार्थी संगठनहरूले पढाइ भएन, जाँच भएन वा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भयो भनेर आवाज उठाएका हुँदैनन् बरु आफैं पढाइ बिथोल्ने, तालाबन्दी गरेर बन्धक बनाउने र पढाइ, परीक्षा तालिकाअनुसार हुन नदिने गरेका छन् । यस्ता विद्यार्थीलाई त्रिविले रेस्टिकेट गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले त्रिविमा पर्याप्त सुरक्षाका साथ त्यहाँका पदाधिकारीलाई काम गर्न दिनुपर्छ । बरु पदाधिकारी र प्राध्यापकहरूबाट पनि गलत र कमजोरी हुन्छ भने तिनलाई पनि कठघरामा उभ्याएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ । कानुनी राजको थिति नबसाएसम्म त्रिविले हडताल, तोडफोड र आन्दोलनबाट मुक्ति पाउँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
