थुप्रै देशमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले नेपालले गरेको तयारी नौलो अभ्यास होइन ।
उच्च पदस्थ कर्मचारी निवृत्त हुनासाथै संवैधानिक आयोगको नियुक्ति खान लाग्ने प्रवृत्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व देखियो । त्यही कारण नै निजामती ऐनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यसैमा पनि बदमासी भयो । स्वार्थको द्वन्द्व कतिसम्म गहिरो छ भन्ने देखाउन यही पछिल्लो उदाहरण काफी हुन्छ ।
कानुनको आलोचनात्मक सिद्धान्तले भन्छ—कानुन निर्माताहरूले बनाउने नियमहरू उनीहरूको राजनीतिक व्यक्तिगत स्वार्थबाट अलग हुँदैनन् । नेपालको हकमा यही सिद्धान्त लागू भएझै देखिन्छ । तर कानुनको प्राकृतिक सिद्धान्तअनुसार कानुन बने, बनाइए भने निष्पक्ष हुन्छ । र, त्यसमा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन । प्राकृतिक सिद्धान्तले स्वार्थको द्वन्द्व इन्कार गर्छ । हाम्रोमा भने नेपाली राजनीति र प्रशासनको गहिरो रोग नै स्वार्थको द्वन्द्व भइरहेको छ ।
आफ्नो हात जगन्नाथ शैलीमा नीतिनिर्माण तहका व्यक्ति छन् । ठेकेदार सांसद छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक शिक्षा व्यवसायी सांसदमात्रै भएका छैनन्, शिक्षा मन्त्री भएका छन् । जलविद्युत् आयोजकका साहुजीहरू ऊर्जामन्त्री भएका छन् । यस्तै यस्तै तमाम विकृति र विसंगतिले देशमा धेरैले स्वार्थको ढिँडो ओडाल्दै आएका छन् । त्यसैले कानुनतः नै स्वार्थको द्वन्द्व निरूपण र रोकथाम जरुरी भइसकेको छ । यस सिलसिलामा सरकारले मस्यौदा गरेको स्वार्थको द्वन्द्व विरोधी कानुन स्वागतयोग्य कदम हो ।
जसले विकासको ठेक्कापट्टाको अनुगमन गर्नुपर्ने हो, उही स्वयम् ठेकेदार भएर संसदीय समितिमा बस्ने र जसले वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्नुपर्ने हो, उसैको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी हुने प्रवृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्र र विधिको शासनको धज्जी नै उडाएको छ । खासमा त्यो नैतिकताको विषय हो । तर जब मानिसलाई लाज लाग्न छाड्छ, उसले जे पनि गर्छ । भइरहेको त्यस्तै छ । अनि नैतिकताको तगारोले नछेकेपछि कानुनकै पर्खाल बनाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।
थुप्रै देशमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले नेपालले गरेको तयारी नौलो अभ्यास होइन । त्यस्तो विधेयक सरकारले ल्याएर सदनले पारित गर्यो भने संसद्मा मात्रै नभई सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रको विकृति पनि धेरै हदसम्म कम हुन अवश्य सक्छ । विधेयकले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई उसको निजी स्वार्थ र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीच स्पष्ट सीमारेखा कोर्न बाध्य पार्ने उद्देश्य राखेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले पद सम्हाल्नुअघि नै आफ्नो सम्भावित स्वार्थबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने, स्वार्थ जोडिएका निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने, उपहार लिन प्रतिबन्ध, आफू कार्यरत निकायसँग करार गर्न नपाउने र पदबाट हटेपछि निश्चित समय (एक वर्ष) सम्म सोही निकायसँग सम्बन्धित काम गर्न नपाउने (कुलिङ अफ पिरियड) जस्ता प्रावधानहरू प्रगतिशील र आवश्यक छन् । यी व्यवस्थाहरूले सार्वजनिक पदलाई निजी स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिमाथि कानुनी अंकुश लगाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रमा सुशासनको प्रमुख सर्तका रूपमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई लिइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘एथिक्स इन गभर्मेन्ट एक्ट’ अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिन्छ । पद छाडेपछि निजी क्षेत्रमा काम गर्न कडा नियमहरू (रिभल्विङ डोर प्रोभिजन) लागू हुन्छन् । बेलायतमा संसदीय आयुक्तले सांसदहरूको आर्थिक स्वार्थको निगरानी गर्छन् र त्यसलाई सार्वजनिक ‘रजिस्टर’मा राखिन्छ । क्यानडा, अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूमा स्वतन्त्र ‘इथिक्स कमिसनर’ वा यस्तै निकायले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी मामिलाको अनुगमन, छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गर्छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट पनि सिक्नुपर्छ कि– पारदर्शिता, स्वघोषणा, स्वतन्त्र अनुगमन र प्रभावकारी कारबाहीबिना स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण असम्भव छ ।
नेपाल राज्यको अनुगमन प्रणाली कमजोर भएको हुँदा त्यसमा बढी जोड दिनु आवश्यक छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । जसरी ठेकेदार, व्यापारी र व्यवसायीहरूको बाक्लो उपस्थिति नीति निर्माण तहमा छ, उनीहरूले यो विधेयकलाई कमजोर पार्न वा यसमा छिद्रहरू राख्न अन्तिम समयसम्म चलखेल गर्न सक्छन् । नागरिक समाजले आजैदेखि चनाखो भएर खबरदारी गरिरहन जरुरी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
