‘भाइरल’ हुने होडमा पत्रकारिताको न्यूनतम धर्म र विवेकलाई बिर्सन मिल्दैन ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सीधाकुरा’ प्रकरणमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ, जुन प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासका लागि एउटा दूरगामी महत्व राख्ने मार्गदर्शन हो । ‘द डार्क फाइल’ नाममा ‘सीधाकुरा’ ले गरेको प्रसारण सामग्री झुठोमात्रै ठहरिएन, त्यसले अदालतको अवहेलनासमेत गर्यो।
‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकमा सीधाकुराले प्रसारण गरेको सामग्रीबारेको मुद्दामा पत्रकार र संलग्न व्यक्तिलाई सर्वाेच्चले सजाय फैसला गरिसकेको थियो । सोही मुद्दाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमार्फत पत्रकारिताको लक्षमणरेखा सर्वाेच्चले सम्झाएको छ । पत्रकारिताको न्यूनतम आचारसंहिता र सत्यापनको प्रक्रियालाई नै तिलाञ्जली कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न हुँदैन भन्ने सामान्य मान्यता पनि सीधाकुराले कुल्चिएको थियो । आरोप लगाइएका व्यक्ति वा समूहका कसैको पनि कुरा नसमेटेर सन्तुलन सिद्धान्तलाई पनि सीधाकुराले पूर्णत उल्लंघन गरेको थियो ।
कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले प्राप्त सामग्रीको स्रोत र सत्यताको परीक्षण ऊ आफैले गर्नुपर्छ । तर सामग्री उपलब्ध गराउने व्यक्तितिर जिम्मेवारी सारेर मिडिया वा पत्रकार उम्कन मिल्दैन । पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्त त्यही हो । त्यसलाई पनि नाघेर अदालतमा समेत सीधाकुराका ‘पत्रकार’द्वय नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलले सामग्री उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमिल्सिनालाई दोष दिन खोजेका थिए । अदालतका न्यायाधीशलाई समेत मुछेर बनाइएको श्रव्य सामग्रीको प्रसारणले केवल व्यक्तिको चरित्र हत्या गरेको थिएन, अदालतको आस्थामाथि नै प्रहार गरेको थियो । त्यसैले उक्त सामग्री अदालतको अवहेलनाको मुद्दा भएको थियो ।
सर्वाेच्चको फैसलाले राज्यलाई नियमन कडा बनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ । अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनुपर्ने फैसला आउँदा सरकारले सदनमा ल्याएको सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक आवश्यक छ भनेर पुष्टि गरेको छ ।
वास्तविक परिचय लुकाई छद्म र काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्य समेतलाई निरुत्साहित गर्नू भन्ने सर्वाेच्चको आदेश भएको हुँदा त्यस्तै प्रावधान राखिएको विधेयक स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यहाँनिर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता वा सञ्चारको हकको कुरा भइरहँदा संवैधानिक सीमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि आएको छ । आम सञ्चारको माध्यमबाट संवैधानिक सीमा उल्लंघन नहोस् भन्ने अपेक्षा राखिने सर्वाेच्चको आदेश पक्कै पनि मननीय छ ।
डिजिटल र सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य दर्ताको दायरामा ल्याउने, छद्म नामबाट हुने विकृति रोक्ने र नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आदेशले आजको डिजिटल युगको चुनौतीलाई सम्बोधन गरेको छ । गलत सूचनाको बाढीले सत्यलाई बगाइदिन्छ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने मर्म नै सर्वाेच्चको फैसलामा देखिन्छ । मिडियाकर्मी वा पत्रकारिताले यही मर्मतलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । जे पनि प्रकाशन र प्रसारण गर्दैमा पत्रकारिता हुँदैन भन्ने यो क्षेत्रले पनि बुझ्नुपर्छ । सरोकारावालाहरूले सर्वाेच्चले दिएको मार्गदर्शन आत्मसात गरी पत्रकारितालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन अभियान चाल्न जरुरी छ ।
बदनियतपूर्वक फैलाइने कपोलकल्पित कथाहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्को ओढाएर उन्मुक्ति दिन सकिँदैन भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । यो फैसला नेपाली मिडिया जगतका लागि एउटा आत्ममन्थनको अवसर हो । ‘भाइरल’ हुने होडमा पत्रकारिताको न्यूनतम धर्म र विवेकलाई बिर्सन मिल्दैन । सनसनीपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गर्नु र सत्यतथ्यमा आधारित खोजमूलक समाचार प्रस्तुत गर्नुमा आकाश–जमिनको फरक हुन्छ । अदालतको यो आदेशलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा होइन, यसलाई थप मर्यादित, जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
