राजस्व बढाउने नीति बनाऔं
नागरिकको आम्दानी पनि बढ्नुपर्छ। सरकार समग्र अर्थतन्त्रकै शल्यक्रियामा लाग्न जरुरी छ।
भ्रष्टाचार देशको दुश्मन, हाम्रो निशाना
विश्व बैंकको तथ्यांक भन्छ– विश्वभर हरेक वर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलर घूस कारोबार हुन्छ। भ्रष्टाच…
मौद्रिक नीतिले जगाएको आशा
मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ। व्यावसायिक गतिविधि निस्ताएका छन्। बैंकमा लगानी गर्न पर्याप्त पैसा छ…
पहेंलो सुनको कालो धन्दा
हालसम्मकै ठूलो परिणामको अवैध सुन भन्सार जाँचपास भएर विमानस्थलबाट बाहिरिनुले यसभित्रको संयन्त्रको कामबारे नै आमनागरिकले प्रश्न उठाएका छन्।
कर्णालीमा कहिले मोटर सरर ?
६० को दशकमा मात्रै हो, साबिक कर्णालीमा मोटरबाटो पुगेको। बल्लतल्ल गरी सुर्खेतबाट नेपाली सेनाले …
म्यानपावरमा नवीकरणको चलखेल
सरकारले सही र असल नियतका व्यवसायीलाई हित हुने र बहानाबाजी गर्नेहरूलाई कारबाही हुने नीति अख्तियार गर्नैपर्छ।
प्रदेश विकासमा बजेट बेथिति
सबका सब विकृति र अराजनीतिक रत्यौली प्रदेशहरूमा मञ्चन हुँदा ठूलो संघर्षले ल्याएको व्यवस्थाको साख क्षय भएको छ।
सधैं कमजोर श्रम कूटनीति
विदेशमा बसेर पसिनासँग पैसा साटेर पठाइरहेका युवाकै भरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेको दिएको छ। त…
अझै कतिञ्जेल मलमा राजनीति ?
मलको सहज आपूर्ति गर्ने जुन उपाय दीर्घकालीन हुन्छ, त्यही बाटो हिँड्नु सबैभन्दा उत्तम हो, त्यस पनि कारखानै खोल्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
कर्णालीमा पानी, गाउँ अँध्यारै
विश्वमै जलविद्युत् सबैभन्दा पहिला उत्पादन र प्रयोग गर्ने बिरलाकोटी देशको सूचीमा पर्छ, नेपाल। १९६८…
मिटरब्याजविरुद्ध कानुन बनोस्
संसद् जारी छ, सरकारले फेरि विधेयक ल्याएर कानुनी व्यवस्था गरोस्, कुनै पनि कसर बाँकी नराखी काम होस्। निरपराध नागरिकहरूले छिटो न्याय पाऊन्।
एकीकृत बस्ती, बस्नलाई सास्ती
नेपालीका लागि घर भनेको केवल चार पर्खालभित्रको कोठा र त्यसमाथिको छानोमात्रै होइन भन्ने बुझेनौं। बस्ती त एकीकृत नै जाति हो, तर त्यसलाई पूर्वाधारहरूसँग पनि जोड्नुपर्छ, जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारको हद छैन, हदम्याद किन ?
राज्यको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा पनि हदम्यादको व्यवस्था हुने गरेको छ, तर त्यसैको दुरुपयोग वा अपव्याख्या गरी भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्।
देशको शिर निहुरियो, प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं त अर्कै विधिबाट बन्नुभएको रहेछ। कृपया, राजीनामा दिनुहोस्।
उल्फाको जमिन, बैंकको बरबादी
सरकारी जग्गा कब्जा गर्न सरकारी किर्ते र जालसाजीको यो मुद्दामा सरकारको परीक्षा चलिरहेको छ। परीक्षा यसकारण कि यसका पत्रपत्र उधिनिएका छन्। यसअघि एउटा सरकारले यो मुद्दालाई स्थगन गराएको थियो।
आर्थिक अनुशासनमा रकमान्तरको तगारो
खासमा काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अनुमान गरेअनुसार बजेट अपुग भएमात्र रकमान्तर गर्नुपर्ने हो। तर, बजेट अपुग भएका योजनाहरू यत्तिकै अलपत्र पर्ने गरेका छन्।
बालशिक्षामा कर्णाली कहर
विकास र समृद्धिबाट बञ्चित कर्णालीमा अझै पनि शिक्षाको पहुँच बालबालिकासम्म पुग्न नसक्नु भनेको राज्य…
नहोस् नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड
प्रायः सबै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्तालाई सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हो भन्ने ज…
ललिता प्रकरणमा सरकारको परीक्षा
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएको मुद्दामा चार सय जनालाई सीआईबीले दोषी देखिसक्दासक्दै पनि तत्कालीन सरकारले फाइल अगाडि बढाउन रोक्नु ठूलो भूल थियो।
