विकास र समृद्धिबाट बञ्चित कर्णालीमा अझै पनि शिक्षाको पहुँच बालबालिकासम्म पुग्न नसक्नु भनेको राज्यले कतिसम्म बेवास्ता गरेको छ भन्ने कुराको उदाहरण हो। सरकारले सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना अभियान चलाएको पनि केही वर्षअघिदेखि थियो।
तर, कर्णालीभरका १८ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर हुनु राज्यकै लागि ठूलो बिडम्बना हो। कतिपय भर्ना नै नहुने र भर्ना भइसकेकाले पनि विद्यालयमा निरन्तरता नदिनुका कारण बालबालिका शिक्षाविहीन भएका छन्। अभिभावकको बाध्यता ज्यालामजदुरीमा हुनुले पनि बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन असमर्थ देखिन्छ। त्यस्ता बालबालिकालाई लक्ष्य गरी राज्यले विशेष कार्यक्रम कर्णालीका निम्तिमात्रै भए पनि चलाउन सक्नुपर्छ।
जनगणनाको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको १८ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिरको तथ्यांकको कारण अभिभावकहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्थासँग जोडिएको छ। अपांगता भएका बालबालिका विद्यालयको पहुँचमै छैनन्। अर्थात् अपांगताअनुकूल शिक्षा कर्णालीमा छैन। अपांगता भएका बालबालिकाहरूका लागि विशेष विद्यालय बनाउने कर्तव्य राज्यको हो। जसको कोही छैन, त्यसको सरकार हुनुपर्छ। तर, काठमाडौंको सरकारले नदेखेको दुःख स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि नदेख्नु बिडम्बना हो। विद्यालय शिक्षाको अधिकार प्रदेशलाई नभए पनि पालिकाहरूसँगको साझेदारीमा अपांगता भएका बालबालिकाका लागि उनीहरू अनुकूलताका विद्यालय खोल्न प्रदेश सरकारले सक्छ। संघ सरकारले त कर्णालीलाई कतिसम्म हेपेको छ भने भएका विद्यालयमा ४० प्रतिशत शिक्षक दरबन्दी नै खाली छ। त्यो पूरा गर्ने कर्तव्यबाट संघ सरकार च्यूत छ।
बालबालिका विद्यालय नजानुको नकारात्मक प्रभाव के भने उनीहरूको सानै उमेरमा बिहेबारी पनि हुन्छ। त्यसैले त कर्णाली नै त्यस्तो प्रदेश भएको छ, जहाँ देशभरमै सबैभन्दा धेरै बालविवाह हुन्छ। डरलाग्दो कुरा त के भने कर्णालीका बालबालिका बर्सेनि हराउँछन्। तिनको भारत वा मुलुककै कतिपय ठाउँमा तस्करी भएको हुनसक्छ। बालबालिकालाई निकृष्ट किसिमको श्रममा लगाइएको हुनसक्छ। ती सबै रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने कर्तव्य पनि राज्यकै हो। मुलुकको कुनै पनि भूभागका बालबालिकाको शिक्षा, दीक्षा, पालनपोषणमा राज्यको ध्यान गएन भने देशले सबल र सक्षम नागरिक पाउन सक्दैन। नागरिक सबल र सक्षम नभएसम्म समृद्धि हाँसिल हुन सक्दैन।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
