आर्थिक अनुशासनमा रकमान्तरको तगारो

जो सरकारमा गए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर चलखेल गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। प्रदेश र संघ सरकारबाट असारे विकासको नाममा धमाधम रकमान्तर गरेका बजेटबाट हाल काम भइरहेका छन्।

आवको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर गरिने यस्तो कामको गुणस्तर र आवश्यकताबारे भने प्रत्येक वर्ष प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर, प्रश्नमात्र उठ्छ। प्रवृत्ति भने उही कायम रहन्छ। चालू आवको १० महिनामै सरकारले साढे ८८ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयको छ। वैशाख मसान्तसम्म अर्थ विविध उपशीर्षकबाट अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा ५८ अर्ब ६५ करोड ८४ लाख रकमान्तर भएको छ। चालू आवमा सबैभन्दा बढी रकमान्तर चैतमा ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भएको छ।

आखिर कामै गर्ने हो भने किन आर्थिक वर्षको सुरुआतमै नगर्ने ? यो प्रश्न प्रतिपक्षमा हुँदामात्र राजनीतिक दलहरूले उठाउने गरेका छन्। सत्तामा हुँदा यो प्रवृत्तिलाई बढोत्तरी गर्नमै उद्धत देखिन्छन्। खर्चको आँकडा हेर्दा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बढी खर्च हुने गलत अभ्यास कायमै छ। आव २०७७÷७८ मा कुल ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा असारमा सो खर्चको २३.३७ प्रतिशत र असार अन्तिम सातामा ५.९८ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यसरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफू अनुकूलको काम गर्न सरकारले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा ठूलो बजेट राख्ने गरेको छ। पछिल्लो समय सरकारले आकस्मिक खर्चका लागि ‘अर्थ विविध’मा अर्बांै रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ। यसबाट खल्तीका योजना र नजिकका कार्यकर्तालाई काम दिन सहज हुन्छ। यो रोग संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म कायमै छ।

आवश्यक नभएको ठाउँमा पनि प्रभाव देखाउन पैसा लैजानेसम्म गरिएको छ। त्यो पनि असार महिनामा रकमान्तर धेरै हुने गरेको छ। खासमा काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अनुमान गरेअनुसार बजेट अपुग भएमात्र रकमान्तर गर्नुपर्ने हो। तर, बजेट अपुग भएका योजनाहरू यत्तिकै अलपत्र पर्ने गरेका छन्। यथार्थमा, रकमान्तर गर्नु कानुन, दक्षता र अभ्यासका हिसाबले गलत हो। जे भए पनि सरकार सच्चिने मनस्थितिमा छैन।

संसद्ले अनुमति दिएको भन्दा फरक ठाउँमा बजेट खर्च गर्नु कानुनी हिसाबले पनि गलत हो। जनताको माग र आवश्यकताभन्दा सरकारको पहुँचमा रहेकाहरूको इच्छा र स्वार्थमा रकमान्तर गरेर बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनैपर्छ। अन्यथा देशमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन सक्दैन।