स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता
स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने क्रममा हरेक नागरिक कर्तव्यमा बाँधिनु पनि पर्छ।
कर्णधारका कन्तबिजोग
ढलेका स्कुलहरू उठाई हाल्नुपर्छ। ढलेका बस्तीहरू पुनर्निर्माण गरिहाल्नुपर्छ।
बिमार अर्थतन्त्रको उपचार
बाह्य अर्थतन्त्रका सूचकहरू मजबुद हुँदाहुँदै आम नागरिकले आर्थिक अनुभूतिबाट मुक्ति पाएका छैनन्। सा…
शान्ति सम्झौताको निको नभएको घाउ
मुठ्ठीभरका केही व्यक्तिका लागिमात्र देशमा गणतन्त्र आएको आभास भएको छ।
गैंडा सिकारको पुनरावृत्ति !
स्थानीय समुदायलाई समेत परिचालित गरी राज्यका सुरक्षा संयन्त्रलाई चनाखो बनाइएन भने चितवन निकुञ्जमा बल्लतल्ल बाँकी झन्डै सात सय गैंडा जोगाउन मुस्किल पर्न सक्छ।
माझीबस्ती ऋणबाट जोगाऔं
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी–१४ को माझी बस्ती बाहिरबाट हेर्दा जति आकर्षक र सुन्दर द…
टिकटकमाथि जायज नियन्त्रण
सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि सरकारी प्रतिबन्धसँगै यसका पक्ष÷विपक्षमा टिप्पणी आइरहेका छन्। साइ…
जाजरकोटको प्रश्न– सरकार छ कि छैन ?
भूकम्पका कारण घर पूर्णरूपमा क्षति भएका ३५ हजार परिवारको बिचल्ली भनिसाध्य छैन। धेरै पीडित अझै खुला आकाशमुनि रात कटाउन बाध्य छन्।
सेवा छाडेर सत्कारको ड्युटी
जाजरकोट र पश्चिमरुकुममा गएको भूकम्पका प्रभावितहरूले पाल पनि पाउन सकेका छैनन्। घर भत्किएका छन्, …
हाइड्रोजन गाडीलाई कानुन बनाऊ
नेपालले हाइड्रोजन उत्पादन गरी विश्वबजारलाई समेत बेच्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ।
विपद्मा विनाशकाले बुद्धि
२०७२ को विनाशकारी भूकम्प बिर्सन नपाउँदै देशले फेरि ठूलो भूकम्प व्यहोर्नुपरेको छ। भूकम्प गएको पा…
भूकम्पले त्रसित बाल मानसिकता
घाइते बालबालिकाको उपचार, अभिावकविहीनलाई आश्रय र नियमित पठनपाठनको व्यवस्था नभएसम्मका लागि सबै बालबालिकाहरूलाई व्यस्त राख्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न अति आवश्यक छ।
प्रभावकारी बनोस् उद्धार र राहत
विपद् कुन ठाउँमा कसरी आउँछ, थाहा हुँदैन। जाजरकोट र रुकुमपश्चिमको शोकको यो घडीमा राष्ट्र एक भए…
भूकम्पले सम्झाएका नीतिगत परकम्पहरू
हाम्रो देशमा भूकम्प आउँछ, जान्छ। बिर्सिइन्छ। २०७२ सालको महाभूकम्पले देशलाई धेरै कुरा सिकाउन चाह…
न्याय नपाए अदालत जानू
संविधानसभाबाट बनाइएको नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै ‘सामाजिक न्याय’ को सुनिश्चित…
जलवायु परिवर्तन, संघारमा संकट
विश्वमा स्वच्छ हावापानीको लागि भर्जिन देश नेपालले विकसित देशहरूले प्रकृतिमाथि गरेको अत्याचारको …
परनिर्भरताले उचालेको यो महँगी
नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषि उत्पादनमा परनिर्भर नै छ। जसकारण वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ मुलुक…
सरकार ! नेपाली सुपारी नै बेचौं
अब निर्णय किसानका लागि स्वादिलो बनोस्। सुपारी किसानले तस्कर होइन मूल्य दिने व्यापारीको हातमा सुपारी दिने दिन आओस्।
राष्ट्रसंघ बनोस् युद्ध–न्यायको साक्षी
संक्रमणकालीन न्यायको विषय हाम्रो देशमा लामो समयदेखि कचपल्टिँदै आएको छ। शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितिसकेको छ। सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी पार्टीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। अहिले पनि त्यही दलका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री छन्।
