कर्णधारका कन्तबिजोग

कर्णधारका कन्तबिजोग
सुन्नुहोस्

ढलेका स्कुलहरू उठाई हाल्नुपर्छ। ढलेका बस्तीहरू पुनर्निर्माण गरिहाल्नुपर्छ।

जाजरकोट र पश्चिमरुकुममा कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पले त्यहाँका घरहरूमात्रै ढालेन। मान्छेहरूको ज्यानेै पनि लियो। अनि भत्कायो धेरैको भविष्य र सपनाहरू। भूकम्पले घर ढले र सार्वजनिक भवनहरू पनि ढले। स्वास्थ्यचौकी र विद्यालयहरू पनि भत्किए। जसैं दसैं र तिहार बिदापछि देशभरका विद्यालयहरू खुलेर पहिलाझै पठनपाठन सुरु भयो, जाजरकोट र पश्चिमरुकुममा भने त्यसो हुन सकेन। कतिपय विद्यार्थीले नै ज्यान गुमाएका छन्, कति विद्यार्थीले अभिभावक गुमाएका छन्, शिक्षक वा अरू कुनै पेसाकर्मी भूकम्पले भनेन। मान्छेसँग घरमा कपी, कलम र किताब पनि पुरिए।

एकातिर विद्यालय भवन भत्कने र अर्काेतिर विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको दैनिक जनजीवन नै सामान्य हुन नसक्नुलगायत कारण त्यहाँका विद्यालयमा पठनपाठन सामान्य कहिले बन्ने हो टुंगो छैन।

जाजरकोटमा मात्रै झन्डै तीन सय विद्यालय भवनमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको छ। रुकुम पश्चिममा उस्तै हालत छ। त्यहाँका लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य के हुने हो थाहा छैन। व्यक्तिका घरहरूमात्रै नभई हाम्रा सार्वजनिक र सामुदायिक भवन पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुन नसक्नु नै विद्यालय शिक्षा भूकम्पले बिथोलिनुको कारण हो। अझ विद्यार्थीलाई त न विद्यालयमा पढ्ने वातावरण भयो न घरमा पनि। कैयौं त अझै पनि टहरा वा त्रिपालमा ओत लागिरहेका छन्। त्यस्तो हालतमा विद्यार्थीलाई पढाइलेखाइमा ध्यान जाने कुरै भएन। घरको अवस्थाले पनि सताउनु स्वाभाविक हुने नै भयो।

गोरखा भूकम्प जाँदा दुई दर्जनभन्दा बेसी जिल्ला निकै प्रभावित भएका थिए २०७२ सालमा। यसपालि भने भूकम्पको प्रभाव र क्षति मात्रै दुई जिल्लामा हो। यसर्थ सरकारले चाहना राखेर काम गर्ने हो भने प्रभावितहरूको घर र सार्वजनिक भवनहरूको पुनर्निर्माणलाई पहिला झै धेरै वर्ष नलाग्नुपर्ने हो। मात्रै सरकारको इच्छाशक्ति र अग्रसरता भयो भने जाजरकोट र रुकुमपश्चिमको जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन धेरै समय लाग्दैन।

उद्धार राहत अनि स्वास्थ्योपचारपछि सरकारले ती जिल्लामा पढाइलेखाइ निरन्तरताका लागि तत्कालै ठोस कदम चाल्नुपर्छ। विस्तारै भुल्दै जाने जस्तो गरे पछि वास्तविक प्रभावितहरूको बिजोग हुनेछ। झन् कलिला बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यलाई त बिग्रनै दिनु हुँदैन। ढलेका स्कुलहरू उठाई हाल्नुपर्छ। ढलेका बस्तीहरू पुनर्निर्माण गरिहाल्नुपर्छ। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.