स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता

स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता
सुन्नुहोस्

स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने क्रममा हरेक नागरिक कर्तव्यमा बाँधिनु पनि पर्छ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई हक–अधिकार दिएको मात्र छैन, कर्तव्यमा बाँधेको पनि छ। संविधानको धारा ४८ मा प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने कर्तव्य हरेक नागरिकको हो। त्यस्तै संविधान र कानुनको पालना गर्ने कार्य पनि नागरिक कर्तव्यभित्रै पर्छ। तर, पछिल्ला गतिविधि हेर्दा कतिपय नागरिकले अधिकार खोज्ने नाममा कर्तव्य भुलेका मात्र छैनन्, संविधान र कानुनको खुल्लमखुल्ला उल्लंघन गरेका छन्। त्यसमा कानुनको परिपालना गराउने राज्य मूकदर्शक बनेको छ।

मूलतः सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट समाजमा विखण्डन ल्याउने, सद्भाव खल्बल्याउने, हिंसात्मक क्रियाकलापको धम्की दिने, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आघात पुर्‍याउने, संविधानमाथि धावा बोल्ने, राष्ट्रिय गान र राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग गर्नेजस्ता क्रियाकलापले व्यापकता पाएका छन्। यसका उदाहरण हुन् व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं। 

अराजक एवं आक्रामक अभिव्यक्ति र अभ्यासले कानुनको धज्जी उडाएको छ। हुँदाहुँदा सर्वसाधारणका आवागमन हुने सडक प्रदर्शनस्थल बनाइन थालेका छन्। लामो समय यस्ता दृश्य रोकिएका थिए। पुनः जहाँ मन लाग्यो, त्यहीं, जति बेला मन लाग्यो, त्यतिबेला आवागमन अवरुद्ध हुने गरी सडक अवरोध हुन थालेका छन्। यसबाट संविधान प्रदत्त नागरिकको निर्वाध आवागमनको अधिकार खोसिएको छ। आफ्नो अधिकार खोज्ने नाममा अर्काका अधिकार खोस्न पाइँदैन।

प्रसाईं र एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघ एवं अनेरास्ववियुका प्रदर्शनले बिहीबार राजधानी अस्तव्यस्त बन्यो। देशको राजनीतिक नेतृत्व गरिसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र विभिन्न अधिकार खोजीमा रहेको भनिएको प्रसाईं समूहले जनतालाई उतारेर जनतालाई नै सास्ती दिलाई कुनखाले शक्ति प्रदर्शन गरेका हुन् ? सम्भावित झडपलाई लिएर विश्वभरका नेपालीमाझ तनावको वातावरण सिर्जना गराइयो। कतिपय स्कुल बन्द भए, पठनपाठन रोकिए। हजारौं हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा राज्यको साधन–स्रोत अनावश्यक दुरुपयोग भयो। स्वतन्त्रताका नाममा बढ्दो स्वच्छन्दता एवं अराजकता समृद्धिको पर्खाइमा रहेको देशमा पाच्य हुँदैन। दशक लामो सशस्त्र युद्धले थला पारेको देशलाई पुनः यस्ता क्रियाकलापले अधोगतिमा लैजान्छ। विरोध गर्ने नाममा भइरहेका अराजक गतिविधिप्रति राज्य मौनदर्शक हुनु हुँदैन।

हो, संविधानमै कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ। प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। तर, स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता र अराजक हुनु हुँदैन। संविधानमा उल्लेखित नागरिक कर्तव्यको पनि हेक्का राख्नुपर्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको त्यही कर्तव्यको आवश्यकता खड्किएको छ यतिबेला। जुन नागरिकले राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्छ, ऊ नै राज्यबाट प्रदान हुने कानुनी शासन, सुरक्षा, सेवा र वस्तु उपभोगको भागीदार बन्छ। स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने क्रममा हरेक नागरिक कर्तव्यमा बाँधिनु पनि पर्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.