जाजरकोटको प्रश्न– सरकार छ कि छैन ?

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको पनि एक साता बितेको छ। भूकम्पका कारण घर पूर्णरूपमा क्षति भएका ३५ हजार परिवारको बिचल्ली भनिसाध्य छैन। धेरै पीडित अझै खुला आकाशमुनि रात कटाउन बाध्य छन्। जसले त्रिपालसमेत पाएका छैनन्। यो सरकारको लाचारीपन हो। जाजरकोटमा मात्रै सय जनाको ज्यान जाने गरी गएको भूकम्पले सयौं परिवार शोकमा छ। शोकको घडी, चिसो मौसम, पटक–पटक आइरहने परकम्पका बीच खुला आकाशमुनि जीवनसँगको संघर्ष साँच्चै पीडादायी छ। मृत्यु भएकाहरूको शोक त बाँचेकालाई छँदैछ। बाँचेकाहरूलाई बचाउन सरकारले राहत बितरण र उनीहरूको तत्कालीन बसोबास व्यवस्थापनमा गरेको ढिलाइ अक्षम्य छ।

चिसोका कारण जाजरकोटमा दुईजना भूकम्पपीडितको ज्यान जाने अवस्था आउनु राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न हो। चिसोमा रात कटाइरहेका सुत्केरी, घाइते, वृद्धवृद्धाको चित्कार र आँशुले राज्यलाई नछुनु दुःखदायी अवस्था हो। अस्पतालको शय्यामा छटपटाइरहेका घाइतेहरूको पीडा थप दर्दनाक छ। कर्णालीले दशकयता भोगेको ठूलो कष्टमा प्रताडित घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचार हुन सकेको छैन। दुई सयभन्दा बढी नागरिक घाइते छन्। गम्भीर घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ। परिवारका अन्य सदस्य गुमाएर अस्पतालको शय्यामा छटपटाइरहेका नागरिकले सरकारको महसुस गर्न पाएका छैनन्। घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचार, मनोपरामर्श र पुनस्र्थापना राज्यको प्रमुख दयित्व हो।

हालसम्म राहत नपाएका भूकम्पपीडितको गुनासो र उपचारमा आएका समस्याहरूले राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भएको भ्रमण विपद् पर्यटन भ्रमणमा सीमित भएको आभाष हुन्छ। किनभने राज्यका प्रमुख निकायका सबै पदाधिकारी प्रभावित क्षेत्रमा आफूमात्र पुगे, नागरिकलाई चाहिने राहत पुर्‍याएनन्। रगत र आँशुले लतपतिएको भूमिमा सयौं सुरक्षाकर्मीको बीच हेलिकप्टरले धुलो उडाएको उपलब्धि के ? प्रश्नको जवाफराज्यले दिन सक्नुपर्छ। भीआईपीहरूको भ्रमण खर्चले मात्र पनि हजारौं नागरिकलाई राहत बितरण गर्न पुग्ने थियो।

तर, ग्राउन्ड जिरोमा अवस्था फरक छ। अहिले पनि त्रिपालसमेत नपाएका, खुुला आकाशमुनि भोको पेट कष्टकर दैनिकी बिताइरहेकाहरूले कुन समयमा राज्यको महसुस गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ? त्यसैले एकद्वार प्रणालीबाट बितरण भइरहेको भनिएको राहत वितरणलाई थप जनशक्ति परिचालन गरी छिटो वितरण गरिनुपर्छ। साथै उनीहरूको पुनस्र्थापनाबारे पनि बेलैमा योजनाबद्ध काम गरिनुपर्छ।