जाजरकोट भूकम्प

प्रभावकारी बनोस् उद्धार र राहत

प्रभावकारी बनोस् उद्धार र राहत
सुन्नुहोस्

विपद् कुन ठाउँमा कसरी आउँछ, थाहा हुँदैन। जाजरकोट र रुकुमपश्चिमको शोकको यो घडीमा राष्ट्र एक भएर विपद्मा परेकाहरूको उद्धार, राहत, उपचार र पुनर्स्थापनामा जुट्नुको विकल्प पनि छैन। एकै गाउँका दर्जनौं मृतकको सामूहिक दाहसंस्कार भएको छ। गाउँघर र परिवारै रित्तिएको अवस्था छ। भाग्यले सन्तान गुमाएर बाँचेका वृद्धवद्धा र अभिभावकविहीन छन्। बालबालिकाको कारुणिक दृश्यले सारा नेपालीकै मन रोएको छ। यी सारा दृश्य पक्कै सरकारको आँखामा पनि सल्बलाएको हुनुपर्छ।

सरकारसँगै मनकारीहरूले यसै कारण सायद धमाधम राहत र सहयोगको घोषणा गरिरहेका छन्। ती सहयोगहरू सम्पूर्ण पीडितसमक्ष छिटोभन्दा छिटो पुर्‍याउन सरकारले तीव्रताका साथ काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। २०७२ सालको भूकम्पताका दुई दिन बित्दा पनि खुल्ला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य थिए हजारौं परिवार। तिनले त्रिपालसम्म पाउन सकेका थिएनन्। त्यसो त अहिले पनि सबै घाइतेले राम्रो उपचार पाइरहेका छैनन्। सरकारले निःशुल्क उपचार भने पनि सोहीअनुसारको व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छैन। त्यसैले पनि दक्ष चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी थप परिचालन गर्न जरुरी छ।

देशको जतिसुकै दूरदराजको भूगोलमा परेको विपत्ति होस्, सरकारले घाइतेहरूको उद्धार र उपचारमा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। भूकम्पमा परी मृत्यु भएका तथा घाइते भएकाहरूको खोजी कार्य अझै तीव्र बनाउनुपर्छ। अझै कति भौतिक संरचना क्षति हुँदा घाइतेहरू पुरिएका हुन सक्छन्। मृतकहरू बेपत्ता हुन सक्छन्। उद्धारमा हुने सक्रियताले थप एक जनाको ज्यान जोगाउन सकियो भने पनि ठूलो कुरा हुन्छ। यस्तो विपद्को समयमा प्रधानमन्त्री आफैं क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिने र घाइते तथा मृतकको परिवारमा मनोबल बढाउने कार्य गर्नु राम्रो कुरा हो। तर, राज्यको दायित्व यतिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। त्यसपछिको सक्रियता र चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापनको खाँचो छ।

२०७२ को भूकम्पबाट पाठ सिकेर उनीहरूको व्यवस्थापनमा एकद्वार प्रणालीबाट प्रभावकारी काम गरिनुपर्छ। यो कार्यमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर आफ्ना स्वयम्सेवकहरू उद्धारमा खटाउनुपर्छ। त्यो कार्य हुन सकेको छैन। भूकम्पमा परी घाइते भएकाको उद्धार, निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचार र राहत एवम् खोजीमा सरकारलाई राजनीतिक दल तथा सबै संघसंस्थाहरूले क्रियाशीलता देखाउन जरुरी छ। साथै भूगर्वविद्हरूले यस क्षेत्रमा फेरि पनि ठूलो पराकम्पको सम्भावना रहेको आकलन गरेकाले थप सतर्कता अपनाइनुपर्छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.