माझीबस्ती ऋणबाट जोगाऔं

माझीबस्ती ऋणबाट जोगाऔं
सुन्नुहोस्

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी–१४ को माझी बस्ती बाहिरबाट हेर्दा जति आकर्षक र सुन्दर देखिन्छ, त्यसभित्रको पीडा भने मन कुँड्याउने खालको छ। एकै नासका र चिटिक्क पारेर बनाइएका घरघरको व्यथा एउटै छ— ऋणको बोझ। भूकम्पले घर भत्काएपछि माझी बस्तीलाई सुन्दर पुनर्निर्माणको प्रस्ताव आएको थियो।

कलाकार श्वेता खड्काले श्वेताश्री फाउन्डेसनबाट बस्ती पुनर्निर्माणको आकर्षक प्रस्ताव लगेकी थिइन्। त्यही प्रस्ताव अनुसार माझीहरूले ७/८ लाख रुपैयाँ लगानी पर्ने घर बनाउन राजी भएका थिए। त्यसमा भूकम्प प्रभावितलाई सरकारले दिने ३/३ लाख रुपैयाँ जो छँदै थियो। अरू केही सहयोग श्वेताको फाउन्डेसनले गर्ने भन्ने आश्वासन पाउँदा बैंक ऋणसमेत लिएर घर बनाउन माझी समुदाय राजी नहुने कुरै थिएन।

तर आजका दिनसम्म पनि उनीहरूमध्ये कसैले पनि बैंक ऋण बुझाउन सकेनन्। उनीहरूको बस्ती निर्माणका लागि फाउन्डेसनले कहाँकहाँ कोकोसँग के कति सहयोग जुटायो भन्ने भेउ कसैलाई भएन। न त फाउन्डेसनले नै हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्‍यो। क

लाकार खड्काले माझी बस्ती पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा बढी त उनी चर्चित भइन्, तर ऋणको खाल्डोमा भने माझी समुदाय पर्‍यो। बैंकले बस्ती नै लिलामीका लागि सूचना निकाल्दा पनि श्वेताश्री फाउन्डेसन भने आज चुपचाप छ। माझी समुदायले गुहार्दा पनि सुनेको नसुन्यै भइरहेको छ। दिनभर ज्याला मजदुरी गरेर दुई छाक टार्न धौधौ परिरहेको समुदायसँग ४/४ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्ने सामथ्र्य पनि छैन। न घर लिलामी भएर फेरि बेघर बन्ने न त आफूले नसक्ने ऋण तिर्ने ? मझधारमा छ सिंगो माझी बस्ती।

ऋणको सागरमा डुब्न आँटेर मझधारमा पुगेको बस्तीप्रति फाउन्डेसन उत्तरदायी भइदिएको भए राहत पुग्थ्यो। सरकारले दिने सहयोग देशभरमै एकदरले ३/३ लाख दिइनैसक्यो। बैंकले ऋण उठाउन खोज्नु स्वाभाविक भयो। अब चौतारा साँगाचोकगढीको माझी बस्तीलाई मझधारबाट किनारा ल्याउने भनेको ऋण मुक्त गराउनु हो। ऋणमुक्तिको उपायका लागि मनकारीहरूकै सहयोग भइदिने हो भने कल्याण हुन्छ। अर्काे महत्वपूर्ण कुरा के भने फाउन्डेसनले ऊबेला आफूले संकलन गरेको रकमको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्नसक्नुपर्छ। पूरै ऋणमुक्त गरिदिने दायित्व पूरा गर्न नसके पनि त्यसका लागि पहलकदमीको हात अघि बढाउनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.