जाजरकोट र पश्चिमरुकुममा गएको भूकम्पका प्रभावितहरूले पाल पनि पाउन सकेका छैनन्। घर भत्किएका छन्, मानिसहरूले ज्यान गुमाए, घाइते भए। घाइतेको राम्ररी उपचार भएको छैन। जसोतसो बाँचेकाहरूले ओत लाग्ने ठाउँ पाएका छैनन्। साता दिन बित्न लाग्दासमेत मात्र दुई जिल्लाका प्रभावितलाई सरकारले ओत दिन सकेको छैन। यसले नै देखाउँछ नेपाल राज्यको निरीहताको हैसियत। धन्न अरू थुप्रै जिल्ला प्रभावित भएको भए कति भयावह स्थिति हुने रहेछ कल्पनामात्रै गर्न सकिन्छ। विपद्मा अरू सबथोक पन्छाएर राहत र उद्धारमा मात्रै सरकार लाग्नुपर्ने हो। तर सरकारका प्रतिनिधिहरू भने भूकम्प प्रभावित ठाउँमा पर्यटक बनिरहेका छन्। रमिते बनिरहेका छन्।
राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशका मन्त्रीहरूको लावालस्करै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भयो। प्रभावित क्षेत्रबारे राष्ट्रका पदाधिकारीको चासो मनासिबै हो। तर राष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक पदाधिकारीले विपद् न उद्धार गर्ने हो न आफ्ना तर्फबाट केही। कार्यकारी सरकार छँदैछ, जे गर्ने हो उसैले गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीसम्म विपद्मा पुगेर स्थितिको जानकारी लिएपछि सरकारले सक्दो उद्धार र राहत तत्काल गर्नुपर्नेमा मन्त्री र सांसदहरूलगायत भीआईपीहरूको लावालस्करले वास्तवमा उद्धार र सहायतामा नै बाधा पुगेको छ। भीआईपीहरू प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा एक्लै दुक्लै जाने होइनन्, तिनलाई सुरक्षाको प्रबन्ध अनिवार्य नै भइहाल्यो। झन् जिल्लाको प्रहरी, प्रशासन त भीआईपीहरूको सेवाचाकडीमै समय बिताउन बाध्य भए। त्यसले प्रभावितहरूभन्दा ज्यादा ध्यान भीआईपी सुरक्षामा दिनु परेको छ।
मन्त्री र सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिकबाट भूकम्प प्रभावितलाई सहयोग गर्ने समाचार स्वागतयोग्य हो। तर आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिको रोटी सेक्ने ध्येयमात्रै राखेर सहयोगको नाटकमात्रै रच्ने अनि प्रभावित क्षेत्रमा गएर राहत र उद्धारलाई नै प्रभाव पार्ने भनेको संवेदनहीनताको पराकाष्ठा नै मान्नुपर्छ। भीआईपीहरूका रमिते पाराले वास्तवमा प्रभावितहरूको घाउमा मलम हैन नुनचुक नै लागेको छ। उनीहरूको दुःख हेर्ने पर्यटक बनेर भीआईपीहरूले वास्तवमा सामन्तवादी चरित्रलाई उदांगो पारेका छन्। सहयोगका नाममा आफूखुसी सामान बाँड्ने र एकद्वार प्रणालीलाई नमान्ने प्रवृत्ति पनि आफ्नै राजनीतिको रोटी सेक्ने तरिकाको द्योतकमात्रै हो। यस्ता निम्नकोटीका रमिताले प्रभावितहरूलाई थप दुःखमात्रै दिएको छ। विपद्मा भीआईपीको लावालस्कर रोकिनु नै पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
