सत्य ढाकछोपको प्रपञ्च
सरकारले संसद्मा आइतबार पेस गर्न लागेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकले सत्यनिरूपण हुने कुरामा ठूलो संशय पैदा गरेको छ। जघन्य अपराधका घटनामा…
रोकौं राजनीतिका तुच्छ गाली
कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विशेषगरी टुटफुटको अवस्थामा एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप र गालीगलौज अलि…
निरर्थक सय दिन
अस्थिरताको अर्को नाम बन्नेतर्फ उद्यत् प्रचण्डले फेरि सत्ताकै लागि देशलाई भुमरीमा लैजाँदै गरेको सय दिनको कामले संकेत गरेको छ।
बेरोजगारीको भयावह चित्र
बेरोजगारी केवल श्रमसँगमात्रै सम्बन्धित छैन, यसका सामाजिक पाटोहरूलाई पनि संवेदनशील रूपमा सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको चुनौती
नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्ने जोखिम बढेको छ। त्य…
सत्ता हेरफेरको लाजनीति
१०४ वर्षे राणाशासन अनि ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रिको अन्त्य हुँदा पनि नेपाली जनताले सन्तोषको सास…
गठबन्धनको अकर्मण्यता
प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको हाम्रो लोकतन्त्रमा उनले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र अधिकारलाई आफैंले खुम्च्याउनु हुँदैन।
मिटरब्याजको माखे साङ्लो
मिटरब्याज पीडितले साहु र सुदखोरकै कारण जेलनेल भोग्नेमात्रै होइन ज्यानै पनि गुमाउनु परेको छ, उनीका लागि अन्तिम आशा सरकारकै हो। त्यसैले सरकारले निर्धा नागरिकलाई भर देओस्।
कुपोषण हटाउन गरिबी घटाऊँ
सन् २०३० सम्म भोकमरीको अन्त्य र सबै बालबालिकालाई पौष्टिक आहाराको सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य…
वैदेशिक ऋणको बोझ
आगामी दिनमा कस्तो ऋण लिने, त्यसको प्रयोजन के हो, कहिलेसम्म तिन सक्ने वा मिनाहा हुने सबै कुराको हिसाब गरेरमात्र ऋण लिने र दिएको ऋण पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।
आर्थिक निष्क्रियताको अन्तर्य
नेपाल सरकारले नयाँ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्न, बैंक ब्याजदर सन्तुलन गर्दै लगानी वृद्धि गर्न, रोजगारीको सिर्जना गर्न, निष्पक्ष कर सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउन र सरकारको उच्च तहबाटै भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम सम्बोधन गर्न जरुरी छ।
संघ–तह द्वन्द्व चेपुवामा सेवाग्राही
स्थानीय तहहरू एकातिर कर्मचारीहरू अभाव भएको भनिरहेका छन्, अर्कोतिर संघले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय…
रंगहीन रंगशाला
चितवनमा थालिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सरासर बनेको भए आईसीसी मेन्स क्रिकेट वल्र्…
कोही अनागरिक नहोस्
संविधानले नै दिएको हक पनि उनीहरूलाई नदिइनु अनुचितमात्रै होइन, ठूलो अन्याय हो। सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि नेपालीलाई अनागरिक बनाइनु हुँदैन।
लगामबिनाका सहकारी
सोझासादा र बैंक वित्तसंस्थासम्म पहुँच नभएकाहरू नै सहकारीबाट ठगिएका छन्। तिनैका लागि त राज्य हुनुपर्ने हो। तर आवाजविहीनहरूको आवाज सुन्ने सरकार नभएकैले सहकारीमा सञ्चालकहरूको हदैसम्मको मनपरी चलेको हो।
शिक्षामा राजनीतिको सेप
गएका १४ वर्ष जसै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनाव भ…
बैंक–व्यवसायी द्वन्द्व
बैंक पनि नडुब्ने र उद्योगधन्दा पनि चल्न सक्ने मिलन बिन्दुको खोजीमा उसको भूमिका आवश्यक छ।
दूधको लागत घटाउने कि ?
दुग्ध विकास बोर्डले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार नेपालमा एक लिटर दूधको लागत ४८ रुपैयाँ ५५ पैसा पर्ने पाँच वर्षअघि नै देखिएको थियो। त्यस हिसाबले अहिले लागत अझै महँगो छ।
संवैधानिक मर्मको बर्खिलाप
संविधान वा कानुनी व्यवस्था जस्तोसुकै भए पनि महिलालाई अघि बढाउँछौं, राष्ट्रपति नै महिला बनाउँछौं, वा उपराष्ट्रपति महिला बनाउँछौं भनेर उनीहरूले विशाल छाती बनाउन सक्नुपर्ने थियो। पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारभन्दा माथि उठ्ने हिम्मत उनीहरूले गरेनन्।
अन्धविश्वासको अवशेष
सबैभन्दा त स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र जुन कुनै नागरिकको पनि वशको सेवा नबनाई धरै छैन।
