सुधार नभएका बालसुधार गृह
१८ वर्षमुनिका बालबालिकाले कानुन उल्लंघन वा अपराध गरे जेल पठाइन्न । बालसुधार गृहमा राखिन्छ । न…
सुरक्षा कोषकै सुरक्षा धरापमा
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपालको अर्थतन्त्रको टेको भएको छ । २०…
पश्चगमन केवल पश्चाताप
नेपालमा पछिल्लो समय पुनः राजतन्त्र फर्काउने बहस चल्दैछ। केही समूहहरू सडक आन्दोलन गर्दै गणतन्त्रको …
बेलामै पहिचान, बेलामै उपचार
नानीबाबुहरूलाई पनि रक्त क्यान्सर (ब्लड क्यान्सर) जस्तो रोग लाग्छ भन्ने धेरैलाई थाहै छैन । त्यसैले न…
उद्यममा उदाउँदा महिला
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा समावेशीकरणले महत्व पाएको छ। त्यसै…
जनप्रतिनिधि–कर्मचारी द्वन्द्वको समाधान
मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह छन् । तीमध्ये एकतिहाइमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । २२० स्थानीय तह नि…
ग्यास उपयोगिताको खाँचो
काठमाडौंको भूगर्भमा मिथेन ग्यास रहेको तथ्य नयाँ त होइन। तर हालै ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका…
जलन पीडितका लागि राज्यको दायित्व
पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणा सभामा भएको आगलागीको घटनामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पोखराका मेयर धनराज आ…
भूकम्पीय जोखिम र तयारी
‘नौ दिनसम्म नौलो, बिस दिनमा बिर्सियो’ भन्ने उखान नेपालमा त्यसै चलेको होइन। जुन भू…
कूटनीतिमा खराब कीर्तिमान
अमेरिकी र युक्रेनी राष्ट्रपतिबीचको ‘महत्वशाली’ भनिएको वार्ता जब अपमान र तिक्ततामा प…
नाकामा व्यापारिक सहजताको अपरिहार्यता
नेपाल–चीन व्यापारमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने रसुवा र तातोपानी नाका प्रत्येक वर्ष बेमौसम…
फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीति होइन, समाधान खोजौं
काठमाडौं उपत्यका विश्वकै प्रदूषित सहरमध्ये एक हो। यहाँको मुख्य समस्या भनेकै फोहोर व्यवस्थापन हो, …
विदेश मोहले छात्रवृत्तिमा विकर्षण
पछिल्लो समयमा नेपाली विद्यार्थीले १२ कक्षा सक्नेबित्तिकै विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ। यसको मुख्य …
बजेटमा बेथिति कहिलेसम्म ?
सरकारी बजेट र विकास नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। नागरिकलाई सेवा दिनु सरकारको दायित्व हो। तर…
वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा ध्यान
पोखरा आफैंमा सुन्दरमात्रै होइन सफा सहर पनि भनेर ठानिन्छ, मानिन्छ। तर, वायु प्रदूषणमा भने देशमै…
पहिला सुधारगृहकै सुधार
गलत पदार्थको अम्मलीमात्रै होइन नशालु र दुर्व्यसन लाग्नु आफैंलाई बर्बाद पार्नु त हुँदै हो, त्यसले प…
खैरो सूचीको तगारो
नेपाली राजनीतिक वृत्तमा आरोप प्रत्यारोपमा बढी प्रचलनमा रहने शब्द हो ‘कालो धन’। त्यह…
गाउँजस्ता गाउँ खै ?
गाउँमा अब विकास मात्र होइन, त्यससँगै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।
विद्यार्थीबिनाका विद्यालय कहिलेसम्म ?
संघीयतापछि माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको काँधमा पुग्यो। शिक्षा नीति बनाएर आफ्नो…