२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा समावेशीकरणले महत्व पाएको छ। त्यसैको फलस्वरूप राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाहरूको उपलस्थिति बाक्लिँदै गएको छ। राष्ट्र प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखसम्मको जिम्मेवारी महिलाले पाइसकेका छन्। सँगसँगै अरू क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको पाइन्छ। जुन अत्यन्तै सकारात्मक र सुखद हो। महिलाहरू केवल घरको चुलोचौकामा सीमित हुन छाडेका छन्। यसै पनि घरायसी काममा लाग्दा ‘महिलाले केही गर्दैनन्’ शैलीका भाष्य हुन्थे, जब कि महिलाले घर धानिदिएकै कारण परिवारका अरू सदस्यले अनेक प्रगति र आम्दानी गर्थे। तर महिलाले घरमा गरिरहेको कामको गणना आजसम्म पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेटिन सकेको छैन।
संविधानको सिद्धान्तले भने समेट्नु भनेको पनि १० वर्ष हुन आँटिसक्यो। खुला समाज र खुला वातावरणको प्रतिफल के भने महिलाहरू आफैं–आफैं पनि आर्थिक क्षेत्रमा पनि अग्रसर हुन थालेका छन्। उद्यमशीलताको क्षेत्रमा महिलाहरूको उदय निकै नै उज्यालो र चम्किलो देखिएको छ। काठमाडौंमा उद्योग दर्ता गर्ने महिलाहरूको संख्या बढेको छ। यस वर्षको फागुन १९ सम्ममा १ हजार २ सय ८ उद्योग दर्ता भएका छन्, जसमा १ हजार २ सय १८ महिला उद्यमी छन्। महिला उद्यमीको उपस्थिति अहिले साना र मझौला उद्योगमा बढी देखिन्छ, जहाँ उनीहरूले ठूलो योगदान पु¥याउँदै छन्। सरकारी नीति पनि महिलालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने नै छ, त्यसैले केही सुविधा र छुटका प्रावधान छन्।
कम्पनी दर्ता गर्दा एक महिला अनिवार्य सञ्चालकको रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। महिलाहरू उद्यमशील हुनु आफैंमा सुखद त हुँदै हो, त्यसमाथि महिला आर्थिक रूपमा सबल र स्वतन्त्र बन्नु हो। आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम अनि स्वतन्त्र महिलाले समाजमा परिवर्तनका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्छन्। तर, महिलालाई अझ धेरै वित्तीय पहुँच आवश्यक भने छ। महिला उद्यमीहरूका लागि विशेष बिनाधितो र बिनाब्याज ऋण नीतिको आवश्यकता पनि छ। जसरी महिला शिक्षित हुँदै पूरै परिवारले शिक्षा पाउँछ, त्यस्तै महिला आर्थिक रूपमा सबल र उद्यमशीलता बन्दा त्यसको प्रत्यक्ष परिवारमा पर्छ। परिवार र समाज आत्मनिर्भरतातिर लम्कन्छ। समृद्धिका लागि महिला र पुरुषको उत्तिकै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत उकासिन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
