विदेश भ्रमणको बोझिलो रहर

मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो साउनसम्मको तथ्यांक हो । यसले देशलाई चाहिने अत्यावश्यक सामग्री किन्न डेढ वर्षलाई धान्छ । त्यसको…

बक्यौताको बोझ

डेडिकेटेड लाइन पाएका ठूला उपभोक्ताहरूबाट महसुल लिन नसक्नु ठूलालाई चैन र सानालाई ऐनको व्यवहार प्राधिकरणबाट हुनु हो। झन् प्रधानमन्त्री ​​​​​​​पुष्पकमल दाहालले बक्यौता उठाउने विषयलाई स्थगित गर्न दिएको निर्देशन कुशासनको द्योतक हो।

मधेसका छोरीको समृद्धि यात्रा

मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या धेरै छ । मधेसको जनसंख्या ६१ लाख १४ हजार ६ …

विकास उकालो, मानिस ओरालो

शासन र सत्तामा सधैं पहाडी मूलका बासिन्दाको रजगज भएको मुलुक हाम्रो। त्यसैले विकासको मूल गन्तव्य …

राजनीतिक निष्ठाका सुवास

निधनपछि व्यक्तिका अवगुण र कमजोरी बिर्सेर गुणमात्रै सम्झने नेपाली समाजको चरित्र हो। राजनीतिकर्मी …

संघीयता नआएको कर्मचारीतन्त्र

संविधानमा संघीय व्यवस्था लेखिएको छ। संघीयताको प्रमुख संरचना अर्थात् प्रदेश सरकारहरू पनि बनेका छ…

सरकारले नदेखेको किसानको मर्का

वन्यजन्तुले गर्ने क्षतिलाई सरकारमात्र होइन, सांसद, राजनीतिक दलका नेताले समेत नजरअन्दाज गरेका छन्।

सहकारीको खिल

सहकारीहरूको नियमन नेपालमा निकै फितलो र कमजोर थियो। नियत सफा भएका होऊन्, या नहोऊन् कुनै न कुनै दिन डुब्छन् भन्ने अड्कल अर्थशास्त्रको ज्ञाता नहुनेले पनि गर्न सक्थ्यो।

सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन

देशमा विधिको शासन नहुनु, कानुनको नजरमा सबै बराबर नहुनेको उदेकलाग्दो स्थितिको परिणाम नै सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भइरहनु हो।

दूध र मासुबाटै एन्टिबायोटिक

मानिसको मृत्यु कालगतिले हुनु सामान्य हो । रोगव्याधि र दुर्घटनाले हुनुचाहिँ असामान्य मान्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवा दुर्गममा हेला

राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको पन्ध्रौं योजना २०७६/७७–२०८०/८१ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका मह&OElig…

सधैं बेवास्तामा दुर्गमका योजना

नेपालमा ठूला विकास निर्माणका काम समयमै सकिएको देख्न बिरलै सकिन्छ। हचुवा र पहुँचको भरमा निर्मा…

एमसीसीमा देखिएको आलोकाँचो राजनीति

स्वयं प्रधानमन्त्रीले परियोजना कार्यान्वयनको अघिल्लो दिन संसद्मै दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीति निकै हदसम्म आलोकाँचो छ भन्ने सन्देश दियो ।

सत्ताको बन्धक संसद्

संसद्ले सरकार बनाउँछ नै । तर यहीमात्रै काम संसद्को होइन । संसद्को मूल काम त नीति निर्माण हो । …

भूमाफियाको चक्रव्यूह

चर्चित ललिता निवास काण्डको मुद्दा कसरी टुंगो लाग्छ ? आम नागरिकको चासो छ। राज्य संयन्त्र र राजनीत…

बेचिनबाट जोगाऔं बालबालिका

दिनमै १९ देखि २१ जना बालबालिका हराइरहने नेपाल प्रहरीकै तथ्यांक छ। हराउने बालबालिका बेचबिखन …

स्वास्थ्य बिमामा बिजोगै बिजोग

स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारले नागरिकलाई दुःख दिने वा वञ्चित गर्नु हुँदैन।

नीति छाडेर बजेटको राजनीति

सांसदको मूल काम भनेको नीति निर्माण हो। तर बजेट खर्चमा सांसदहरू मरिहत्ते गर्छन्। त्यसैको उपज हो …

अकुत आर्जनको महारोग

पद र पहुँच हुनेले भ्रष्टाचार गर्ने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने महारोगले नेपाललाई थिलोथिलो बनाएको छ । कर्मचारीमाथि त झन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरिरहेका मुद्दा नै अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी नै छन् ।

अनाचारको बेहद अभ्यास

नेपाली बृहत् शब्दकोशले ‘अकुत’ लाई यसरी अथ्र्याएको छ– ‘विपुल, अपरिमित,…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.