विद्रूप लैंगिक असमानता

विद्रूप लैंगिक असमानता

मुलुकको जनसंख्यामा महिला पुरुषभन्दा धेरै छन् । तर पछिल्लो १२ महिनालाई आधार मान्ने हो भने अब पुरुष धेरै र महिला कम हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणनापछिको १२ महिनामा ४ लाख १२ हजार ९ सय ३५ बालबालिका जन्मिए । तीमध्ये २ लाख १८ हजार ७४ छोरा र १ लाख ९४ हजार ८ सय ६१ छोरी हुन् ।

सय छोरी जन्मिँदा १ सय १२ छोरा जन्मिएका छन् । जनसंख्यामा लैंगिक अनुपात १ सय १२  हुन पुगेको छ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार प्राकृतिक तवरमा छोरा र छोरीको जनसांखिक अनुपात बराबर हुनुपर्छ । हुन्छ । तर नेपालमा जनसांखिक अनुपातले प्रकृतिको नियमलाई चुनौती दिएको देखिन्छ । २०४८ सालको जनगणनायता छोरा र छोरीको अनुपात बढेको छ र छोरा धेरै जन्मिन थालेका छन् । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि मुलुकमा राजनीतिकसँगै शैक्षिक चेतना पनि बढेको मानिन्छ । जस्तो कि छोराले मात्रै वंश धान्छ वा वैतर्नी तार्छ भन्नेजस्ता अन्धविश्वास घटेको छ । बालबालिकाको जन्म अनुपातले भने त्यो चेतना झनै जब्बर भएर आएको देखाउँछ । यसको मतलव गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता पाएपछि छोरीको भ्रूणहत्या बढेर छोराको संख्या वृद्धि हुन गएको समाज अध्येताहरूको भनाइ यथार्थसँग मेल खान्छ । 

१२ साताभित्रको गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता भए पनि लिंगको पहिचान चाहिँ अवैध हो । तर पितृसत्तात्मक सोच भएको समाजमा लुकीछिपी र अवैध तवरले गर्भको लिंग पहिचान गर्ने र छोरी भए भ्रूण हत्या गर्ने चलन मौलाएको बुझ्न सकिन्छ । लैंगिक समानता भएन र छोरीभन्दा छोराको संख्या बढी भए समाजको धेरै आयाममा असर पर्छ । विवाह, परिवार गठनमात्रै नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसम्म पनि यसले असर पार्छ । विदू्रप लैंगिक असमानताको असर पनि विद्रूप नै हुन्छ । गर्भको लिंग परीक्षणलाई बन्देज लगाएमात्रै नभई त्यसको कडा निगरानी र अनुगमन राज्यले गर्नुपर्छ । त्यसो गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ । अहिले देखिएको ११२ को लैंगिक अनुपात मात्रै चेतावतीको घण्टी हो । बेलैमा यसको आवाज सुन्न राज्य चुक्यो र समाजले पनि बेवास्ता ग¥यो भने राष्ट्रमा हुने नकारात्मक प्रभावको मूल्य चुकाउन असम्भव जस्तो हुन सक्छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.