आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको न्यायको मन्दिर

सर्वोच्च अदालतमा बुधबार र शुक्रबार नियमित रूपमा संवैधानिक इजलास गठन हुने अभ्यास छ । एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि मुलुकको संवैधानिक इजलास अवरुद्ध छ । बुधबार इजलास गठन भएन । साउन २५ यता इजलास गठन भएको छैन । एउटा इजलास अवरुद्ध हुनु प्राविधिक विषयमात्र होइन, यो संवैधानिक न्याय प्रणाली अवरुद्धको विषय हो ।

संविधानको व्याख्या गर्ने, नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्ने र राज्यका अंगहरूलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने अन्तिम निकाय नै संवैधानिक इजलास हो । संवैधानिक इजलास गठनमा परेको गाँठोको मूल कारण इजलास गठनको प्रक्रियाबारे प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूबीचको मतभेद हुनु हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत गोला प्रथा गरी अरू इजलासजस्तै गरी गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक इजलासमा राखिनुपर्ने मत अरू न्यायाधीशहरूको छ । कतिपय न्यायाधीशहरू गोला प्रथाको पक्षमा पनि छन्, जो संवैधानिक इजलासमा बस्न पनि चाहन्छन् । कुन प्रणालीबाट इजलास गठन गर्ने भन्ने यही विवादका कारण आज न्यायको मन्दिर आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । 

‘बेन्च सपिङ’ रोक्ने र स्वच्छता कायम गर्ने पवित्र उद्देश्यले ल्याइएको गोला प्रणाली अदालतमा सुरु गरिएको थियो । तर संवैधानिक इजलास भने विशिष्टीकृत र विज्ञता चाहिने थलो हो, त्यसमा ‘बाइचान्स वा एक्सिडेन्टल न्याय’ जस्तो गरी गोला प्रथा गरिनुहुन्न भन्ने कतिपयको धारणा छ । यही बहसका कारण संवैधानिक निकाय बन्धक बनेको छ । सर्वोच्च अदालत आफैंले भनेको छ, ‘न्याय कुनै निकाय वा पदाधिकारीको कृपाको विषय होइन, जनताको अधिकार हो ।’ विडम्बना, स्वयम् सर्वोच्च अदालत नै आफ्नो यो व्याख्याबाट बिमुख देखिन्छ । इजलास नै गठन गर्न नसकेर न्याय निस्पादनको गति अवरुद्ध पारेर सर्वाेच्च बसेको छ । गोला प्रणाली एक सुधारात्मक कदम पनि हो । तर, हरेक समस्याको एउटै समाधान हुँदैन । संवैधानिक इजलास सामान्य मुद्दा हेर्ने थलो होइन । यसले संविधानको मर्म र भावनाको व्याख्या गर्छ र दूरगामी महत्त्वका राष्ट्रिय विवादहरूको निरूपण गर्छ । यस्तो अवस्थामा विज्ञता, अनुभव र वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने तर्क बलियो देखिन्छ । 

संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने खालका मुद्दा अहिले सर्वाेच्चमा २ सय २८ वटा छन् । तिनको छिनोफानो गर्ने काम सम्पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । अर्थात् नागरिकका मौलिक हक हनन्का निवदेन थन्किएका छन् र न्याय स्वयम् मुल्तबीमा परेको छ । यो विवाद र गतिरोधको समाधान स्वयम् अदालतभित्रै छ, जसको निरूपणको कर्तव्य पनि न्यायाधीशकै हो । प्रधानन्यायाधीशले अभिभावकीय भूमिका खेलेर नै विवादको गाँठो फुकाउनुपर्छ । अरू न्यायाधीशहरूले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नु हुँदैन । वरिष्ठता र विज्ञता नछुटोस् भनेर उनीहरूको सूची तयार गरी पनि गोला प्रथा गर्न सकिन्छ ।

सबै न्यायाधीशलाई गोला प्रथामा सहभागी नगराई वरिष्ठहरूबाट मात्रै छनोट गर्ने एउटा जुक्ति हुन सक्छ । तर, कुनै पनि हालतमा संवैधानिक इजलासलाई अनिश्चितकालसम्म बन्धक बनाउनु हुँदैन । त्यसो गर्नु पनि न्यायमाथिकै अन्याय हो । सर्वोच्चको यो गतिरोधले न्यायपालिकाको जनआस्था र साखमा गिरावट ल्याउँछ ।