लिपुलेक प्रकरणले नेपाललाई एउटा पाठ पनि दिएको छ, छिमेकीसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन कूटनीतिक तर्क, स्पष्ट अडान र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता अपरिहार्य छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनमा छन्। केही समयअघि मात्रै भारत र चीनबीच लिपुलेक क्षेत्र भएर व्यापार गर्ने सम्झौता भएपछिको उनको पहिलो भ्रमण भएकाले यसलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग सम्झौताको विषय उठाउँदै लिपुलेक नेपाली भूमि भएको स्मरण गराएका छन्।
उक्त सम्झौता नेपालको अनुमतिबिना भएकोप्रति नेपाल सरकारले भारतलाई औपचारिक विरोधपत्र पठाइसकेको छ। भारतले आफ्नो नक्सामा लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि देखाएको र त्यसलाई आधार मानेर चीनसँग व्यापारिक मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको विषयले नेपालमा चर्को विरोध उत्पन्न गरेको छ। लिपुलेक नेपालको सार्वभौम क्षेत्र हो। यसमा कुनै पनि पक्षको हस्तक्षेप वा निर्णय नेपालको स्वीकृतिबिना मान्य हुँदैन। तर अहिले भारत र चीनबीच भएको सहमति नेपालका लागि कूटनीतिक चुनौती बनेको छ। यही संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले राष्ट्रिय हितमा ठोस परिणाम ल्याउने संकेत देखाएको छ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार ‘पञ्चशील’ र ‘समदूरी’ हो। भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्दै नेपालको भू–राजनीतिक हित सुरक्षित गर्नु आजको आवश्यकता हो। लिपुलेक विवादले स्पष्ट देखाएको छ कि यदि नेपालले आफ्नो आवाज प्रस्टसँग प्रस्तुत नगरे ठूला मुलुकहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार निर्णय गर्ने सम्भावना रहन्छ। चीनसँगको उच्चस्तरीय भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दा दृढताका साथ उठाउँदा समस्या समाधानमा सकारात्मक पहल सुरु भएको छ। कूटनीतिक रूपमा हुने समाधान नै दीर्घकालीन हुनेछ। यस विवादलाई केवल दुई देशबीचको प्रकरण मात्र नभई त्रिपक्षीय संवादको विषयका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपालले भारत र चीन दुवैसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध राखेको छ। यी सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले प्रयोग गरी त्रिपक्षीय सहकार्यका नयाँ आयाम खोल्न सकिन्छ। तर सहकार्यको प्रारम्भ नेपालको सार्वभौमसत्ता र भू–अखण्डताको सम्मानबाट हुनैपर्छ। भारत र चीन दुवैसँग स्पष्ट र समान दूरीमा रहेर संवाद गर्ने, बहुपक्षीय हित सुनिश्चित गर्ने र नेपालको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्ने काममा प्रधानमन्त्री सफल हुनुपर्छ। यही नै वर्तमान समयमा नेपालको राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक प्राथमिकता हो।
चीनको भेटघाटबाट नेपालले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग हो, यसमा कुनै प्रकारको सम्झौता वा सम्झौतामा नेपाललाई बाइपास गरेर गरिएको सहमति स्वीकार्य हुँदैन। यदि त्रिपक्षीय सहकार्य वा व्यापारमार्ग विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने त्यसमा नेपाल प्रमुख सरोकारवालाको रूपमा सहभागिता हुनैपर्छ। समयमै कूटनीतिक कदम नचालिए नेपालको भूभागमाथि दीर्घकालीन असर पर्न सक्नेछ। नेपालले दुवै छिमेकीसँग आत्मसम्मानका साथ व्यवहार गर्दा मात्र आफ्नो सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्न सक्छ।
लिपुलेक प्रकरणले नेपाललाई एउटा पाठ पनि दिएको छ, छिमेकीसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन कूटनीतिक तर्क, स्पष्ट अडान र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता अपरिहार्य छ। यो अवसरलाई गुमाउने हो भने भविष्यमा अझ जटिल समस्या निम्तिन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको लगत्तै हुने भनिएको भारत भ्रमणबाट यी समस्याहरू समाधान गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
