संविधान र कानुनको अन्तिम एवं आधिकारिक व्याख्या गर्ने जिम्मा पाएको सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा चढेका बाहेक साना÷ठूला मुद्दाहरूको फस्र्योटमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । यसले मुलुकको न्याय निस्पादनमा आएको गतिलाई बुझाउँछ । अर्थात् छिटो न्याय पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ । यसै पनि न्यायिक क्षेत्रमा प्रचलित भनाइ नै छ— ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनुसरह हो । तथ्यांकले भन्छ— २०७९ असारमा दुई वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या १७ हजार ४ सय २७ थियो । त्यो संख्या ९ हजार ९ सय ८५ मा झरेको छ ।
पाँच वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या त्यतिबेला ५ हजार १ सय ६८ थियो । अहिले १२ सय ५८ मा झरेको छ । एक त सर्वोच्चमा न्यायाधीशको सधैं अभाव हुँदै आएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीश हुनुपर्छ । अहिलेमात्रै त्यो संख्या पूरा छ । धेरैजसो त न्यायाधीश अभावै अभावमा सर्वोच्च गुज्रियो । दरबन्दीअनुसारका न्यायाधीश भएसँगै प्रविधिको प्रयोग गर्दै पेसी तथा मुद्दा व्यवस्थापन, न्याय सम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति सर्वोच्चमा भएको छ ।प्रधानन्यायालयका न्यायाधीशहरूकै भनाइमा भएका न्यायाधीशहरूले अहिले क¥याङकुरुङ जस्तै एकै लयमा काम गरेर मुद्दाको छिनोफानो फटाफट गरेका छन् ।
सानाठूला मुद्दाको मुद्दा फस्र्योटले आशा जगाए पनि संवैधानिक इजलास भने लयमा छैन । त्यहाँबाट कारण देखाऊसम्मका आदेश पनि हुन कठिन भइरहेको छ । अरू मुद्दामा न्यायाधीशहरू क¥याङकुरुङको लयमा भए पनि संवैधानिक इजलास गठनमै पनि विभाजित छन् ।
भलै, सर्वोच्चमा अहिले न्यायाधीशहरूको तादम्यता विगतको जस्तो तिक्ततापूर्ण अवश्य छैन । जस्तो कि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पालामा उनले डाकेको इलजास बाँकी न्यायाधीशहरूले बहिस्कारमात्रै गरेनन्, उनको राजीनामा नै समेत मागे । अनि कानुन व्यवसायीसँग पनि न्यायालयको सम्बन्ध चिसो भयो । अहिले ती दुरी कम भएका छन् । सम्बन्धमा धेरै मात्रामा सुधार भएको छ । मुद्दाको फस्र्योटलगायत कारण सर्वोच्च आफ्नो लयमा फर्किंदै छ र साख पनि सुधार गरेको छ । जसलाई पर्याप्त भने मान्न सकिन्न । किनभने न्यायालयले दिएको न्याय तब न्याय मानिन्छ, जब पीडितले अनुभूति गर्छ । तसर्थ छिटो मुद्दा फस्र्याेट तथ्यांकमात्रै न्यायालयको साख जाँच्ने पूरापूर कसी पक्कै होइन । किनभने सर्वोच्च अदालत केवल मुद्दा छिन्ने कारखाना होइन, यो संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता, नागरिक अधिकारको रक्षक र न्यायको मन्दिर हो ।
न्याय सम्पादनको गुणस्तर, फैसलाको कार्यान्वयन र आम नागरिकले गर्ने न्यायको अनुभूति नै सर्वोच्चको मापक हो । प्रधान न्यायालयमा विकृति, विसंगति र न्याय किनबेचको आरोप छँदैछ । न्यायालयको गरिमा धुमिल बनाइरहेका त्यस्ता विषयको उचित सम्बोधनले नै सर्वोच्चको साख माथि उठाउँछ । न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्यका लागि पनि मुद्दाको फस्र्याेटमा जस्तै तीव्रता दिनु आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतको वर्तमान नेतृत्व र न्यायाधीशहरूको मुद्दा फस्र्योटप्रति देखाइरहेको तीव्रतालाई स्वागतयोग्य सुरुआत मानेर आउँदा दिनमा अन्य विषयमा सुधारको अपेक्षा मनासिब हुन्छ ।
न्यायालयको साख पुनर्निर्माणको अभियान तबमात्र पूर्ण हुन्छ, जब संख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक न्यायको अनुभूति पनि हुन्छ । यसका लागि बार र बेन्चबीचको तिक्तता अन्त्य गरी विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया र राजनीतिक प्रभावबाट न्यायपालिकालाई मुक्त राख्नुपर्छ । राज्यले न्यायपालिकालाई आवश्यक स्रोतसाधन र बजेट पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
