देशभरका २ सय स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । हिमाली जिल्ला हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकादेखि पहाड हुँदै मधेसका पालिकाहरूको स्थिति उस्तै छ । तर, सहर बजारतिरका पालिका चाहे तिनको अघि गाउँ नै किन नहोस्, त्यस्तो समस्या छैन ।
झन् काठमाडौं, पोखराजस्ता सहर अर्थात् सुगमका नगरपालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुने होइन कि जान हानथाप हुन्छ । तर, हिमाली र दुर्गम जिल्ला भए नगरपालिकाले पनि कर्मचारी पाउँदैन । यो केवल दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीको अनुपस्थितिको विषय मात्र होइन । संघीयता आइसकेपछि पनि कर्मचारीमा रहेको एकात्मक प्रणालीको धङधङी हो । समग्रमा कर्मचारी प्रशासनमा संघीयता आएकै छैन । राजनीतिक पुनर्संरचना भए पनि कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना हुन सकेन । तसर्थ, आज पनि कर्मचारीतन्त्रको बागडोर संघमा छ । उसैले आज पनि स्थानीय सरकारको कर्मचारी खटाउँछ । अनि, उसका ती कर्मचारी संघमै बस्न खोज्छन्, पालिका जान चाहँदैनन् ।
लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिँदा कुनै व्यक्तिले पनि सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्न भनेको हुँदैन । र, उसलाई यो पनि थाहा हुन्छ कि जागिर खाएपछि जहाँ पनि जानुपर्ने हुन सक्छ । खास ठाउँमा वा केन्द्रमै बसेर जागिर खाने गरी कसैले लोकसेवाको जाँच दिएको हुँदैन । भन्ने बेला राष्ट्र सेवा गर्छु पनि भन्छ । तर, जसै जागिरमा प्रवेश हुन्छ, उसलाई रोज्जा ठाउँ चाहिन्छ । जहाँ धेरै बजेट हुन्छ, स्रोत हुन्छ, त्यस्तै कार्यालयमा आँखा गाड्छ । सामदाम, दण्ड र भेद गरी माल अड्डामा पोस्टिङ, सरुवा खोज्छ । यसबाटै थाहा हुन्छ, भ्रष्ट मनोविज्ञान । यस्तो प्रवृत्ति मौलाउनुमा केवल कर्मचारीको मात्रै दोष छैन । रोज्जा अड्डामा सधैं एकै खालेलाई र आफ्नाहरूलाई अवसर दिने राजनीतिक नेतृत्वको काखापाखा नीति र व्यवहारले पनि काम गरेको छ । कसैलाई जीवनभर दुर्गम र कसैलाई जीवनभर सुगममा अवसर दिनुहुँदैन । सबैलाई समान व्यवहारसमेत गरी योग्यता, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा अह्रनखटन गर्ने हो भने विधि बस्थ्यो । तर, बेथिति मुहानै भइदिँदा कर्मचारीतन्त्रमा विकृति अनेक मौलाएका छन् ।
स्पष्ट कानुन र मापदण्डको अभाव छ । कर्मचारी सरुवा प्रक्रिया स्वेच्छाचारी र राजनीतिक दबाबबाट प्रभावित छ । वस्तुगत र निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारी खटाउने, खटाएको स्थानमा कर्मचारी जाने, स्थानीय तहले हाजिर गराउने र काम लगाउने पद्धति विकास हुन सकेको छैन । यसको सट्टा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्वयं राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर सरुवा गर्न बाध्य देखिन्छ । नेता, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको सरुवाका लागि हुने अनावश्यक हस्तक्षेपले निष्पक्ष र न्यायोचित प्रणाली स्थापना हुन दिएको छैन । कर्मचारीलाई दुर्गममा पनि पठाउने हो भने निष्पक्ष खालेको थिति बसाल्नुपर्छ ।
मापदण्डका आधारमा कर्मचारीको सरुवा र अह्रनखटन हुनुपर्छ । बेथिति हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मौका दिने मौका बाँकी रहने हुँदा पनि थिति बसाल्न नखोजेको हो । जसको दीर्घकालीन असर र घाटा जनतालाई भइरहेको छ । पालिकाहरूको सेवाप्रवाहमा कमजोरी भइरहेको छ । यो व्यवस्थाप्रति नागरिक रुष्ट हुँदै जानुमा यस्तै यस्तै ससाना तर, महत्वपूर्ण तत्वहरू जिम्मेवार छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
