निर्वाचन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि’को मस्यौदाले राजनीतिक दलहरूमा तरंग सिर्जना गरेको छ । आयोग दलहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यबाट कार्यविधि आएको भन्दै छ । दलहरू भने यसको कानुनी धरातल र संवैधानिक आधार नभएको बताउँदै विरोधमा उत्रिएका छन् । कार्यविधि पारित भइहालेको र लागू भएको भने होइन ।
छलफलकै क्रममा भएको हुँदा यसमाथिको बहसले पक्कै निष्कर्ष ल्याउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न र समावेशिता सुनिश्चित गर्न स्वमूल्यांकन आवश्यक रहेको तर्क आयोगको छ । यी उद्देश्यहरू आफैंमा सकारात्मक छन् । तर, असल नियतले मात्र कुनै पनि कामको वैधानिकता पुष्टि हुँदैन । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएको दाबी गरेको छ । तर, उक्त दफाले ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने अधिकार दिएको हो, स्वमूल्यांकनबारेको होइन । कार्यविधिले दलहरूलाई अंकभारका आधारमा मूल्यांकन गर्ने, त्यसका लागि आयोगका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने र प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू अघिसारेको छ । त्यसैमा दलहरूको आपत्ति हो । आपत्ति नाजायज लाग्दैन ।
संविधानको धारा २६९ ले दल गठन, दर्ता र सञ्चालनको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । धारा २७० ले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । आयोगको प्रस्तावित कार्यविधिले दलहरूको स्वतन्त्र सञ्चालनमा अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । संविधानको धारा २४६ ले निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकेको छ । त्यसमा दलहरूको आन्तरिक कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरी श्रेणीकरण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छैन । संवैधानिक निकायहरू संविधान र कानुनले तोकेको सीमाभित्र चल्नुपर्छ ।
सत्तासीन दलदेखि प्रतिपक्षीसम्म, ठूलादेखि सानासम्म लगभग सबै दलहरू एकै स्वरमा कार्यविधिको विपक्षमा छन् । तसर्थ, यो कार्यविधि आयोगले पारित गराउने र कार्यान्वयनमा लैजाने सम्भावना देखिन्न । लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्छ, कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक दललाई होइन । दलहरूको अन्तिम मूल्यांकन गर्ने सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित हुन्छ, जसको प्रयोग उनीहरूले आवधिक निर्वाचनमार्फत गर्छन् । जनताको जनादेशभन्दा ठूलो मूल्यांकन अरू हुन सक्दैन । त्यसो त दलहरूभित्र व्याप्त अपारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र आर्थिक अनुशासनहीनता जस्ता समस्याहरू लोकतन्त्रका लागि चुनौती हुन् । तर, यसको समाधान आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर ‘डन्डा’ चलाउनु होइन । दलहरूको नियमनका लागि कानुन अपर्याप्त भए त्यसको सुधारको प्रक्रिया संसद्बाटै थालिनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई कानुन संशोधनका लागि सुझाव दिन सक्छ । तर, कानुन बनाउने संसद्को अधिकार आफैंले प्रयोग गर्न खोज्नु संवैधानिक विचलन हो । झन् यही बेला निर्वाचन आयोग प्रमुख आयुक्तविहीन छ । यस्तो बेला हतारमा प्रस्तावित कार्यविधिले दलहरूलाई सशंकित पार्नु स्वाभाविक छ । आयोगले मस्यौदा तत्काल फिर्ता लिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसले आयोगको निष्पक्षता र साखमाथि लागेको दाग मेट्न मद्दत गर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
