पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि संसद्को ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने कि फेरि संयुक्त सरकारै बन्ने भन्ने अन्योल थियो । राष्ट्रपतिले भने संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिमकै संयुक्त सरकारको आह्वान गरेपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदको बहुमतका आधारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म त्यो प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको दीर्घकालीन व्याख्या गरिदिएको छ । यसबाट संविधानको प्रयोग र सरकार गठनको अन्योल वा विवाद सधैंका लागि अन्त्य भएको छ । एकपटक प्रयोग गरिसकेको धारा र उपधाराअनुसार फेरि पनि सरकार गठन हुन सक्छ भन्ने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । यसअघि संविधानको धारा ७६(२) पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने नमिल्ने विवादकै कारण सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।
राजनीतिक अस्थिरता र संविधानको धारा ७६ को कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको अन्योललाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले चिरेको छ । त्यससम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र सार्वजनिक भएको छ । जसले दूरगामी महत्त्व राख्छ । धारा ७६ का उपधाराहरूको प्रयोगलाई लिएर राजनीतिक दलहरू र कानुनविद्हरूबीच तीव्र मतभेद रहँदै आएको थियो ।
संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम गठित बहुमतको सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि पुनः सोही उपधाराअन्तर्गत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्ने भनी गरिएको व्याख्या केवल एउटा मुद्दाको फैसलामात्र होइन, यो नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई थप परिपक्व र व्यावहारिक बनाउने एक बलियो आधारस्तम्भ हो ।
धारा ७६(२) बमोजिमको गठबन्धन सरकार ढलेपछि प्रक्रिया स्वतः धारा ७६(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको अल्पमतको सरकार गठन हुने तर्क एकथरी राजनीतिकर्मी र कानुन व्यवसायीको थियो । अर्काथरीको तर्क भने उपधारा २ बमोजिम नै फेरि संयुक्त सरकार बन्न सक्ने भन्ने थियो । सर्वोच्च अदालतले यिनै दुई मतको अन्त्य गरेको छ ।
संसदीय प्रणालीको मूल मर्म नै संसद्मा बहुमत कायम गर्नु र सोही बहुमतप्रति उत्तरदायी सरकार सञ्चालन गर्नु हो भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । जबसम्म प्रतिनिधिसभाभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत जुटाउने सम्भावना रहन्छ, तबसम्म अल्पमतको सरकार गठनको विकल्पमा जानु संविधानको भावनाविपरीत हुन्छ भन्ने अब प्रस्ट भएको छ ।
संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउने गरी सर्वोच्चको व्याख्या आएको छ । सरकार गठन र विघटनको अन्तिम निर्णयकर्ता राजनीतिक अंकगणित हो, जुन प्रतिनिधिसभामा निहित हुन्छ भन्ने पनि प्रस्ट भएको छ । कुनै एक गठबन्धन असफल हुनुको अर्थ बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त हुनु होइन भन्ने मर्म संविधानको हो भनेर सर्वोच्चले प्रस्ट भनिदिएको छ । र यसले केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार गठन गर्दा एमाले र कांग्रेसले प्रयोग गरेको संवैधानिक आधारलाई मात्रै वैधता दिएन कि आगामी दिनका लागि समेत मार्गप्रशस्त ग¥यो । भोलि फेरि ओलीपछि बन्ने सरकार पनि उही धाराअनुसारै बन्न सक्नेसमेत प्रस्ट भएको छ । जबकि थुप्रै मानिसहरूको तर्क भोलि ओलीले छोडेपछि उपधारा ३ अनुसार संसद्को ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने थियो ।
नयाँ समीकरण र नयाँ गठबन्धनमार्फत अर्को बहुमतको सरकार बन्न सक्छ भने त्यसलाई प्राथमिकता दिनु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भन्ने अब प्रस्टमात्रै भएन कि त्यही नै संविधानको मर्म र मान्यता हो भनेर व्याख्याता अदालतले भनेको छ । धारा ७६(२) को प्रयोग एकपटक मात्र गर्न मिल्ने गरी संकुचित व्याख्या गरिएको भए, सामान्य समर्थन फिर्ताले पनि देशलाई अल्पमतको कमजोर सरकार र अन्ततः संसद् विघटनको जोखिमतिर धकेल्ने थियो । सर्वोच्चको यो व्याख्याले राजनीतिक स्थायित्वलाई अप्रत्यक्ष रूपमा बल दिएको छ । ७६(२) को ढोका खुला राख्दा दलहरूलाई नयाँ सहकार्यमार्फत पूर्ण कार्यकालकै लागि स्थिर सरकार दिने अवसर प्राप्त हुने भएको छ । यसले राजनीतिक दलहरूलाई गठबन्धन संस्कृतिप्रति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन पनि मद्दत गरेको छ । सर्वोच्चको यो व्याख्यालाई राजनीतिक स्थिरताको महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा मान्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
