सर्वोच्च अदालतले हालसालै सुनाएको आदेश केवल एउटा कानुनी फैसलामात्र होइन, लुम्बिनीको अस्तित्व र भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने ऐतिहासिक कदम हो । विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश लुम्बिनी केवल नेपालकै गौरव होइन, करिब १ अर्ब ६० करोड बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र हो । यस पवित्र भूमिमा बढ्दो औद्योगिकीकरण र प्रदूषणले अशोक स्तम्भदेखि सारस चरा, जैविक विविधता र सम्पूर्ण आध्यात्मिक वातावरणलाई खतरामा पारेको तथ्य अनेकौं अध्ययनले उजागर गरेका छन् ।
त्यसैले सर्वोच्चले दुई वर्षभित्र लुम्बिनी परिसरका प्रदूषणकारी उद्योग हटाउन वा स्थानान्तरण गर्न दिएको आदेशले अब संरक्षणको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अवसर दिएको छ । विगतमा यस्ता चेतावनी र प्रतिवेदनहरू बेवास्ता गरिँदा बुद्ध जन्मस्थलकै पवित्रता संकटमा परेको थियो । यसपटक भने सरकार, उद्योगी र सरोकारवालाले अदालतको आदेशलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । किनभने लुम्बिनी अर्काे नयाँ स्थानमा बनाउन वा स्थानान्तरण गर्ने विषय होइनन् ।
लुम्बिनीलाई केवल औद्योगिक कोरिडोरको दृष्टिले हेर्ने सोच अब त्याग्नुपर्छ । उद्योगबाट आएको धुलो, धुवाँ र रसायनले पुरातात्विक सम्पदा मात्र नभई स्थानीय स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन सबैलाई नोक्सान पुर्याएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ११ गुणा बढी प्रदूषण भएको तथ्य आँखा चिम्लेर बस्न सकिने विषय होइन । बुद्धसँग सम्बन्धित सारस चराको बासस्थानसम्म जोखिममा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तानिनु स्वाभाविक हो । यसतर्फ गम्भीर बन्न जरुरी छ । अदालतको आदेशले उद्योग हटाएर त्यहाँ हरित बेल्ट, शान्ति पार्क र पर्यटनमैत्री गतिविधि प्रवद्र्धन गर्न सुझाएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके लुम्बिनी अझ आकर्षक र आध्यात्मिक गन्तव्य बन्नेछ । उद्योगीहरूले गरेको लगानी र रोजगारीको चिन्ता साँचो भए पनि त्यो बुद्ध जन्मस्थलको अपूरणीय मूल्यसँग तुलना गर्न सकिँदैन । सरकारको दायित्व श्रमिकको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र उद्योग स्थानान्तरणका लागि उचित क्षेत्र उपलब्ध गराउने हो । उद्योगीहरूलाई स्थानान्तरणमा सहजीकरण गर्नु हो ।
लुम्बिनी पर्यटकीय गन्तव्य हो, यसले मुलुककै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दछ । लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटनमूलक प्रदूषणरहित व्यवसाय मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्छ । ताकि लुम्बिनीको आध्यात्मिकता सदैव कायम रहोस् । पवित्रतामा कुनै तवरबाट धक्का नपुगोस् । लुम्बिनी ब्राह्मण्डकै अतुलनीय मूल्य बोकेको सम्पदा हो भन्ने सर्वाेच्चको फैसलालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई अगामी कदम चाल्नुपर्छ । यो विश्वको सम्पत्ति हो, त्यसैअनुसार लुम्बिनीको संरक्षण र विकासको योजना बनाउनुपर्छ । अदालतको अवहेलना हुनेगरी कोही कसैले निर्णय लिनुहुँदैन । उद्योगीहरू पनि फैसला कार्यान्वयनका पक्षमा आजैदेखि तत्पर हुनुको विकल्प छैन ।
भारतको ताजमहल वरिपरि प्रदूषणकारी उद्योग हटाइएको नजिर छ । त्यसैले लुम्बिनी संरक्षण पनि व्यावहारिक मात्र होइन, अनिवार्य छ । यो फैसला कार्यान्वयन हुनु नेपालकै प्रतिष्ठा र जिम्मेवारी हो । अब ढिलाइ वा बहाना चल्दैन । सर्वोच्चको आदेशलाई शब्दशः कार्यान्वयन गरेर मात्रै हामी भविष्यका पुस्तासामु शिर ठाडो गर्न सक्छौं । त्यसैले लुम्बिनीको संरक्षण नै हाम्रो साझा कर्तव्य हो, यसलाई बचाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
