कृषि प्रधान भनिने मुलुक नेपालका किसानका दुःख धेरै छन् । देशको प्रमुख खाद्यबाली धानकै लागि मल, बिउ र मलको अभाव सधैं नै किसानले भोग्नुपर्छ । यसपालि पनि भोगे । राष्ट्रिय खाद्यबालीका हकमा हुँदै आएको यो दुरवस्था राष्ट्रिय लज्जा नै बनिरहेको छ । यसबारे सरकार बेखबर छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीहरूलाई बोलाएर बैठकमै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ‘किसानले किन मल पाएका छैनन्, सरकारको बदनाम गर्ने काम नगर्नू’ भनेर ।
तीन दिनभित्र ठोस योजना ल्याउन उनले निर्देशन दिनुबाटै सरकार यसबारे जानकारमात्रै होइन, संवेदनशील र गम्भीर छ भन्ने पनि देखाउँछ । र के पनि देखिन्छ भने छटपटीमा किसानमात्रै होइन, सरकार पनि छ । प्रधानमन्त्रीको आक्रोश जायज हुँदाहुँदै पनि हरेक वर्ष दोहोरिने यो संकटबारे के सरोकारवाला निकायले बेलैमा किन समाधान खोजेन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।
मधेस प्रदेशमा मात्रै मागको एक चौथाइभन्दा कम मल आपूर्ति भएको छ । देशभरको आवश्यकता ८ लाख टन हो । तर, ३ देखि साढे ३ लाख टनमात्र आयात भएको छ । किसानको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर समयमै पर्याप्त मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए यो दिन आउने थिएन । अनि प्रधानमन्त्री मन्त्रीसँग आक्रोशित नभएर कोसँग हुनु ? वीरगन्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको गोदाममा भने मल मौज्दात छ । तर पर्साकै किसानले खेतमा हाल्न नपाएर भौतारिनु परेको छ । भनेपछि मलको आपूर्तिमा मात्रै होइन, हाम्रो वितरण प्रणाली पनि निकम्मा छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह हुँदै सहकारीसम्म पुग्ने लामो र झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाले आएको मल किसानकहाँ पुग्न नसकेको हो । यहाँ प्रक्रियागत जडतामात्र छैन, यसभित्र भ्रष्टाचारको गन्ध पनि मिसिएको छ । नवलपरासीमा सहकारीले समयमै मल उठाएन । कपिलवस्तुमा सहकारी सञ्चालक नै कालोबजारी गरे । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय बजारबाट महँगो र कमसल मल किन्न किसान बाध्य छन् । यसले वितरण प्रणालीमाथिको अनुगमन कमजोर देखाउँछ । त्यसैले त किसान सडकमा उत्रिएर मलको माग गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको तीनदिने निर्देशन समस्याको तत्कालको दबाब कम गर्ने प्रयास होला, तर पनि निरन्तर दीर्घकालीन समाधान खोजिरहनु पर्छ । समाधानका लागि बहुआयामिक कदम चाल्नु अपरिहार्य छ । सरकारले किसानको मागअनुसार पर्याप्त मल समयमै खरिद गर्न वार्षिक क्यालेन्डर बनाएरै काम गर्नुपर्छ । झन्झटिलो वितरण प्रणालीलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ । स्थानीय तह र सहकारीलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन कडा अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
गोदाममा मल रोकिने अवस्थाको अन्त्य तत्काल गरिनुपर्छ । दीर्घकालमा देशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने वा छिमेकी मुलुकसँग सरकार–सरकार (जी–टू–जी) सम्झौता गरी नियमित आपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ ठोस पहल हुनुपर्छ । जबसम्म सरकारले मलको मुद्दालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक सुधार गर्दैन, तबसम्म हरेक वर्ष किसान रुने दिनको अन्त्य हुँदैन । त्यसैले पनि तत्कालका लागि आपूर्ति सहज बनाएर दीर्घकालको समाधान खोज्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
