आयोजनामा हुने बेथितिको नमुना

मधेस प्रदेश सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। त्यही प्रदेशमा सिँचाइका लागि सुरु गरिएका आयोजनाहरू वर्षौं अलपत्र छन्। सिरहाको खुट्टी खोला नहर योजनाले देशमा विकास योजनाहरू किन असफल हुन्छन् भन्ने उजागर गरेको छ। 

आयोजना केवल पैसाको कमी वा प्राविधिक कमजोरीमा सीमित मात्रै ढिलाइ हुने नभई राजनीतिक हस्तक्षेप, अनियमितता र योजनाप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनले रोकिएको छ। आठ करोडभन्दा बढी खर्चेर बनेको हेडवक्र्समा आजसम्म पानी बगेको छैन। खोलाभन्दा माथि संरचना उठाइएका कारण प्रवाह असम्भव भएको तथ्य महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले केवल प्राविधिक त्रुटि मात्र होइन, डिजाइनदेखि ठेक्का प्रक्रियासम्म मिलेमतोमा चल्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ।

आयोजना निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकिएको छ तर किसानका खेतमा एक थोपा पानी पुग्दैन। त्यो स्थिति साधारण लापरबाही होइन, योजनाको जडमा घुसपैठको उदाहरण हो। सरकारको ढुकुटीबाट बनेको योजनामा खेलबाड हुँदा सबैभन्दा पीडित किसान बनेका छन्। उनीहरूले अझै पनि सिँचाइको आशामा वर्षा पर्खनुपरेको छ। एकातिर करोडौं रुपैयाँको बजेट खर्च हुन्छ, अर्कोतर्फ किसान धान सुक्दा असहाय हुन्छन्। यही विडम्बना नै हाम्रो विकास व्यवस्थाको यथार्थ हो। यो आयोजनामा समस्या प्राविधिक मात्र होइन, राजनीतिक पनि हो। विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र गुटका आधारमा समितिहरू गठन गरेका छन्। नहरका काममा बारम्बार आन्दोलन, तोडफोड र अवरोध हुनु यसको प्रत्यक्ष नतिजा हो। विकासलाई राजनीतिक लाभको साधन बनाइँदा आमनागरिकलाई हुने क्षतिको जिम्मा कसले लिन्छ ?

यसरी अधुरो र असफल योजना स्थानीयका लागि दुःखको कारक बनेको छ। बजार क्षेत्रमा नहर फोहोर डम्पिङ साइटमा परिणत भएको छ। स्वास्थ्य जोखिम बढेको छ। सडक धसिएका छन्। करोडौंको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ। सिँचाइ आयोजना एउटा नमुना मात्रै लिन सकिन्छ। मुलुकका कैयौं स्थानमा यस्ता अलपत्र योजना छन्। करोडौं बजेटबाट बनेका संरचना बेकामे भइरहेका छन्। योजना प्रारम्भमै विस्तृत अध्ययन र स्थानीय सहभागिताबिना सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा यो योजनाले पुष्टि गरेको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताबिना खर्च भएको बजेट जनताको घाउमा नुन छर्किनेबाहेक केही होइन।

यस प्रकरणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यान खिच्नुपर्छ। दोषी प्राविधिक र ठेकेदारलाई कारबाही गरेर क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ। किसानका खेतमा पानी पुर्याउने वैकल्पिक उपाय तत्काल खोजिनुपर्छ। सिरहाको यो योजना कुनै एक जिल्लाको समस्या मात्र होइन, यो त देशभर दोहोरिने विकासको बेथितिको नमुना हो। जबसम्म योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म सबैलाई कडाइसाथ जवाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म यस्ता नहरहरूले पानी होइन, केवल निराशा बगाइरहने छन्। सरकारका नीति निर्माताहरूले यस्ता योजनाका विषयमा बेलैमा समीक्षा गर्नुपर्छ।