सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुनु जरुरी छ। नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

भ्रष्टाचार निवारणमा कानुनी र संस्थागत कमीकमजोरीभन्दा इमानदार प्रयासको खाँचो महत्वपूर्ण छ। 

आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले विश्वव्यापी रूपमा सुशासनलाई स्वीकार गरेका छन्। 

न्यायाधीश सक्षम र इमानदार हुनासाथ न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार ८० प्रतिशतले घट्न सक्छ।  

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कर्मचारीतन्त्र इमानदार हुनुपर्छ। कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न नकार्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण गर्न सकिन्छ।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायतको स्वार्थ बाझिँदा समयमै योजना सम्पन्न हुँदैनन्। अनियमितता र कमिसनको खेलमा योजनाहरू दिगो र भरपर्दो पनि हुँदैनन्। 

वडाध्यक्षदेखि पालिका अध्यक्षसम्मले आफन्तहरूको नाममा डोजर र एक्साभेटर किनेका छन्। विकासका नाममा उनीहरू आफैंले ठेक्कापट्टा लिँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। 

प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा कार्यकर्ता रिझाउने, खुद्रे योजना र कमिसन पाउने कामहरूले पाइरहेका छन्। जसले गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेशले गौरव गर्न सक्ने खालका कुनै पनि योजना पूरा गर्न सकेनन्। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक सक्रियता वृद्धि हुन्छ। 

ठुलो धनराशि खर्चेर चुनाव जित्नेले आफ्नो खर्च असुल गर्न पनि भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन्। हालको निर्वाचन प्रणाली नसुधारेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन। 
 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलेदेखि गर्दै आएको अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार संविधानबाटै हटाइयो। त्यसले अख्तियारको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार घटाइदियो। 

नागरिक हितका लागि राज्यले कानुन निर्माण गरेको हुन्छ। बिनामोलाहिजा, रिसवत र राजनीतिक दबाबबिना जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले शुद्ध आचरण र व्यवहार गरेमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदै जान्छ। 

संविधानसँग बाझिने गरी कतिपय कानुन आउँछन्। कानुनमा नभएको कुरा नियमावलीमा ल्याइन्छ। नियमावलीमा पनि नभएको निर्देशिका, परिपत्रबाट नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ। 

सेवा प्रवाह गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढेको छ।