‘माइलस्टोन’ सबस्टेसन

ढल्केबर : घाम लागेपछि टाढैबाट ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर सबस्टेसनका उपकरणहरू टलक्क टल्किन्छन्। बत्तीको उज्यालोले त अँध्यारोमा झनै गजबको भान हुन्छ— आकाशबाट सु…

किसानलाई मल्हम ‘शीत भण्डार’

१६ करोड लागतमा निर्माणाधीन शीत भण्डार प्रदेश सरकारले सप्तरीका शुभनारायण कृषि फर्मलाई अनुदान सह…

‘भ्रष्टाचार जसले गरे पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई प्रशासनिक क्षेत्रमा यो क…

जोडियो वारिपारि

महेन्द्रनगर : भारत ब्रिटिसको उपनिवेश रहेका बेला महाकाली नदीमा फलामको पुल बन्यो। करिब डेढ…

सुशासनको उज्यालो पाटो

विश्व भ्रष्टाचार र्‍याङकिङमा नेपाल सन् २०११ मा १ सय ५४ औं स्थानमा थियो। त्यो कालो चरित्र क्रमशः उज…

प्रतीक्षा, सरकारी शुल्कमा मेडिकल शिक्षा

खयरका बुट्यान भएको झाडी, २०६५ सालताका यही हो मेडिकल कलेज बन्ने स्थान भनेपछि मानिसहरू पत्याउथे…

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा दण्ड

भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्तिको प्रशंसा गर्ने संस्कार स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको छ भ्रष्टाचार ग…

कानुनमा सुधारको खाँचो

निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक…

अस्ताउँदो सुशासन, उदाउँदो भ्रष्टाचार

आम जनताले सरकारी कार्यालयबाट भोग्ने प्रशासनिक सास्तीको सुनुवाइ गरी तत्काल न्याय दिन छुट्टै प्रशास…

भ्रष्टाचार कानुन फितलो छ

विश्व भ्रष्टाचारको दुष्चक्र, अवस्था, परिदृश्य र विकास क्रममा अडेर सिंगापुरमा रहेर यस क्षेत्रको विका…

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गरेको छ। अध्यय…

क्याबिनेटका सबै निर्णय ‘नीतिगत’ हुँदैनन्

अख्तियार ऐनको दोस्रो संशोधनमा नीतिगत निर्णयका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन…

रकमी जालमा नीतिगत भ्रष्टाचार

अमेरिकी राष्ट्रपति भएलगत्तै फ्य्रांकलिन डी. रुजबेल्टले सन् १९३३ मा भनेका थिए, ‘ए गरिब जनताहरू ति…

हामी पनि भ्रष्टै छौं

भ्रष्टाचारको विषय उठ्नेबित्तिकै हामी कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिलाई सम्झन्छौं। उनीहरूको मुहार याद …

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका पहल

विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वभर पुँजी र प्रविधि चलायमान भएको हो। द्रुतगतिमा चलायमान हुन सक्ने भएकाले…

रुग्ण ठेक्‍का : राज्यको ६ अर्ब जोखिममा

नेपाल सरकारबाट बर्सेनि पूर्वाधार विकास योजनामा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग एवं निकायहरूबाट…

अख्तियारले के गर्नु हुँदैन ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय ह…

पूर्वाधारमा सुशासनका बाधक

नेपालमा सुशासनको नारा चलिरहेको छ। सुशासनका लागि सबैभन्दा पहिले पूर्वाधारहरूको विकास हुन जरु…

'भ्रष्टाचार रोक्‍न अख्तियारको सक्रियता र राजनीतिक इच्छाशक्ति दुवै आवश्यक'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आमनागरिकको भरोसाको केन्द्रबिन्दु हो- सुशासन कायम गरी मुल…

संघीयतामा सुशासन

शासन जनताको हितका लागि हो। शासन गर्नेहरूको स्वार्थसिद्ध र तजबिजको माध्यम होइन। जनताको जीवन, स्व…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.