भेरीको पानी बबईमा

राष्ट्रिय गौरवको ‘भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’ कर्णालीमा हाल निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। यस कारण पनि कर्णालीवासीले यो आयोजनालाई आफ्नो समृद्धि र विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिएका छन्।

सुर्खेत : केही वर्षअघिसम्म धेरैले पत्याएनन्। चुरे क्षेत्रको पहाडमुनि सुरुङ खनेर भेरीको पानी बबईमा खसाल्ने योजना सार्वजनिक हुँदा। धेरैले यसबारे प्रश्न पनि उठाए। सम्भव नै नभएको जिकिर गरे। तर पनि सरकारले भेरी नदीको पानी सुरुङबाट बबई नदीमा खसालेर सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनालाई अगाडि बढायो। 

आशंका र प्रश्नकै बीचमा आयोजनाअन्तर्गतको पहिलो चरणको काम तोकिएको अवधिभन्दा एक वर्षअगाडि नै सम्पन्न भयो। अर्थात् जटिल र असम्भव मानिएको १२ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सफल भयो। सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएसँगै यो आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुनेमा स्थानीय ढुक्क छन्। पहिलो चरणको काम सफल भएपछि हाल यो आयोजनाको दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ। दोस्रो चरणअन्तर्गत भेरी नदीमा बाँध निर्माण र विद्युत् गृह निर्माणलगायतका काम अगाडि बढेका छन्। 

भौतिक विकासमा पछाडि परेको कर्णालीका लागि यो आयोजनाको काम अगाडि बढेपछि यस क्षेत्रको समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कर्णालीमा हाल निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। यसकारण पनि कर्णालीवासीले यो आयोजनालाई आफ्नो समृद्धि र विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिएका छन्। आयोजनाको काम सुरु हुँदा धेरै राजनीतिक रस्साकस्सी पनि भयो। दलहरूबीच आयोजनाको जश लिने विषयमा तानातान नै भयो। तर पछिल्लो समय यो आयोजना सफल बनाउने विषयमा सबैको एकमत देखिएको छ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित चिप्लेमा भेरी नदीमा बाँध बाँधेर सुरुङमार्फत भेरीको पानी सुर्खेत र बर्दियाको सिमानामा रहेको बबई नदीमा खसाल्ने योजना छ। यसकै लागि हाल कसरत भइरहेको हो। पहिलो चरणमा मेसिनको सहायताबाट १२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिएको छ। अब सोही सुरुङबाट भेरीको पानी बबईमा खसालिनेछ। यो आयोजनाका मुख्य दुई वटा उद्देश्य छन्। पहिलो बबईमा खसालिएको पानीबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने। दोस्रो भनेको उक्त पानीले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दियामा रहेको ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ। 

यही महŒवाकांक्षी लक्ष्य लिएर हाल यो आयोजनामा निर्माणको काम भइरहेको हो। आयोजना सम्पन्न भएमा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले यसबाट धेरै लाभ लिनेछन्। लुम्बिनीका बाँके र बर्दियामा पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन छ। तर भरपर्दो सिँचाइको सुविधा नहुँदा किसानले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्देै आएका छन्। तर अब यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा त्यहाँका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने र उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

यस्तै हाल कर्णालीमा एउटा पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना छैनन्। यसको मारमा परेको कर्णालीले यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४८ मेगावाट बिजुलीबाट उज्यालो पाउने अपेक्षा गरेको छ। यसकारण पनि भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसाल्ने कसरतमा सरकार लागिपरेको हो।

सुरुङ निर्माणले थप्यो उत्साह
यो आयोजनामा निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण मानिएको थियो सुरुङ खन्ने काम। तर उक्त काम तोकिएको मितिभन्दा एक वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भयो। नेपालमै पहिलोपटक विशेष प्रविधियुक्त टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत यो आयोजनाको सुरुङ निर्माण गरिएको छ। यही काम सफल भएपछि आयोजनाको बाँकी काम निर्माणमा थप उत्साह थपिएको आयोजनाले जनाएको हो।

चीनको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले सिँचाइ विभागसँग गरेको सम्झौता अवधिभन्दा एक वर्ष अगाडि नै सुरुङ निर्माण गरेको हो। सम्झौताअनुसार २०७६ चैत १५ गते सम्ममा सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर निर्माण कम्पनीले तोकिएको मितिभन्दा एक वर्ष अगाडि नै २०७५ मै सुरुङ तयार गरेर आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। जसको २०७६ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाँध निर्माणस्थल चिप्लेमै पुगेर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको औपचारिक घोषणा गरेका थिए। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने समस्या अहिले पनि छ। तर भेरी–बबई आयोजनाको सुरुङ तोकिएको मितिभन्दा एक वर्ष अगाडि नै तयार भएपछि अब यो आयोजनाको बाँकी काम पनि समयमै सकिने उत्साह बढेको हो। २०७४ कात्तिक २० गतेबाट आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सुरु गरिएको थियो। 

‘नेपालमै पहिलो पटक यो आयोजनामा मेसिनबाट सुरुङ निर्माणको काम सफल भयो, तोकिएको मितिभन्दा अगाडि नै सुरुङ तयार भयो’ आयोजनाका इन्जिनियर शम्भुराज पण्डितले भने, ‘यो देशकै नमुना आयोजना बनेको छ, अब बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न हामीलाई थप उत्साह पैदा भएको छ।’ 

स्वदेशी लगानी
यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुन लागेको हो। आयोजनाको सबै खर्च नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने छ। यो आयोजनाको काम २०७१ बाट सुरु भएको हो। २०७१ चैत १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यो आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। त्यसपछि आयोजनाको कामले गति लिएको हो। स्वदेशी लगानीमै निर्माण भइरहेकाले पनि सरकारले यसलाई चासोका साथ लिएको छ। आयोजनाले २०६४ सालदेखि प्रत्येक वर्ष करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। 

पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अब दोस्रो चरणमा विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने योजना छ। यस्तै तेस्रो चरणमा भेरीको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गर्ने योजनासहित काम अगाडि बढिरहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। सिँचाइ विभाग र चीनको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ गु्रप कम्पनी (कोभेक) बीच सुरुङ निर्माणका लागि २०७१ माघ १५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सुर्खेतको चिप्लेमा बाँध बनाएर सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर भेरीको पानी बबईमा खसाल्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। 

बबईमा खसालिएको पानीबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। यस्तै बबई नदीमा खसालिएको पानीबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत आयोजनाले लिएको छ। सुरुङ निर्माण सफल हुने वा नहुने आशंकाका कारण आयोजनाले अन्य काम थाती राखेर पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएको थियो। 

सर्वसाधारणको पनि स्वामित्व
यो आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। उक्त विद्युत् कर्णालीले मात्र प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग स्थानीयले गर्दै आएका छन्। तर संघीय सरकारले उत्पादन हुने पूरै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताएको छ। यही माग सम्बोधन गर्न सरकारले बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र यहाँका नागरिकको भावनालाई समेट्न विद्युत्मा सेयर दिने वाचा गरेको हो। 

सरकारी यही वाचाअनुसार यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मा यहाँका नागरिकले पनि सेयर लगानी गर्न पाउनेछन्। बहुचर्चित आयोजनाको मोडालिटीअनुसार यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत्मा केन्द्र सरकारबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी जम्मा ५१ प्रतिशत हुनेछ। 

यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत सेयर लगानी हुनेछ। यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी’ नामको सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरिनेछ। 

निर्माणको बाँकी काम चल्दै
आयोजनामा हाल विद्युतगृह र नदीमा बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ। कोरोना महामारीसँगै आयोजनामा दोस्रो चरणका काम केही सुस्त बनेको थियो। भेरीको पानी बबई नदीमा खसाल्नका लागि सुर्खेतको चिप्लेमा ६ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण गर्न लागिएको हो। १ सय १४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो ब्यारेज बनाउने योजना छ। 

विद्युत् गृह निर्माण कार्यको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गुआंग्डोङ तथा नेपालको रमण निर्माण जेभीले पाएका छन्। दोस्रो चरणमा ६ गेजको ब्यारेज, सर्ज साफ्ट, विद्युत् गृहलगायत संरचना पर्दछन्। यसका लागि ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा यो कामको जिम्मा निर्माण कम्पनीले लिएको छ। 

सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले अबको तीन वर्षभित्र विद्युत् गृह निर्माणको काम सक्नुपर्नेछ। हाल सम्पूर्ण आयोजनाको ४० प्रतिशत र दोस्रो चरणअन्तर्गत झन्डै ११ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। कोरोना महामारीका कारण दोस्रो चरणमा काम प्रभावित भएको भन्दै तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न कसरत भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
 
तीन वर्षभित्रै विद्युत् उत्पादन
अबको तीन वर्षभित्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको तयारी छ। ‘कोरोनाले आयोजनाको ठूला कामहरू प्रभावित भएका छन्’ आयोजनाका इन्जिनियर शम्भुराज पण्डितले भने, ‘तर आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीमा छौं।’ तोकिएकै समयमा विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले समयावधि थप नगरिएको उनको भनाइ छ।  

विद्युत् उत्पादनको लागि बाँध र पावरहाउस (विद्युत् गृह) निर्माणको जिम्मा चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियन र नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सन जेभीले लिएका छन्। कुल आठ अर्ब लागत अनुमान गरिएको ठेक्का ग्वाङ्डोन र रमणले ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख १५ हजार सात ७५ रुपैयाँको ठेक्का लिएका हुन्। सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० उनीहरूले विद्युत् उत्पादन गरी सक्नु पर्नेछ। 

मुआब्जा वितरण
आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ। आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा जग्गाको लालपुर्जा भएकालाई मुआब्जा वितरण गरेको हो। आयोजनाका लागि सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित चिप्लेमा बाँध निर्माण हुँदैछ। भेरीमा बाँध निर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दा प्रभावित हुनेछन्। 

बाँधका कारण डुबानमा पर्न सक्ने स्थानीयलाई आयोजनाले मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गर्न लागेको हो। लकडाउन अघिदेखि नै मुआब्जा वितरणको काम थालेको आयोजनाले पहिलो चरणमा लालपुर्जा भएकालाई मात्र मुआब्जा वितरणको गरेको हो। प्रभावित क्षेत्रमा लालपुर्जा भएका सबैले मुआब्जा लिइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले अघिल्लो वर्षको कात्तिकदेखि मुआब्जा वितरण थालेको थियो। मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार लालपुर्जा भएका जग्गाधनीलाई प्रतिकट्ठा ४ लाखदेखि ६ लाखसम्म क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ।

प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश परिवारसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन। लालपुर्जाविहीनका लागि सरकारले कुनै निर्णय नगरेका कारण मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो। लालपुर्जा नभएकालाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिने आयोजनाले बताउँदै आएको छ। तर स्थानीयले सरोकार समिति नै गठन गरेर लालपुर्जा नभएकालाई पनि मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्यले यो आयोजना देशकै नमूना भएको र यसले कर्णालीको मुहार नै बदल्ने बताइन्। साथै उनले मुआब्जाबारेको विवाद चाँडै टुंगो लगाउनुपर्ने समेत बताइन्।