७८ वर्षको उमेरमा रिउसराले पाइन् नागरिकता

७८ वर्षको उमेरमा रिउसराले पाइन् नागरिकता
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुमा रिउसरा ऐडीलाई नागरिकता प्रदान गरिँदै।

मुगु : जन्मदेखि नै बोल्न र सुन्न नसक्ने मुगुकी रिउसरा ऐडीले जीवनको उत्तरार्धमा आएर मात्रै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएकी छन्। २००५ साल वैशाख १० गते साविक रोवा गाविस–८ (हाल छायानाथ रारा नगरपालिका–१२, लुम्स) मा जन्मिएकी ऐडीले ७८ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक राज्यबाट आफ्नो पहिचान पाएकी हुन्।

रिउसरा ६ वर्षकी हुँदा बुबा धन ऐडी र ७ वर्षकी हुँदा आमा रत्नमती ऐडीको निधन भएको थियो। आमाबुबाको मृत्युपछि उनी र उनकी दिदी पूर्णरूपमा बेसहारा बने। आफ्नो भन्ने कोही नहुँदा दुवै दिदीबहिनीले अर्काको घरमा आश्रय लिनुपर्‍यो। २०३० सालतिर दिदीको पनि मृत्यु भएपछि रिउसरा संसारमा एक्ली भइन्।

उनले साविक पुलु गाविस–१ रिउस (हाल मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–६) मा लामो समय लामा समुदायको घरमा पशुचौपाया चराएर जीवन बिताइन्। नागरिकता नहुँदा उनले जीवनभर वृद्धाभत्ता, स्वास्थ्य सेवालगायतका राज्यका कुनै पनि सेवा–सुविधा पाउन सकेकी थिइनन्।

शिक्षकको पहलमा खुल्यो आशाको ढोका

रिउसराको यो कष्टकर जीवनमा ताखा आवासीय विद्यालयका शिक्षक सीपी लामाले आशाको ढोका खोलिदिए। उनकै सक्रियतामा रिउसरालाई नागरिकता दिलाउने अभियान सुरु भयो। ‘हामी सानो हुँदादेखि नै उनलाई दुःखजिलो गरिरहेको देख्थ्यौं। नागरिकता नहुँदा राज्यका सबै सेवाबाट वञ्चित भएकी उनलाई बुढेसकालमा न्याय दिलाउन हामीले जन्मथलो लुम्ससम्म ल्याएर प्रक्रिया सुरु गरेका हौं,’ लामाले भने।

स्थानीय आफन्त, वडा कार्यालय र गाउँपालिकाको सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि रिउसराले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त गरिन्। छायानाथ रारा नगरपालिका–१२ का वडा अध्यक्ष आइतुराम रोकाया भन्छन्, ‘बोल्न र सुन्न नसक्ने भएकाले उहाँले जीवनमा धेरै पीडा एक्लै सहनुभयो। यसपालि शिक्षक सिपी लामाले उहाँलाई लुम्स ल्याएपछि हामीले तत्काल आवश्यक सिफारिस गरेर नागरिकता दिलायौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.