विवादित बन्दै  सरकारका नियुक्ति

अदालतको मुद्दा किनारा नलाग्दै निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त

विवादित बन्दै  सरकारका नियुक्ति
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। महाप्रबन्धकको समेत काम गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठ नियुक्त भएका हुन्  । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकसमेतको काम गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि नै उनलाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनीत गरिएको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जेठ ३१ मा उनीसहित ५ जना मनोनीत गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले मेरिटको आधारमा नियुक्त गर्ने आदेश दिएपछि मन्त्रालयले नै त्यो नियुक्ति रद्द गरेर फेरि श्रेष्ठसहित ३ जनालाई नियुक्त गर्‍यो । योग्यताक्रमका आधारमा उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला र श्रेष्ठलाई सञ्चालक सदस्य बनाइदिएको थियो ।

यी ३ जनामध्ये श्रेष्ठलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निगमको अध्यक्ष बनाएको छ. सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको जानकारी दिए । ‘नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकसमेतको काम गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै पोखरेलले भने.

वायुसेवा निगमको कार्यकारी महाप्रबन्धकका लागि गरिएको खुला प्रतिस्पर्धाको आवेदनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै छ ।

महाप्रबन्धकका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा १८ जनाले आवेदन दिएका थिए. पछिल्लो नियुक्तिको विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज (गनेस) पौडेल विवादमा छन्. अदालतको फैसला नआउन्जेलका लागि काम गर्न नियुक्त गरेको दाबी सरकारको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरेको नियुक्तिमा प्रश्न उठेको छ।

अन्य प्रतिस्पर्धीको अन्तर्वार्ता नसकिँदै घिमिरेको नियुक्ति भएको हो । घिमिरेलाई नियुक्त गरिसक्दा अन्य प्रतिस्पर्धीको अन्तर्वार्ता भने चलिरहेको थियो. उनलाई असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियुक्त गरेको हो. ८० वर्षे हाराहारीका महेश्वरभक्त श्रेष्ठले नेपाल वायुसेवा निगम कार्यकारीको नियुक्ति अध्यक्ष नियुक्ति पाएका छन् ।  २०४९ सालको ‘कुडाकर्कट सफाइ अभियानका नाममा तत्कालीन सरकारले बढारेका कर्मचारीमध्ये श्रेष्ठ एक थिए । पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ अनुसार कुनै निकायको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुन व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भए पनि श्रेष्ठ तोकिएको उमेर समूहमा पर्दैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.