लोकतन्त्र सुदृढ पार्न सुशासन

लोकतन्त्र सुदृढ पार्न सुशासन

लोकतन्त्र जोगाउन भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्नुपर्छ। तर, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र राजनीति हो।


नेपालमा २०४६ सालयता प्रणालीहरू फेरिए। तर सत्तामा टिकिरहन चाहने प्रवृत्ति फेरिएनन्। शासनसत्तामा सधैं तिनै व्यक्तिको हालिमुहाली रह्यो। उही पार्टी अनि उही नेताहरू सरकारमा रहिरहे। कार्यशैलीमा कहिले परिवर्तन आएन। जनताले पनि परिवर्तनको खासै महसुस गर्न सकेनन्। देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, बढिरह्यो। भ्रष्टाचार पनि मौलाउँदै गयो। नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै उपलब्धि देखिएन।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेनले यही पुष्टि गर्छ। यसमा देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको धारणा मापन गरिएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सन् २०२१ मा नेपाल ३३ अंकसहित ११७औं स्थानमा परेको छ। गत वर्ष पनि सूचीमा नेपालको अंक ३३ नै थियो। यो अंक स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहेको देखाएको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नहुनुको कारण ‘नेपोटिज्म’ पनि हो। कुनै व्यक्ति पदमा पुगे अनेक नाता गाँसेर आफू पनि पहुँचमा पुग्ने प्रवृत्ति हावी छ। दबाब र प्रभावमा काम गर्ने चलन छ। पहिले फरियाको नाता भन्थे, तर म त्यो मान्दिनँ। किनकि महिलाको कुरा सुनिएको भए महिलाले समान अधिकार पाउनुपर्ने हो तर छैन। साथीभाइ, नाताकुटुम्ब, पार्टीगत र क्षेत्रगत मात्र नभई एउटै मुहानको पानी खाएको भन्दै नाता लगाइन्छ। सबैभन्दा पहिले यस्तो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। आफू निष्ठामा बसेर देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ। निष्पक्ष रूपमा न्याय दिलाउने काम गरे नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ।

राजनीतिक दलभित्रको आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा पनि हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं। स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भइसक्यो। त्यसैले अब चुनावी खर्चदेखि दललाई दिइने चन्दा पारदर्शी हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिले दललाई चन्दा दिन्छ भने उसले आयकर तिरे नतिरेको पनि हेर्नु पर्छ। राजनीतिक दलले पनि कति रकम कसले दियो भनेर आयव्यय सार्वजनिक गर्नुपर्छ। व्यापारी पनि नैतिकवान् भएर व्यापार गर्न चाहन्छन्। तर राजनीतिक दललाई दिनुपर्ने चन्दाले काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ। त्यसैले जबसम्म राजनीतिक प्रतिबद्धता हुँदैन, तबसम्म देशमा सुशासन कायम हुँदैन। नेताहरू र सरकारमा बस्ने निष्ठावान् भए मात्र देश बन्छ। नत्र सम्भव छैन।

सरकारमा रहने व्यक्ति आफू कसरी सत्तामा टिकिरहने भन्नेमै केन्द्रित हुन्छन्। यसका लागि साम, दाम, दण्ड र भेद सबै प्रयोग गर्छन्। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका कसरी सुचारु गर्ने र जनतालाई सुविधा दिने भन्नेमा सोच्नु जरुरी छ। कतिपय ठेकेदार र व्यापारी पनि अहिले राजनीतिमा लागेका छन्। यसलाई चाणक्यको पालादेखि राम्रो मानिन्न। जसको राजस्वले देश चल्छ, उही नीति निर्माणकर्ता भए आफू अनुकूलको नीति मात्र बनाउँछ। जसले गर्दा देश र जनता मारमा पर्छन्।

नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार पनि बढेको छ। सर्वसाधारणले हेर्दा यो त्यति देखिन्न। नियम कानुन नै त्यही छ, त्यसैले भयो भन्ने बुझ्छन्। तर कुनै पनि नियम कानुनलाई बंग्याएर आफू अनुकूल बनाएर कार्य गरेको देखिन्छ। यसमा सबै सचेत रहनुपर्छ। आफन्तलाई जस्तो चाहिन्छ, त्यस्तै नीति बन्दै गएको छ। निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग पनि बढेको छ। स्थानीय निकायमा नियमावली नै बनाएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। आफ्नै कार्यकालमा सेवासुविधा बढाउने काम भएका छन्। यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो। ठूला करदाताले बक्यौता बाँकी राख्ने र मुद्दामा जाने गरिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले देशको आर्थिक स्थिति कमजोर पार्छ। यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी विधेयकमा पाँच वर्षसम्मको हदम्याद प्रस्ताव गरिएको छ। यसको आलोचना पनि भइरहेको छ। यसले भ्रष्टाचार झन् बढाउँछ। भ्रष्टाचार सदासर्वदा दण्डनीय हुनुपर्छ। दोषीमाथि मुद्दा चलाइनु पर्छ। भ्रष्टाचारीलाई सकभर कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारका मुद्दामा न्यूनतम कारबाही गरिँदा भ्रष्टाचारी झन् अग्रसर भइरहन्छन्। यसैले गर्दा बलियो कानुन बनाउनुपर्छ। कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ।

महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले धेरै बेरुजु देखाएको छ। ती बेरुजु चाँडै फस्र्योट गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय पेस्की फस्र्योट र अध्यावधिक पनि गर्नु पर्छ। बेरुजुअनुसार बक्यौता  र राजस्व असुलउपर गर्नु पर्‍यो। अनुत्पादक कार्यका लागि वैदेशिक ऋण लिने क्रम हटाउनुपर्छ। बजेटलाई रकमान्तर गर्ने प्रथा हटाइनु पर्छ। बजेटको १० प्रतिशत मात्र रकमान्तर गर्न पाइने व्यवस्था छ। यसलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनलगायत महत्त्वपूर्ण विषयका बजेटहरू रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अबन्डा बजेटको प्रावधान हटाउनुपर्छ। महालेखाले देखाउने भनेको प्रमाणित लेखा प्रणालीअनुसार फेला परेका मात्र हुन्। अदृश्य रूपमा हुने अप्रमाणित अनियमितताहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। राज्यका सम्पत्ति बिस्तारै दोहोन भइरहेका छन्। यसलाई सबै नेपाली मिलेर रोक्नु पर्छ।

भ्रष्टाचार पैसाको लेनदेनमा मात्र सीमित छैन। तर पनि हामी सबै नैतिकवान् हुनुपर्छ। कुनै पनि काम सम्पन्न गराउनकै लागि पैसा दिनु हुँदैन।

नेपालको संविधानअनुसार नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता निहीत छ। जनताले चुनेकै प्रतिनिधिले नीति बनाउँछन्। त्यसैले जनताले राम्रो व्यक्तिलाई चुन्नुपर्छ। सत्तामा पुगेकाले पार्टीले अह्राएको काम मात्र गर्ने होइन। आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। जनता चेतनशील छन्। अन्यथा यसको निकास खोज्छन्। यो अवस्थामा राजनीतिक दललाई नै गाह्रो पर्छ।

नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरेको पनि ११ वर्ष भइसक्यो। तर, कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन। अहिलेसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐनमा कुनै सुधार आएको छैन। यसका लागि सदन चल्नुपर्छ। तर यहाँ सदन सधैं अवरुद्ध हुन्छ। सदनले नै काम नगर्ने हो भने यसको औचित्य भविष्यमा हराउन सक्छ। जनताले देशमा सुशासन ल्याउन विकल्प खोल्न थाल्छन्। भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको लोकतन्त्र खस्कनु हो। लोकतन्त्र खस्केपछि अराजकता बढ्छ। त्यसैले लोकतन्त्र जोगाउन भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ।

हाल नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र राजनीति हो। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सन् २०१६ यता सर्वेक्षण गर्दै आएको छ। त्यो वर्ष नेपाललाई २१ अंक दिएको थियो। यस वर्ष ३० अंकमा पुगेको छ। राष्ट्रिय सदाचार प्रणालीमा यी निकाय मुख्य हुन्। यी सशक्त भए अरू क्षेत्र आफैं बलियो हुन्छन्।

नेपाली जनताले पहिलेभन्दा भ्रष्टाचार झन् बढेको महसुस गरेका छन्। ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले यही देखाएको छ। यसको रिपोर्टअनुसार ८४ प्रतिशत नेपाली जनताले सरकारमा भ्रष्टाचार अनुभूत गरेका छन्। ५८ प्रतिशतले देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन्।

भ्रष्टाचार पैसाको लेनदेनमा मात्र सीमित छैन। कामको बदला यौन फाइदा उठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यौन फाइदाका लागि पद र शक्तिको दुरुपयोग अर्थात् ‘सेक्सटोर्सन’ भएको ७ प्रतिशतले बताएका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा जनताको कामले फरक पार्न सक्छ भन्नेमा ६८ प्रतिशत सहमत छन्। पैसाको लेनदेन र सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता मात्र भ्रष्टाचार होइन। नराम्रो बोल्नु, लाइन मिचेर अगाडि बढ्नुलगायतका भ्रष्ट आचरण सबै भ्रष्टाचार हुन्। त्यसैले हामी सबै नैतिकवान् हुनुपर्छ। कुनै पनि काम सम्पन्न गराउनकै लागि पैसा दिनु हुँदैन। बरु उक्त कार्यालयमा दुई पटक बढी जानुपर्छ। नियमसंगत काम मात्र गर्नुपर्छ। अनियमित काम सोच्दै नसोचे बल्ल सुधार सुरु हुन्छ। पैसा दिएर काम नगराउने र गरेको थाहा पाए सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनुपर्छ।

विश्वका १ सय ८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड कुल सयमा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेका छन्। उनीहरू यति माथि पुग्नुमा त्यहाँका जनताको देशप्रतिको आस्था र सरकारप्रतिको विश्वास हो। सरकारमा बस्नेले पनि जनताका लागि राम्रो काम गर्छन्। कतैबाट कुनै आरोप आए, तुरुन्तै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छन्। उनीहरूकहाँ ‘सिस्टम’ले काम गर्छ। त्यसैले पनि देशमा सुशासन कायम छ।

महिला अलि बढी नैतिकवान् हुन्छन् भन्ने गरिन्छ। तर महिला भ्रष्टाचारमा मुछिएका मुद्दा पनि अख्तियारमा धेरै छन्। यीमध्ये प्रायः नक्कली प्रमाणपत्रको छ। पहिले सरकारी कार्यालयमा महिला देखे भ्रष्टाचार हुँदैन भन्थे। तर अहिले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा महिला पनि उत्तिकै मुछिएका छन्। कतिपयलाई त यो भ्रष्टाचार हो भन्ने थाहै हुँदैन। अरूले लिएको देखेपछि लिनुपर्छ भनेर लिन्छन्। महिलाले पनि मौका पाए छाड्दैनन् भन्ने यसले देखाउँछ। तर भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानमा संलग्न महिला एकदमै कम छन्। जनसंख्याको हिसाबले महिला बढी छन्। त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानमा जबसम्म महिला जुट्दैनन्, यसलाई न्यूनीकरण गर्न गाह्रो हुन्छ।
-लेखक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.