पूर्वी नेपालको मेरुदण्ड : मदन भण्डारी राजमार्ग

पूर्वी नेपालको मेरुदण्ड : मदन भण्डारी राजमार्ग

उदयपुर : २०६५ भदौ २ गते पूर्वी नेपालका जनताको मानसपटलमा अझै ताजा स्मरण छ। जुन दिन पूर्वी नेपाल छुट्टै राज्यजस्तो भएको थियो। सप्तकोसीबाट बस्ती जोगाउन लगाइएको तटबन्ध सुनसरीको पश्चिम कुसाहा भानटाबारी नजिकबाट फुटेपछि झन्डै पाँच महिनाका लागि पूर्वी नेपाल अलग बनेको थियो। 

सात हजारभन्दा बढी घरका ४२ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भए। पाँच हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन बालुवामा परिणत भयो। १२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र १३ किलोमिटर कच्ची सडक बगाउँदा लामो समयसम्म यातायात अवरुद्ध भयो। सप्तकोसी पूर्व र पश्चिम आवतजावत गर्न कि भारतको बाटो कि त ज्यानको बाजी थापेर डुंगाको यात्रा गरेर जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। 

यसबीचमा २०६३ साल माघ १ गतेबाट सुरु भएको मधेस आन्दोलन थप सशक्त बन्दै गयो। आन्दोलन चर्किरहँदा महिनौं दिनसम्म तराई बन्द रहे। पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग आन्दोलनले ठप्प मात्र भएन, दिनदिनै असुरक्षित रह्यो। दैनिकजसो गाडी फुटाउने र जलाउने काम भए। सबै आवागमन ठप्प भएपछि सरकार र जनता विकल्पको खोजीमा उभिए। त्यहीबीचमा पूर्वी क्षेत्रलाई राजधानी र पश्चिम क्षेत्रसँग जोड्ने गरी सुनसरीको चतराघाटबाट उदयपुरको गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौँडासम्मको सडक सुरु गर्ने सरकार निर्णयमा पुग्यो। 

वैकल्पिक राजमार्गको नाम दिई सुरु भएको यो सडकलाई पछिल्लो समय मदन भण्डारी राजमार्ग नामकरण गरिएको छ। एकातिर मधेस आन्दोलन अर्कोतर्फ पूर्वी बाँध फुटेपछि सरकारले वैकल्पिक राजमार्गको कामलाई निरन्तर अघि बढायो। पूर्वी नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गलाई धेरैजसोले मधेस आन्दोलनको उपज हो भन्ने गरेका छन्। अधिकारकर्मी सुमन परियार भन्छन्, ‘सायद मधेस आन्दोलन नभएको भए यो सडक बन्ने थिएन।’ 

‘सधैंजसो बन्द हडतालले सडक अवरुद्ध भएपछि जनता आजित थिए’, उनले भने, ‘त्यही बेला सरकारले विकल्प दियो, जसलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिइएको छ।’ 
नेकपाका नेता शम्भु पौडेलको बुझाइ पनि त्यही छ। उनी भन्छन्, ‘यो सडक मधेस आन्दोलनको वरदान हो, हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ, जसले यति धेरै विकासको मुहार फेरिदियो।’ 
‘आन्दोलन सायद नहुन्थ्यो भने यो सडकको कल्पना हुँदैनथ्यो’, उनी भन्छन्, ‘जनताले विकास चाहे पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेन भने केही हुन्न, त्यसैले महेन्द्र राजमार्गको विकल्प खोज्दा यो धेरै छिटो बन्यो।’ 

सरकारको प्राथमिकतामा रहेकै कारण राजमार्गको कामले तीव्रता पाएको छ। सडक निर्माणको रेखदेखको जिम्मा पाएको मदन भण्डारी राजमार्ग पूर्वी क्षेत्र आयोजना कार्यालयले भने ‘क्यालेन्डर डे’ बनाई दैनिक काम गर्ने गरेको छ। 

क्यालेन्डरका आधारमा दैनिक प्रगति हासिल गर्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको राजमार्गको पूर्वी खण्डको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशतमा पुगेको आयोजनाका इन्जिनियर सूचना अधिकारी शंकर पौडेलले बताए।  धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली हुँदै हेटौंडा जोड्ने राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी खण्ड उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–४ वसाहादेखि सिन्धुलीको भिमानसम्मको एक सय ३४ किलोमिटरमध्ये १ सय किलोमिटरमा कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको उनले बताए। 

उदयपुरको विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको राजमार्ग पूर्वी सिमाना सप्तकोसीदेखि पश्चिमसम्म महाभारत पहाडको तल्लो भागबाट निर्माण भइरहेको छ। पौडेलका अनुसार भिमान–बसाहा खण्ड थपिएका १२ पुलबाहेक आगामी वैशाख महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ।  सुस्त गतिमा अघि बढेको आयोजना पछिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आएलगत्तै राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाको रूप दिँदै दु्रत गतिमा अघि बढेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। 

सडक निर्माणको जिम्मा जेडआईसीई र लामा शर्मा जेभी निर्माण कम्पनीले लिएको छ। २०७३ कात्तिकदेखि निर्माण सुरु भएको राजमार्गअन्तर्गतका विभिन्न ४३ वटा पुल निर्माणको काम कोभेक–रसुवा–तुन्डी जेभी निर्माण कम्पनीले यसअघि नै निर्माण गरिसकेको छ। कतिपय पुलमा एप्रोच सडक निर्माणको काम बाँकी रहेकाले अब निर्माण हुने १२ वटा पुलसँगै त्यो काम सकिने उनले बताए। 

सदरमुकाम गाईघाट पूर्व सम्पन्न भइसकेकाले पश्चिम क्षेत्रको कटारी नगरपालिका र उदयपुरगढी गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने वगपति क्षेत्रको करिब आठ किलोमिटर खण्डमा स्ट्रक्चर बनाउने र कटिङ गरी ग्रेड मिलाउनेलगायतका काम युद्धस्तरमा भएको निर्माण कम्पनी जेडआईईसी लामा एन्ड शर्मा जोइन्ट भेन्चरका प्रोजेक्ट म्यानेजर सीताराम दाहालले जानकारी दिए।कतिपय ठाउँमा प्रारम्भिक चरणको काम सम्पन्न भई सबबेस लगाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘कोभिड–१९ का कारण २÷३ महिना बढी समय हामी त्यहीँ अल्झियौं’, म्यानेजर दाहालले भने, ‘त्यो समय सदुपयोग गर्न पाएको भए यति बेला हामीले पाएका काम सबै सक्थ्यांै।’ 

कोरोना भाइरस लामो समय जाने भएपछि पछिल्लो समय कामदारको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै सामाजिक दूरीसहितको सुरक्षाका सवै विधि अपनाएर निर्माणको काम सुरु गरिएको उनले बताए। ‘फागुनदेखि जेठ भनेको हामी निर्माण व्यवसायीको पिक आवर हो’, दाहालले भने, ‘यतिखेर अन्य महिनाको एक दिनभन्दा तीन गुणा बढी काम हुने समय हो, तर त्यही बेला लकडाउन भयो, जसले योजनाको काम पछाडि सार्‍यो।’  बन्दाबन्दीले भनेको जस्तो कामदार ल्याउन नसकिएकाले काममा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। 

सदरमुकाम गाईघाट बजार क्षेत्रलगायत करिब एक सय किलोमिटर लामो सडकमा अस्फाल कंक्रिट निर्माण अर्थात् (दोस्रो लेयर) को कालोपत्रे गर्ने कामसमेत सम्पन्न भएको उनले बताए। आयोजना प्रमुख बेलबहादुर भुजेलका अनुसार पहिलो चरणको कालोपत्रेमाथि अहिले सात मिटरको चौडाइमा चार सेन्टिमिटर थिग्नेसको अस्फाल कंक्रिटको दोस्रो लेयरको कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न गरिएको हो। 

एक सय ३४ किलोमिटर लामो मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकारले सडकतर्फ ७ अर्ब ३६ करोड ९९ लाख ८४ हजार, पुलततर्फ ४३ वटाका लागि तीन अर्ब ४३ करोड र पहिले डिजाइन गर्न छुटेका थप १२ वटा पुलको निर्माणका लागि एक अर्ब ४२ करोड ७० लाख २७ हजार ५० रुपैयाँ बजेट निकासा हुने गरी विनियोजन गरेको छ।
प्रतिघण्टा ६० किलोमिटरसम्मको गतिमा ठूला मालवाहक सवारी साधनहरू दोहोरो चल्नसक्ने गरी निर्माण गरिएको छ। सडकको नाला र साइड स्लोप (पैदलयात्रु हिँड्ने बाटो) बाहेक ठाउँअनुसार कम्तीमा साढे सातदेखि ११ मिटर चौडाइसम्म कालोपत्रेको प्राविधिक स्टिमेट छ। सडकका दुवैतर्फ व्यवस्थित नाला र साइड स्लोपसहितको काम भइरहेकोे छ। 
सडक निर्माणको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ८२ दशमलव ५ प्रतिशत सम्पन्न भएको र पुल निर्माणतर्फको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति पनि ९४ प्रतिशत नै भएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए। 

आयोजनाअन्तर्गत छुटेका विभिन्न खोलाका १२ वटा पुलहरूको ठेक्का लागिसकेको छ। डिजाइनमा केही ढिलाइ हुँदा निर्माणले गति नलिएको उनको भनाइ छ। 
सरकारले यो राजमार्गलाई आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सडक निर्माणका क्रममा अधिकांश क्षेत्रमा वन क्षेत्र रहेकाले केही असहज भएको प्राविधिक पक्षको भनाइ छ। रूख कटानमा प्रक्रिया लामो हुँदा समय लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गपछि यो पूर्व–पश्चिम जोड्ने चौथो राजमार्गका रूपमा रहेको छ। करिब एक हजार दुई किलोमिटर लामो र दुई लेनको यो राजमार्ग झापाको शान्तिनगरदेखि सुनसरीको धरान–चतरा, उदयपुरको गाईघाट–कटारी, सिन्धुलीको सिन्धुलीमाढी, मकवानपुरको हेटौंडा, नवलपरासीको गैंडाकोट, पाल्पाको रामपुर, गुल्मीको रिडी–तम्घास, प्युठानको बागदुला–देवीस्थान, दाङको घोराही–तुलसीपुर–पुरनधारा, सुर्खेतको बोटेचौर–बड्डीचौर, डोटीको सिमचौर–बीपीनगर, कैलालीको सहजपुर–बुडर हुँदै डडेल्धुराको रुपालसम्म पुर्‍याउने योजना छ। 

थप १२ वटा पुल बन्दै
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन भण्डारी राजमार्गको पूर्वी क्षेत्र वसाहा–भिमान खण्डमा थप १२ वटा पक्की पुल निर्माण हुने भएको छ। राजमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा छुटेका विभिन्न १२ वटा खोलामा विस्तृत विवरण लिई आयोजनाले पक्की पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो। आयोजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म पूर्वी क्षेत्रमा ४३ वटा पक्की पुल बनिसकेको छ। 

छुटेका १२ वटा पुल पनि निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको इन्जिनियर शिव तिमल्सिनाले बताए। अबको ३३ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भ्याटसहितको एक अर्ब ४२ करोड ७० लाख २७ हजार ५० रुपैयाँको लागतमा तीनवटा कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न १२ वटा पुलका लागि तीनवटा छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाई फरक–फरक कम्पनीसँग सम्झौता गरी निर्माणको काम अगाडि बढाइएको इन्जिनियर तिमल्सिनाले बताए। उनका अनुसार पहिलो प्याकेजका पधेँरे खोला, सुखानिका, थनाहा, थपर र रातु खोला गरी पाँचवटा पुल निर्माणका लागि कुल ५४ करोड ३७ लाख २० हजार ६ सय रुपैयाँको लागतमा लुम्बिनी समानन्तर जेभी काठमाडौंसँग जेठ १६ गते ठेक्का सम्झौता भएको छ। 

त्यसैगरी दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत आमा खोला, मौवासी, असारी र खैराहाझोडा गरी चारवटा खोलाका लागि ५० करोड ४१ लाख ७५ हजार सात सय ५० रुपैयाँको लागतमा शर्मालामा जेभी काठमाडौं सीतापाइलासँग जेठ १५ गते सम्झौता भएको छ। तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत ज्यामिरे खोला, लामा र सुन्दरी खोलामा ३७ करोड ९१ लाख ३० हजार सात सय रुपैयाँ लागतमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सपना हिमदुङ एन्ड ठोकर निर्माण कम्पनीसँग जेठ १५ गते सम्झौता भएको इन्जिनियर तिमल्सिनाले बताए। 

राजमार्गको वसाहा–भिमान खण्डमा सडकको कालोपत्रे गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगिसक्दासमेत त्यस क्षेत्रका १२ वटा खोलामा पुल अनिश्चित हुँदा वर्षातको समयमा सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नु परेको थियो। खोलामा पानीको बहाव बढेसँगै यातायातका साधन र सर्वसाधारणको आवागमन अवरुद्ध हुँदै आएको थियो।
निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको पूर्वी खण्डले उदयपुरको वेलका, चौदण्डीगढी, त्रियुगा र कटारी नगरपालिका तथा उदयपुरगढी र रौतामाई गाउँपालिकालाई छोएको छ। कटारीबाट सिन्धुलीको दुधौली र कमलामाई नगरपालिका हुँदै हेटौंडा जोडिने राजमार्गलाई भित्री मधेसको लाइफलाइनका रूपमा हेरिएको छ। 

चुनढुंगा प्रशस्त 
भित्री मधेसका उदयपुर, मकवानपुर, पाल्पा, गुल्मीलगायतका जिल्लामा प्रशस्त चुनढुंगा खानी छन्। तीमध्ये कतिपय स्थानमा सिमेन्ट उद्योग खुलिसकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा खुल्ने क्रममा छन्। चुनढुंगाका खानी र सिमेन्ट उद्योगलाई लक्षित गरेर औद्योगिक करिडोरका रूपमा मदन भण्डारी राजमार्गको अवधारणा ल्याइएको सरकारी पक्षको दाबी छ। यो राजमार्गले सिमेन्ट उद्योगमा चुनढुंगा पुर्‍याउन मात्र होइन, कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा पनि योगदान दिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
जग्गाको भाउ बढ्यो, बजारमा चहलपहल

पाँच वर्षअघिसम्म सुनसान रहेका बजारहरूमा निकै चहलपहल हुन थालेको छ। सरकारले प्राथमिकतामा राखेर मदन भण्डारी राजमार्गको कामलाई गति दिएसँगै राजमार्गले छोएका बजारमा चहलपहल बढेको हो। 

त्यसो त बजार मात्र हैन, राजमार्गले छोएका जग्गाको भाउसमेत आकासिएको छ। २५ हजार कट्ठामा समेत किनबेच नभएका मैनामैनीको कोठु क्षेत्रको जग्गा यतिबेला ६० लाख रुपैयाँ कट्ठामा किनबेच भएको स्थानीय चन्द्र राई बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘६० लाख कट्ठाका दरले खरिद गर्ने मान्छे भएका छन्, तर जग्गा नै छैन।’ सुनसरी र उदयपुर जोड्ने पक्की पुल बन्दा जग्गाको मूल्य सामान्य बढेको थियो, स्थानीय रामकुमार खड्काले भने, ‘सडक कालोपत्रे हुनसाथ जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो।’ 

दैनिकजसो दुई सयभन्दा बढी सवारीसाधन ओहोरदोहोर हुने उक्त राजमार्गमा होटल व्यवसाय पनि उत्तिकै फस्टाएको छ। महेन्द्र राजमार्गमा रहेका लाइन होटल जसरी नै मदन भण्डारी राजमार्गमा होटलहरू सञ्चालनमा छन्। पूर्वी झापादेखि काठमाडौंसम्मका सर्वसाधारण समय बचत हुने भन्दै यो राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने गरेका छन्। १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरका लागि उदयपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङ जिल्लाका सर्वसाधरण यही राजमार्ग हुँदै आउजाउ गर्ने गर्छन्।
छोटो सडक यातायातको विस्तारले गति लिएपछि यी ठाउँलाई व्यापारिक केन्द्र बन्न सहज भएको हो। व्यापारिक केन्द्रका कारण सर्वसाधारणको दैनिक जीवन सहज र सरल बनेको स्थानीयको भनाइ छ। 

चौतर्फी विकास, किसानलाई राहत
राजमार्गले व्यापार व्यवसाय र जग्गाको मूल्य मात्र वृद्धि भएको छैन, कृषि क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। सडक निर्माण भएसँगै गाउँमा उत्पादित सामग्री बजारसम्म ल्याउन किसानलाई सहज भएको हो। खासगरी उदयपुर खण्डको बेलका, बेल्टार, बसाहा, गाईघाट, राजाबास, चुहाडे, मुर्कुची, नेपालटार, कटारी, भिमान कृषिका लागि उर्वर मानिन्छन्। सडक सञ्जालकै कारण यी क्षेत्रका किसान व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित भएका हुन्। 

सडक अभावकै कारण निर्वाहमुखी कृषि खेती गर्दै आएका हामी किसानलाई सडकले ठूलो राहत दिएको नेपालटारका अगुवा किसान चूडामणि लुइँटेलले बताए। उनले भने, ‘आफ्नै खेतबारीबाट सरर गाडी कुदेको छ। बिक्रीका लागि समस्या नहुने ठानेर व्यावसायिक खेतीमा लागेका छौं।’ सडककै कारण धेरै किसानले व्यावसायिक खेती सुरु गरेको त्रियुगाका अर्का किसान विभीषण चौधरी बताउँछन्। उनले भने, ‘तरकारी बिक्री गर्न बजार कुर्नुपर्ने अवस्था छैन, ढाकीमा लिएर सडकमा निस्कनासाथ गाडीमा आएका यात्रुले ताजा भन्दै लैजाने गरेका छन्।’ 
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई गरी खान सडकले सहयोग पुर्‍याएको बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले बताए।  उनले आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा राजमार्गले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। ‘विकासको मुख्य आधार भनेकै सडक रहेछ’, थापाले भने, ‘बेलका नगर क्षेत्र राजमार्गले छोएको क्षेत्र भएकाले बजारीकरण, जमिनको मूल्य, श्रमजीवी मजदुर र किसानको जीविकोपार्जनमा मद्दत पुगेको छ।’

‘सडक नहुँदा आवागमनमा समेत असहज थियो, बिरामीले भनेको बेलामा उपचार पाउँदैनथे’, प्रदेश सांसद अम्बिका थापाले भनिन्, ‘हिजोजस्तो गाडी कुर्नुपर्ने बाध्यता छैन। रोडमा निस्कनासाथ सार्वजनिक गाडी चढ्न पाइन्छ। स्थानीय उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन र उचित मूल्य पाउन सहज भएको छ।’ 

चौदण्डीगढी नगरपालिकाका मेयर खगेन्द्र राईले राजमार्गले सहरीकरण बढाएको बताए। ‘राजमार्ग जहाँ बनेको छ, त्यहाँ व्यापारिक हिसाबले घरहरू बन्न थालेका छन्’, उनले भने, ‘हरेक हिसाबले फाइदा पुग्ने भएपछि पहाडबाट बसाइँ सरेर भए पनि राजमार्ग क्षेत्र नै रोज्ने गरेका छन्।’ 

मूल्यहीन जग्गाका धनी राजमार्ग निर्माणकै कारण रातारात करोडपति बनेको कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘हिजोसम्म सामान्य खेती गरेर खाँदै आएका जनताले राजमार्गकै कारण जग्गा प्लटिङ गर्दै लाखौँ मूल्यमा घडेरी विक्री गर्न थाले।’  उनले सर्वसाधारणको दैनिकीमा सहज हुनुका साथै आर्थिक समृद्धिमा समेत राजमार्गले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए।      
     


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.