नेपाल–चीन प्रोटोकल बैठक : सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने आश्वासन

काठमाडौं : चीनले नेपाललाई सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने आश्वासन दिएको छ। आश्वासन कार्यावन्यनमा आए नेपालले आवश्यताअनुसार चीनका बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउनेछ। नेपालले ६ वटा बन्दरगाहसम्म पहु“चका लागि चीन समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। चीनसँगको पारवहन तथा परिवहन सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन आवश्यकपर्ने प्रोटोकल (प्रक्रियागत संहिता)को तेस्रो चरणको छलफलमा नेपालले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। राजधानीमा बुधबारदेखि प्रोटोकलका विषयमा नेपाल–चीन संयुक्त बैठक सुरु भएको छ। बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ।

नेपालका तर्फबाट छलफलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवीशंकर सैंजूको नेतृत्वमा परराष्ट्र, अर्थ, कृषि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता छ। चिनियाँ पक्षको नेतृत्व चीनको यातायात विभागका महानिर्देशक वाङ सिपिङले गरेका छन्। सिपिङको नेतृत्वमा नौ जना बेइजिङ र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासबाट दुई जना गरी ११ जना सहभागी छन्।

मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेका अनुसार छलफलमा नेपाली टोलीले नेपालको सीमा नजिकै मानिएका भिन्न भिन्न ६ बन्दरगाहबाहेक थप बन्दरगाहसम्म पहुँचको प्रस्ताव अघि सारेको छ। यो विषयमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको उनले बताए। चिनियाँ पक्षले ६ वटा बन्दरगाहबाहेक सहज देखिने अन्य बन्दरगाहमा पनि पहुँच दिन सक्ने सकारात्मक संकेत दिएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए।

‘हामीले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न ६ वटा बन्दरगाहमा पहुँच हुनुपर्ने प्रस्ताव नेगोसिएसनमार्फत अघि सारेका थियौं, चिनियाँ पक्षले भने ६ वटाबाहेक सहज हुने अन्य बन्दरगाहमा पनि पहुँच दिन सकिने सकारात्मक संकेत दिएका छन्’, सचिव घिमिरेले भने, ‘बिहीबार यो विषयमा थप छलफल हुनेछ। बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ।’

यसअघि चीनको बेइजिङमा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणको बैठकमा नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न चीनसँग अधिकभन्दा अधिक सामुद्रिक बन्दरगाहमा पहुँचको माग गरेको थियो। त्यो बेला चीनले जटिल समस्याको पहिचान गरी समाधान गरेर तेस्रो चरणको बैठकमा उपस्थित हुने आश्वासन दिएको थियो। सोही विषयमा आवश्यक तयारी गरी चिनियाँ पक्ष बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको हो।

चीनमा करिब एक सय ३५ को हाराहारीमा सामुद्रिक बन्दरगाह छन्। अधिकांश सामुद्रिक बन्दरगाह नेपालदेखि तीन हजार पाँच सयदेखि पाँच हजार किलोमिटर दूरीमा छन्। सबैभन्दा नजिक साँघाई बन्दरगाह छ। यो बन्दरगाह नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग सोझै व्यापारिक कारोबार गर्न फलदायी हुन सक्ने मन्त्रालयको विश्वास छ। छलफलमा चीनको सडक पहुँच मार्ग, सामुद्रिक पहुँच मार्ग र सुक्खा बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने विषय नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न चिनियाँ क्षेत्र प्रयोग गरी पारवहन सुविधाका लागि थप तीनवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन प्रस्ताव गरेको छ।

चिनियाँ पक्ष यसअघि नै सांघाई, तेन्जिन र क्वाङचाउ बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने विषयमा सकारात्मक भइसकेका छन्। यसबाहेक थप तीन बन्दरगाह सेन्जिन, तियानमेन र जिङयाँङ बन्दरगाहमा पहुँचका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्क ४० प्रतिशतलाई २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले गरेको छ। उक्त बन्दरगाहसम्म पुग्ने सडक मार्ग र रेलमार्गको विषयले पनि छलफलमा प्रवेश पाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार यसबाहेक नेपालको सवारीसाधन चीनको कुन स्थानसम्म जान पाउने, चिनियाँ सवारीसाधन कुन स्थानसम्म आउन पाउने, सवारीसाधान गुडाउने चालकको हकमा भिसाका विषयमा कस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने, भन्सार प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाउनेजस्ता अहम वबषयमा पनि छलफलमा प्रवेश गराइएको छ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लागि दुवै मुलुकको व्यापारिक कारोबारलाई बंैकिङ प्रणालीमा लाने, थप वैकल्पिक व्यापारिक नाका खोल्ने, नेपालमा निःशुल्क व्यापार क्षेत्र, निर्यात संशोधन क्षेत्र स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्रका विषयमा पनि छलफल भएको छ।

चीनसँग पारवहन परिवहन सम्झौता भए पनि कुन मोडालिटीमा जाने र कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा प्रोटोकलमा दुवै मुलुकबाट हालसम्म सहमति नजुट्दा द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी कुनै पनि योजना अघि बढ्न सकेको छैन। यसले गर्दा नेपाल अहिले पनि भारतको कोलकाता र बिशाखापट्टनम बन्दगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दै आएको छ। २०७२ चैत ८ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन परिवहनसम्बन्धी १० बुँदे सम्झौता भएको थियो।