काठमाडौं : पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्ने सरकारी निर्णयकाे निर्माण व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पप्पुमाथिको कारबाहीप्रति आपत्ति जनाएको हो। सरकारले प्रचलित कानून विपरित सफाईको मौका नै नदिई पूर्वाग्रहपूर्ण तबरले पप्पुलाई कारबाही गरेको अारोप लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ' कालो सूचीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय नहुदै, स्पष्टिकरणको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरुद्ध खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको प्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ।'
महासंघले ठेक्का प्रदान गर्ने निकायको गल्ती कमजोरीलाईसमेत मध्यनजर गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा तर्क गरेको छ । पूर्वग्राही रुपमा कारबाही गर्दा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुमा असुरक्षा उत्पन्न भएको भन्दै महासंघको एसोसिएट सदस्य रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई गरिएको कारबाही तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताबमोजिम निर्माण कार्य नगरेको भन्दै कोस्टाल पप्पु (जेभी) कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २० जुन २०१६ मा नेपालगन्जमा अवस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सिक्टा सिँचाई आयोजना बाँकेले पप्पुलाई कालो सूचीमा राख्न भनी कार्तिक २६ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलार्इ पत्रचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा मंसिर ४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पुलार्इ सार्वजनिक निकायका नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको थियो ।
सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण ३० दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन गरिसकेको छ। कार्यालयले उक्त आयोजनामा सम्झौता बमोजिम कार्य नगरेको भनी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरमा कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (५) बमोजिम कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार/प्रमाणसहित एक महिनाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न कार्यालयले आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
