अनशनका २० दिन : ‘सरकार सुन्दैन, हामी छोड्दैनौँ’

अनशनका २० दिन : ‘सरकार सुन्दैन, हामी छोड्दैनौँ’

बैतडी : भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाट नाकामा पक्की पुल निर्माणको माग गर्दै बैतडीबासीले रिले अनशन सुरु गरेको २० दिन भइसकेको छ। तर, सरकारले बेवास्ता गर्दा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने संघर्ष समितिले तयारी गरेको छ। 

‘हामीले समग्र आर्थिक विकास निम्ति उठाएको मुद्दा हो। यो मुद्दाप्रति सरकार गम्भीर भएन्। हामी हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म अनशन छोड्दैनौँ’, संघर्ष समितिका संयोजक नरबहादुर चन्दले भने, ‘हाम्रो आवाज सिंहदरबारमा विराजमान सरकारको कानमा नपुग्दासम्म छोड्नेवाला छैनौँ।’

गत भदौ २२ गते बाजागाजा र र्यालीसहित सुरु भएको अनशनमा सहभागीहरूले आफूहरूको एकसूत्रीय माग झुलाघाटमा पक्की पुल बन्नुपर्ने बताएका थिए। झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणको माग राखेर अनशनमा बसेको २० दिन भइसक्दासमेत सरकारले केही कदम नचाल्दा बैतडीबासी आक्रोशित पनि भएका छन्। झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणको विषय सबैको साझा विषय भएकाले यसमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने नेकपाका युवा नेता पुष्करराज जोशी (लख्खाभाइ)ले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। यो सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूको समग्र आर्थिक विकासका लागि यो पुल बन्नु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले भारत सरकारसँग तुरुन्त पहल गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ।’

झुलाघाट नाकामा पक्की पुल नभएकै कारण यो क्षेत्रले विभिन्न सम्भावनाहरू गुमाएकाले अब पुल निर्माणका लागि सशक्त किसिमले सरकारलाई दबाब दिने शाहीलेक बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शेरसिंह भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो यहाँका मठमन्दिरहरूमा भारतीय दर्शनार्थीहरू आउने गरेका छन्। तर, पक्की पुल नभएकै कारण सोचे जति दर्शनार्थीहरू आउन पाएका छैनन्। पक्की पुल नभएकै कारण हाम्रो निर्यात शून्य छ।’

झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणबारे अनसनकारीहरूलाई संघीय सांसद दामोदर भण्डारी, प्रदेशसभा सांसद लीलाधर भट्ट र प्रेम प्रकाश भट्टले पनि बिहीबार भेटेका थिए। सांसदहरूसँग पनि आफूहरूले माग पूरा गर्नका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.